कोरोनाच्या सावटाखाली मार्च एन्ड़ची धावाधाव

ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग) : कोरोनाच्या सावटाखाली मार्च एन्डची तारांबळ बुधवारी उशिरापर्यंत मुख्यालयात सुरू होती. जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर तर 67 टक्के निधी खर्चाचे आव्हान होते. 

मार्च एन्डिंगमुळे जिल्हा परिषदेत धावपळ सुरू होती. झालेला खर्च एकत्रीकरण करणे, पूर्ण कामांची बिले देणे, अशी धांदल प्रत्येक विभागात सुरू होती. ठेकेदारांची तर बांधकाम विभागात बिले सादर करण्यासाठी रस्सीखेच सुरू होती. मंजूर बिलांची रक्कम मिळावी, यासाठी वित्त विभागाबाहेर गर्दी होती. रात्री उशिरापर्यंत पळापळ सुरूच होती. दिवसभर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर दालनात ठाण मांडून होते. सर्वच खातेप्रमुख उपस्थित होते. 

जिल्हा परिषदेला निधी खर्च घालण्यास कसरत करावी लागताना दिसत आहे. कोरोनामुळे सुरुवातीला 50 टक्के असलेले अंदाजपत्रक, नवीन कामांची रोखलेली मान्यता व जानेवारीत अचानक 100 टक्के झालेले अंदाजपत्रक व नवीन कामे मंजूर करण्यास मिळालेली मान्यता यामुळे शेवटच्या तीन महिन्यांत प्रशासनाची धावपळ झाली आहे. अखेरच्या तीन महिन्यात सर्व प्रक्रिया करावी लागल्याने फेब्रुवारी अखेर जिल्हा परिषदेचा केवळ 33 टक्केच खर्च झाला होता. त्यामुळे 67 टक्के निधी खर्चाचे आव्हान घेऊन प्रशासन 100 टक्के खर्चासाठी प्रयत्न करीत आहे. 

जिल्हा परिषदेचे 2020-21 चे 18 कोटी 50 लाख रुपयांचे मूळ बजेट होते. आता अंतिम सुधारित बजेट 21 कोटी 50 लाख रुपयांचे झाले आहे. 2020-21 हे आर्थिक वर्ष कोरोनाच्या सावटाखाली संपले. त्यामुळे शासनाने निधी खर्चाला सुरुवातीला निर्बंध आणले होते. त्यापुर्वी सुरु झालेल्या कामांना मंजुरी दिली होती. निविदा प्रक्रिया किंवा कार्यारंभ आदेश झालेली कामे थांबविली होती. नवीन कामास मंजुरी देण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे मंजूर केलेले मूळ बजेट 50 टक्‍क्‍यांवर आणले होते. परिणामी नवीन कामे थांबली होती. प्रशासन केवळ जुनी कामे पूर्ण करीत होते. कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्याने जानेवारीत अचानक शासनाने विकास कामांवरील निर्बंध अचानक उठविले. परिणामी जिल्हा परिषदेचे बजेट पुन्हा 100 टक्के झाले. 

100 टक्के झालेल्या बजेटची निश्‍चिती करेपर्यंत जानेवारी संपला होता. फेब्रुवारीत वाढीव खर्चाचे नियोजन करण्यात आले; मात्र फेब्रुवारी अखेरपर्यंत जिल्हा परिषद स्वनिधी खर्च केवळ 33 टक्के होता. परिणामी मार्चमध्ये तब्बल 67 टक्के खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. गेल्या काही दिवसांत 100 टक्के निधी खर्च लगीनघाई सुरू आहे. ठेकेदारांची मोठी गर्दी होती. निर्णायक हात मारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सुद्धा मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

जिल्हा परिषदेचा 21 कोटी 50 लाखांचे अंदाजपत्रक आहे. यातील सहा कोटी 31 लाख निधी खर्च झाला आहे. 33 टक्के खर्च फेब्रुवारी अखेरपर्यंत झाला होता. जिल्हा परिषदेत एकूण 20 विभाग आहेत. समाज कल्याण, महिला व बाल विकास, ग्रामीण पाणी पुरवठा, दिव्यांग निधी व बांधकाम या विभागाचा खर्च मोठा असतो. या विभागांच्या खर्चावर एकूण निधी खर्चाची मदार अवलंबून आहे. 

खर्च 10 एप्रिलपर्यंत होणार निश्‍चित 
केंद्राने जीएसटी भरण्यासाठी 10 एप्रिल अंतिम मुदत दिली आहे. जिल्हा परिषदेला होणाऱ्या खर्चाचा जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे 10 तारखेपर्यंत यावर्षी मार्च एन्डिंग करावे लागणार असल्याने किती टक्के खर्च झाला, हे 10 एप्रिलपर्यंत निश्‍चित होणार आहे. 

संपादन : विजय वेदपाठक