धरणे झाली; कालव्यांचे काय? कुठल्या जिल्ह्याचा आहे हा प्रश्न?

एकनाथ पवार
Wednesday, 22 July 2020

अनेक कारणे पुढे केली जातात; परंतु ज्या तत्परतेने धरणाचे काम रेटले जाते. त्याच तळमळीने पाटबंधारे विभाग कालव्याच्या कामांसाठी आग्रही नसतो हे त्यातील वास्तव आहे. 

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यात पुर्ण झालेल्या अनेक धरण प्रकल्पांमध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये क्षमतेनुसार पाणीसाठा होत आहे; परंतु हे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत पोहोचविणारे कालव्यांची कामेच हाती न घेतल्यामुळे धरणातील पाणी वाया जात आहे. कालव्यांअभावी जिल्ह्याची सिंचनक्षमतेत देखील वाढ होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता धरणांपेक्षा झालेल्या धरणांचे कालवे पूर्ण करण्याची गरज आहे. 

सिंधुदुर्गात मोठा एक, मध्यम तीन आणि लघु 28, असे सिंचनाचे एकूण 32 प्रकल्प आहेत. तिलारीचा (ता. दोडामार्ग) मोठा प्रकल्प पर्णू झाला आहे तर कुर्ली घोणसरी (ता. वैभववाडी-कणकवली) कोर्ले सातेंडी (ता. देवगड) आणि अरूणा (ता. वैभववाडी) हे तीन मध्यम प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यातील अरूणा प्रकल्पाची घळभरणी मे 2019 मध्ये झाली. उर्वरित दोन्ही प्रकल्प पूर्ण होऊन सुमारे पंधरा ते वीस वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील 28 लघु प्रकल्पांनाही अनेक वर्षे झाली आहेत. त्यातील काही प्रकल्पांना कालव्याची तरतुद नाही; परंतु काही प्रकल्पांमध्ये कालव्याची तरतुद होती. 

वाचा - जाणून घ्या चिपळूणातील कोरोनामुक्तीची वाटचाल....

जिल्ह्यात एक मोठा आणि तीन मध्यम प्रकल्प असे मोठा पाणीसाठा होणारे हे चार प्रकल्प आहेत. एका एका प्रकल्पांची चार हजार ते पाच हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनक्षमता आहे. त्यामुळे या चार प्रकल्पाचे कालवे पूर्ण झाले असते तर जिल्ह्यातील सुमारे 20 हजारांहून अधिक हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकले असते; परंतु यातील कोणत्याच प्रकल्पाचे कालवे पूर्ण झालेले नाहीत. प्रत्येक धरणाला साधारणपणे उजवा आणि डावा, असे कालवे असतात.

अपवाद वगळला तर जिल्ह्यातील सर्व धरणांच्या कालव्याचे नियोजन त्याचप्रकारचे आहे; परंतु जिल्ह्याची सध्याची सिंचनाबद्दलची स्थिती अतिशय बिकट आहे. धरणालगत एक, दीड दोन किलोमीटरच कालव्याची कामे पूर्ण केली आहेत. या कालव्यांलगतच्या शेतकऱ्यांना धरणाचे पाणी मिळते. उर्वरित पाणी हे नदीला सोडून दिले जाते. एकीकडे पाणी नाही म्हणून शेतकरी तळमळत असताना कोट्यावधी रूपये खर्चुन साठा केलेले पाणी मात्र कालवे नसल्यामुळे वाया जात असल्याचे जिल्ह्यात चित्र पाहायला मिळत आहे.

हेही वाचा - त्या बैठकीला उपस्थित होते नाईक  : पालकमंत्री उदय सामंतसह वरिष्ठ  अधिकारी यांच्यावर क्वारंटाइनची टांगती तलवार..... 

ज्या भागात धरणाचे पाणी पोहोचले त्या भागात शेतीमध्ये कायापालट झाला आहे. तेथील शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. तेथील शेतकरी ऊस, केळी, कलिंगड अशा पिकांसह शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करून स्वत:ची प्रगती साधत आहेत. त्यामुळे कालव्याची उर्वरित कामे झाली तर आपली देखील प्रगती होईल, अशी अपेक्षा बाळगुन आहेत. कालव्यांची कामे न होण्याची वेगवेगळी कारणे पाटबंधारे प्रशासनाकडून सांगितली जातात. निधीची कमतरता, भुसंपादन, जमीन मालकांचा विरोध, नव्याने प्रशासकीय मान्यता अशा अनेक कारणे पुढे केली जातात; परंतु ज्या तत्परतेने धरणाचे काम रेटले जाते. त्याच तळमळीने पाटबंधारे विभाग कालव्याच्या कामांसाठी आग्रही नसतो हे त्यातील वास्तव आहे. 

मग प्रकल्प उभारायचे का? 
धरण प्रकल्प उभारण्यासाठीचे काही शासन निर्णय आहेत. प्रकल्पांची घळभरणी झाल्यानंतर किमान 30 टक्के क्षेत्र त्या प्रकल्पांमुळे सिंचनाखाली येईल इतके कालव्यांचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असते; परंतु अशा पद्धतीने कुठेही काम झालेले दिसत नाही. धरणातील पाणी साठवून जर नदीलाच सोडायचे असेल तर मग धरण प्रकल्प उभारायचे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे भविष्यात नवीन प्रकल्पांपेक्षा असलेल्या प्रकल्पांचे कालवे पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 

नव्या योजनेची गरज 
देशात 60 टक्के पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्पांसाठी प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेतून कोट्यवधीचा निधी देण्यात आला. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पांना गती प्राप्त झाली. एवढेच नव्हे तर काही प्रकल्पाचे काम पूर्णही झाले. अशाच पद्धतीची एखादी योजना अपुर्ण कालव्यांसाठी हाती घेण्याची गरज आहे. तरच खऱ्या अर्थाने सिंचनक्षमता वाढू शकेल. केंद्र सरकारने याची दखल घेण्याची गरज आहे. 

अरूणा मध्यम प्रकल्पांची घळभरणी गेल्यावर्षीच पूर्ण झाली आहे. तर देवधर प्रकल्पांतर्गत असलेल्या दोन्ही बाजुच्या कालव्याची थोडीफार कामे झाली आहेत. उर्वरित कामांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. जोपर्यंत निधीची तरतुद होत नाही तोपर्यंत कालव्यांना लागणाऱ्या जमिनीचे संपादन करता येत नाही. शेतकरीही त्यासाठी तयार होत नाही. त्यामुळे निधी प्राप्त झाल्यास कालव्याची कामे मार्गी लागतील. 
- राजन डवरी, कार्यकारी अभियंता, अरूणा व देवधर मध्यम प्रकल्प, पाटबंधारे विभाग 

धरणाचे काम 20 वर्षाचा काळ लोटला तरीही पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही ही शेतकऱ्यांची शोकांतिका आहे. ज्या शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचले त्यांनी शेतीत प्रगती केली; परंतु अजूनही पाण्याअभावी शेकडो एकर जमिनी पडीक आहेत. आज- उद्या पाणी मिळेल या भोळ्या आशेवर शेतकरी जगत आहेत. त्यामुळे शासनाने कुर्ली-घोणसरी धरणाच्या कालव्यांसाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. 
- महेश रावराणे, शेतकरी, आर्चिणे 

संपादन ः राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sindhudurg district dam complete canals are incomplete