कृषी खात्यातील बेफिकीरीचे तण आता निघणार ; हे करणार कापणी

रत्नागिरी : कृषी खात्याच्या योजना शेतकऱ्याच्या बांधावर पोचल्या वा नाहीत याचा लेखाजोखा घेण्याचा यशस्वी पॅटर्न कोकणात राबविण्यात आला आहे. योजनांचा लाभ मिळतो की नाही हे थेट वरिष्ठांना एका क्‍लिकवर कळते. कोकणातील पाच जिल्ह्यात विभागीय कृषी सहसंचालक विकास पाटील यांनी यशस्वी केला आहे. त्यांच्या यशामुळे ऑनलाईन रिपोर्टिंगचा पथदर्शी प्रकल्प राज्यातही राबविला जाणार आहे.

हेही वाचा - नवी संचमान्यता... प्राथमिक, माध्यमिक शाळांचे अस्तित्व धोक्‍यात

कृषीच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत असल्याचा रोजचा अहवाल कृषी सहाय्यकांना ऑनलाइन भरणे बंधनकारक केल्याने ‘पाट्या’ टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वचक बसला आहे. कोरोनातील टाळेबंदीत खरीप हंगामाची स्थिती, फळबाग लागवडीचे लक्षांक गाठण्याचे आव्हान होते. ऑनलाइन रिपोर्टिंगमुळे गावात काम करणारा कृषी सहाय्यक प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधू लागला. बांधावर खत पोचवण्यापासून कृषी योजनांचे लाभ प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत असल्याचे एक क्‍लिकवर समजत होते.

थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मॉनिटरिंग होत असल्यामुळे कृषी सहाय्यकही जबाबदारीने कामे करतात. कोकण विभागात कृषीचा सुमारे तीन हजाराचा स्टाफ आहे. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे, नियमित अहवाल घेणे, त्यांच्या कामाचे मॉनिटरिंग करणे, त्यांचे मार्गदर्शन करणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे चालढकल करणाऱ्यांना फायदा होतो. अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतच नाहीत. कृषी सहाय्यकाचा अहवाल विभागीय अधिकाऱ्यांना वेळेत पोचत नसल्याने कामात शिथिलता आली होती.

हेही वाचा -  या जिल्ह्यात रेशनिंगचे धान्य वाटप ठप्प; गरिबांची होतेय फरफट

गावपातळीवर सुसूत्रता आणणे, कामाचा दर्जा वाढवणे या उद्देशाने दररोज ऑनलाइन रिपोर्टिंगचा फंडा विभागीय कृषी सहसंचालकस्तरावर राबवला गेला. फळ लागवड, शेतीशाळा याची माहिती फोटोसह गुगल फॉर्मवर भरली जात आहे. यात टंगळमंगळ करणारे कृषी सहायक कामाला लागले आहेत. कागदावर शेतीशाळा घेणाऱ्यांना चाप बसला आहे. भातक्षेत्राची पिकपेरणी किती झाली, ही माहिती नजर अंदाजाने कर्मचारी पाठवत होते. मात्र यंदा जिल्ह्यात भात लागवडीखालील क्षेत्र समजू शकले. भविष्यात ते क्षेत्र वाढवणे, उत्पन्न वाढीसाठीचे प्रयत्न यावर काम करता येणार आहे.

"गेल्या दोन वर्षात काम करताना गावस्तरावरील कामात सुसूत्रता नसल्याचे लक्षात आले होते. त्यासाठी ऑनलाइन रिपोर्टींगची संकल्पना राबवली. त्याचे फायदे दिसून येत असून कामाचा दर्जा सुधारत आहे."

- विकास पाटील, कृषी उपसंचालक, कोकण विभाग

संपादन - स्नेहल कदम