तेलींनी आमने-सामने यावे ः शिवसेना

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - आमदार वैभव नाईक यांनी आणलेल्या निधीच्या माहितीसाठी नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी आमने-सामने यावे, असे जाहीर आव्हान शिवसेना शहरप्रमुख संतोष शिरसाट यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. नगराध्यक्ष तेली यांनी सर्वप्रथम आपला पक्ष कोणता ते जाहीर करावे, नंतरच शिवसेनेवर बोलावे, असा सल्ला नगरपंचायत शिवसेना गटनेते बाळा वेंगुर्लेकर यांनी दिला. 

श्री. शिरसाट व शिवसेना नगरसेवक यांनी आज शिवसेना शाखेत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी तालुकाप्रमुख राजन नाईक, अतुल बंगे, नगरसेवक सचिन काळप, प्रज्ञा राणे, जीवन बांदेकर, श्रेया गवंडे, सुशील चिंदरकर, राजू गवंडे, मेघा सुकी, बाबी गुरव, गोट्या चव्हाण आदी उपस्थित होते. 

श्री. शिरसाट म्हणाले, ""नगराध्यक्ष तेली यांना कॉंग्रेसच्या चिन्हावर कॉंग्रेसचा प्रतिनिधी म्हणून नागरिकांनी विश्‍वास ठेवून निवडून दिले; पण त्यांनी जनतेचा व कॉंग्रेसचा विश्‍वासघात केला. आजही त्यांची भूमिका तळ्यात-मळ्यात आहे, हे पहिले स्पष्ट करा. कारण आरक्षणानंतर तुम्ही काय कराल? हे जनतेला नंतर दिसेलच. आमदार नाईक यांनी आणलेला निधी कागदावर आहे, असे सांगणारे येथील नगराध्यक्ष तेली यांनी आमने-सामने यावे. कुडाळमध्ये आमदार नाईक यांनी किती निधी आणला? आणि किती खर्च केला? याचा लेखाजोखा आम्ही मांडतो. त्यासाठी नगराध्यक्षांनी जी वेळ, जे ठिकाण सांगतील. त्यासाठी आम्ही तयार आहोत.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""कुडाळमध्ये मश्‍चिंद्रनाथ कांबळी नाट्यगृहासाठी 13 कोटी निधी आमदार नाईक यांनी मंजूर करून आणला. त्या निधीतून या नाट्यगृहाचे प्रत्यक्ष कामही सुरू झाले. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या निधीतून हे काम होत असून तेली यांनी याची माहिती घ्यावी. आमदार नाईक यांचे कुडाळच्या सर्वांगीण विकासात मोठे योगदान आहे. त्याचा अभ्यास तेली यांच्यासह त्यांच्या नगरसेवकांनी करावा व नंतरच बेताल वक्तव्ये करावीत.

केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. कुडाळचे नगराध्यक्ष या नात्याने केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून किती निधी आणला? हे देखील तेली यांनी जाहीर करावे. त्यांनी वाढीव मूल्यांकनाप्रमाणे नको असलेली जागा कचऱ्यासाठी घेतली. शहरातील मुख्य रस्त्यासाठी आमदार नाईक यांनी बजेट अंतर्गत 2 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले होते; परंतु काही बिल्डर, ठेकेदारांकडून होणाऱ्या फायद्यासाठी नगरपंचायतीने हा रस्ता ताब्यात घेतला, हे देखील कुडाळवासीय विसरले नाहीत. 

नगराध्यक्षांचे म्हणणे आहे, की काही शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी नगरपंचायतीवर दबाव आणून कोविड काळात दुकाने चालू ठेवली; परंतु वस्तुस्थितीची माहिती न घेता नगराध्यक्षांनी केलेले आरोप हे अत्यंत खोडसाळ आहेत. केंद्राने अत्यावश्‍यक सेवेचे जाहीर केलेल्या अद्यादेशानुसार जी दुकाने सुरू होती ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली परवानगी ही केंद्राने काढलेल्या अद्यादेशाचा आधार घेऊनच दिली होती. यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव आणण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. आतापर्यंत जाहीर केलेले कार्यक्रम किंवा कोणत्या योजना पूर्णत्वास नेलेल्या आहेत हे त्यांनी जाहीर करावे. 

5 वर्षांत शहर बकाल 
लॉकडाउनमध्ये बाजारपेठ व व्यापाऱ्यांची दुकाने कशी बंद राहतील व आपले दुकान कसे चालू राहील, त्यासाठी तुम्ही काय केले हे सर्व व्यापाऱ्यांना ज्ञात आहे. नगरपंचायतीच्या अधिकारांचा पुरेपूर फायदा घेऊन पोस्ट ऑफिसजवळ बॅरिकेट लावून बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना वेठीस कसे धरले हेही माहित आहे. 5 वर्षांत शहराची एवढी बकाल परिस्थिती करून ठेवली आहे की, शहरात प्रवेश केल्यानंतर नगरपंचायतीच्या ताब्यातील एकही रस्ता चालण्यायोग्य नसल्याचे दिसते, असेही ते म्हणाले. 

संपादन - राहुल पाटील