महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडीत

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 31 October 2020

अनधिकृत वाळू व्यवसाय येत्या आठ दिवसात बंद झाला पाहिजे. महसूल अधिकाऱ्यांनी गाडी नाही, फोन बंद ही कारणे न सांगता धडक कारवाई करावी.’’

मालवण (सिंधुदुर्ग) : तालुक्‍यात कर्ली व कालावल या दोन्ही खाडीपात्रात अनधिकृत वाळू उपसा दिवसरात्र सुरू आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेल्या या वाळू उपशामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारींची दखल जिल्हा प्रशासनही घेत नसल्याचे चित्र आहे. महसूल प्रशासनाने येत्या आठ दिवसांत कठोर कारवाई करत अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक बंद न केल्यास १० नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा आणण्याचा इशारा मनसे सरचिटणीस, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - ‘इशारे पे इशारे’ ; राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेत चुरस -

या अनधिकृत वाळू व्यावसायिकांना मोक्का लावता येईल का, याबाबत कायद्देशीर सल्ला घेऊन प्रसंगी न्यायालयात जाणार असल्याचे उपरकर यांनी स्पष्ट केले. येथे मनसे पदाधिकारी विल्सन गिरकर यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत उपरकर यांनी अनधिकृत वाळू व्यावसाईकांविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. आंबेरी, देवली येथील वाळू उपसा येथील फोटो, व्हिडीओ यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आले.

यावेळी आंबेरी ग्रामस्थ किशोर वाक्कर, मनोज वाक्कर, बाबल मांजरेकर, दीपक चव्हाण, सदानंद गोरे, दिलीप पाटणकर, उल्हास वाक्कर, आप्पा मांजरेकर यांच्यासह मनसे मालवण तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, माजी मनविसे जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, तालुका सचिव विल्सन गिरकर, सचिन गावडे, प्रणव उपरकर उपस्थित होते.

उपरकर म्हणाले, ‘‘खाडी पात्रात दररोज सुमारे ८० होड्यांच्या माध्यमातून दिवसरात्र वाळू उपसा सुरू आहे तर १०० पेक्षा जास्त डंपरद्वारे वाळू वाहतूक सुरू आहे. पोलिस, महसूल कर्मचारी, तहसीलदार, प्रांत, मायनिंग ऑफिसर यांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या हप्तेबाजीतून वाळूचा खेळ सुरू आहे. अनधिकृत वाळू व्यवसाय येत्या आठ दिवसात बंद झाला पाहिजे. महसूल अधिकाऱ्यांनी गाडी नाही, फोन बंद ही कारणे न सांगता धडक कारवाई करावी.’’

हेही वाचा - शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष भाजपच्या वाटेवर -

परप्रांतीय जिल्ह्यात दाखल

उपरकर म्हणाले, ‘‘वाळू उपसा करण्यासाठी अनधिकृत पद्धतीने परप्रांतीय कामगार मोठ्या संख्येने मालवण तालुक्‍यातील अनेक खाडी किनारपट्टी गावांत दाखल झाले आहेत. हे कामगार कोणत्या कामासाठी कोणाकडे आलेत याची नोंद ओळखपत्रसह पोलिस प्रशासनाकडे होणे गरजेचे आहे. तसे न करता अनधिकृत वाळू उपसा करण्यासाठी वाळू कामगार आणले जात असतील तर अशा परप्रांतीय कामगारांना मनसे हाकलून लावणार आहे.’’

 

संपादन - स्नेहल कदम 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: revenue department officers ignores the sand land in sindhudurg 10 days deadline given to officers