स्वतंत्र कोकण राज्य मागणीचे कारण काय ?

कणकवली - कोकणातील सर्व सरपंचांनी स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मितीचे ग्रामसभांचे ठराव घेऊन पाठवावेत, असे आवाहन स्वतंत्र कोकणचे प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी केले आहे. स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मितीची बैठक येथील कार्यालयात झाली. यावेळी हे आवाहन करण्यात आले. या बैठकीला वाय. जी. राणे, जे. जे. दळवी, सुभाष गोवेकर, रमेश पालव, सुहास पेडणेकर, गोविंद चव्हाण व इतर उपस्थित होते.

हेही वाचा - रत्नागिरीतील या आमदारांना मिळणार मंत्रिपदे? 

कोकणाचा विकास केला नसल्याचे कारण

शासन धोरणानुसार स्थानिकांना शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांत प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. मात्र केवळ पाच दहा टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देऊन बाकीच्या नोकऱ्या उर्वरित महाराष्ट्रातील बेरोजगारांना दिल्या जातात. त्यामुळे येथील तरुण देशोधडीला लागला. त्यांना नोकरीसाठी कोकणाबाहेर जावे लागते. उन्हाळय़ात टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. जागतिक दर्जाची बंदरे असूनही विकास केला जात नाही. मच्छीमार समाजाला जिणे नकोसे झाले आहे. शैक्षणिक सुविधा व पुरेसे शिक्षक नाहीत. पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नाही. प्रचंड वृक्षतोड होत आहे. विनाशकारी प्रकल्प आणून कोकणचा नाश केला जात आहे. या साऱ्यांवर स्वतंत्र कोकण राज्य निर्माण करणे हाच पर्याय आहे असे श्री.नाटेकर म्हणाले.

राणी सत्वशिलादेवी यांनी घेतलेल्या सभेत मागणी

5 ऑक्‍टोबर 2003 साली एस.एम हायस्कूल, कणकवलीच्या सभागृहात सावंतवाडी संस्थानच्या राणी सत्वशिलादेवी भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या कोकणप्रेमी लोकांच्या व नेत्यांच्या सभेत स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती संघटना निर्माण करून अध्यक्षपदी आपली निवड करण्यात आली. 

- प्रा. महेंद्र नाटेकर 

कोकण विभागाचे सुमारे 50 लाख कोटी आर्थिक उत्पन्न ​

स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे तीन निकष राज्य घटनेत सांगितले आहेत. सलग भूप्रदेश, त्या भागातील बहुसंख्य लोकांची स्वतंत्र राज्याची मागणी व ते राज्य चालविण्याची त्या राज्याची आर्थिक क्षमता हे निकष निर्धारित करण्यात आले. यात गोवा बॉर्डरपासून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई व मुंबई येथे आयोजित सभांमधूनही ही मागणी करण्यात आली होती. कोकण विभागाचे सुमारे 50 लाख कोटी रुपये आर्थिक उत्पन्न आहे. यातील केवळ एकतृतीयांश पैसा कोकणवर खर्च करून बाकीचा उर्वरित महाराष्ट्र व केंद्राकडे पाठविला जातो. म्हणूनच या सर्वांवर स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती हा पर्याय असून तसा ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन एक प्रत आपल्याकडे, तर एक प्रत पंतप्रधानांना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - मंत्रीपदासाठी कोऱ्या लेटरहेडवर सह्या मोहीम; पण कुणासाठी ?