Sindhudurg ZP : ग्रामीण विकासाला ‘ब्रेक’, कर्मचाऱ्यांवर ताण; जिल्हा परिषद अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालतेय

पदे रिक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये १५६ अधिकारी पदे रिक्त आहेत. एवढी रिक्त पदे असणे म्हणजे केवळ आकडा नाही, तर ग्रामीण प्रशासनाच्या ढासळलेल्या कण्याचा ठळक पुरावा आहे. .प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कामकाज या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अपेक्षित वेगाने पुढे सरकणे कठीण झाले होते. कार्यरत अधिकाऱ्यांची प्रचंड दमछाक झाली होती. ग्रामस्थांच्या सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना प्रभावीपणे राबविताना मर्यादा येत होत्या. आता जिल्हा परिषदेची नवी लोकनियुक्त कार्यकारिणी बसणार आहे. रिक्त पदांची स्थिती अशीच राहिली तर त्यांनाही ग्रामीण विकासाचा हा रथ पुढे नेणे सोपे असणार नाही.- विनोद दळवी.Sindhudurg Education Crisis : निकालात अव्वल, पण प्रशासनात पोकळी सिंधुदुर्गचा शिक्षण विभाग बेजार! विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाऱ्यावर?.रिक्त पदांचे दुखणेअनेक विभागांमध्ये महत्त्वाची जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवण्यात आली असून, या गंभीर बाबीकडे राज्याने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. ग्रामीण विकासाच्या कणा असलेल्या जिल्हा परिषदेला अधिकारीच नसतील, तर विकास होणार तरी कसा, असा थेट सवाल यामुळे उपस्थित होत आहे. .सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील या रिक्त अधिकारी पदांमध्ये दोन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी, बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता, महिला व बाल विकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, कृषीच्या मोहीम विभागाचे जिल्हा कृषी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, योजना विभाग शिक्षणाधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभागाचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, सहाय्यक जलसंधारण अधिकारी यांचा समावेश असून ही महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त आहेत..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.प्रमुख पदे प्रभारींकडेजिल्हा परिषदेचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काळे यांची बीड येथे बदली झाल्यापासून हे पद रिक्त आहे. त्याचा पदभार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्याकडे अतिरिक्त देण्यात आला आहे. जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद १८ सप्टेंबर २०२० पासून रिक्त आहे. त्याचा पदभार दोडामार्ग गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत यांच्याकडे अतिरिक्त देण्यात आला आहे. .स्वच्छतेत जिल्हा परिषद राज्यात आघाडीवर आहे. विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातात. असे असताना तब्बल सव्वापाच वर्षे हे पद रिक्त ठेवून राज्याने जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छतेतील गतिमानतेला ‘ब्रेक’ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय कुडाळ, सावंतवाडी, देवगड या तिन्ही पंचायत समित्यांची गटविकास अधिकारी पदे रिक्त आहेत. यामुळे या तिन्ही तालुक्यांच्या ग्रामीण विकासाची गती मंदावली आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदमधील गट ‘ब’ वर्गातील ग्रामपंचायत आणि ‘मनरेगा’ कक्ष ही दोन्ही गटविकास अधिकारी पदे रिक्त आहेत..सगळ्यांचे दुखणे सारखेचजिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील उपकार्यकारी अभियंता हे महत्त्वाचे पद रिक्त आहे. याशिवाय देवगड आणि कुडाळ बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता ही पदेही रिक्त आहेत. एकूण तीन महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. तसेच कृषी विभागाचे मोहीम विभागाचे जिल्हा कृषी अधिकारी पद ६ जून २०१३ पासून, समाज कल्याण विभागाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी पद २०११ पासून रिक्त आहे. .जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी हे सुद्धा पद रिक्त आहे. पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रमुख असलेले सहाय्यक आयुक्तची १४ पदे, पशुधन विकास अधिकारी गट ‘अ’ची ७१ पदे, पशुधन विकास अधिकारी गट ‘ब’ची ७ पदे रिक्त आहेत. या विभागाची एकूण ९२ पदे रिक्त आहेत..‘महिला, बाल विकास’ला कॅप्टनच नाहीजिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील लहाने मुले, किशोरवयीन मुली आणि महिला यांच्या उन्नतीची दोरी असलेला जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल विकास विभाग अधिकारी नसल्याने ओस पडला आहे. १७ ऑक्टोबर २०२४ पासून जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे प्रमुख पद रिक्त असून त्याचा पदभार रत्नागिरी जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आलेला आहे. .तसेच देवगड, कणकवली, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ले, सावंतवाडी, दोडामार्ग या सात तालुक्यांचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. त्याचा पदभार मुख्य सेविकांकडे देण्यात आलेला आहे. यातील काही पदे २०१३, २०१४ पासून रिक्त आहेत..शिक्षण विभागाची कसरतजिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांनी शिक्षण विभाग बेजार झाला आहे. सर्वाधिक २१ अधिकारी पदे रिक्त आहेत. यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, योजना विभागाचे शिक्षणाधिकारी या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. तसेच उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक ही दोन्ही पदे, अधीक्षक, शालेय पोषण आहार लेखाधिकारी ही पदेही रिक्त आहेत. .तालुक्यात शिक्षण विभागाची धुरा सांभाळणारे गटशिक्षणाधिकारी ही पदेही रिक्त आहेत. देवगड, वैभववाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ले, सावंतवाडी, दोडामार्ग या आठही तालुक्यांना गटशिक्षणाधिकारी नाहीत. त्याचप्रमाणे देवगड, वैभववाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ले, सावंतवाडी या सात पंचायत समितींच्या शिक्षण विभागाची शालेय पोषण आहार विभागाची अधीक्षक पदे रिक्त आहेत..एकाच अधिकाऱ्यावर अतिरिक्त भारजिल्हा परिषदेमध्ये ग्रामपंचायत आणि सामान्य प्रशासन हे दोन महत्त्वाचे विभाग आहेत. ग्रामपंचायत विभाग जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन आणि केंद्र तसेच राज्याच्या योजनांची पूर्तता करण्याचे काम हा विभाग करतो. त्याची जबाबदारी या विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर असते. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी देण्यात आला आहे. मात्र, याच विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. .सामान्य प्रशासन हे जिल्हा परिषदेचे हृदय आहे. पूर्ण जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा प्रशासकीय डोलारा या विभागाकडे असतो. असे असताना या दोन्ही विभागांची जबाबदारी जयप्रकाश परब यांच्याकडे आहे. त्यामुळे दोन्ही विभागांच्या कामावर मर्यादा येत आहेत. आतातर लोकनियुक्त प्रशासन येत आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद भरणे काळाची गरज आहे. .राज्याच्या पाटबंधारे विभागाकडे कार्यात असलेल्या कार्यकारी अभियंता सुदेश राणे यांच्या या हक्काच्या पदभाराबरोबर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी व स्वच्छता विभागाचा कार्यकारी अभियंता आणि जलसंधारण विभागाचा कार्यकारी अभियंता या दोन पदांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. आता एक अधिकारी आणि तीन पदभार कसे सांभाळणार? त्यात जल जीवन मिशनसारखी महत्त्वाची योजना सुरू असताना याचा विचार शासन करणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..पालकमंत्री लक्ष देतील का?पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याची जबाबदारी स्वीकारल्यावर मंत्री नीतेश राणे यांनी जिल्ह्याचा कारभार सुधारण्यास सुरुवात केली आहे. ‘एआय’सारख्या नवनवीन संकल्पना राबवून जिल्ह्याचा विकास गतिमान केला आहे. .मात्र, हा विकास करण्यासाठी किमान आवश्यक मनुष्यबळ नसेल तर कामे होणार कशी? जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न करणारे पालकमंत्री राणे जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यांनी याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे, अन्यथा त्यांच्या विकासाच्या सर्व प्रयत्नांना अपेक्षित वेग मिळण्यास मर्यादा येणार आहेत..पाणीपुरवठा विभागाचीही ओरड‘जल जीवन मिशन’सारखी मोठी योजना सांभाळणाऱ्या ग्रामीण पाणी व स्वच्छता विभागाला १ मार्च २०२३ पासून कार्यकारी अभियंता नाहीत. त्याच पदभार पाटबंधारे विभागाच्या सुदेश राणे यांच्याकडे आहे. तसेच, विभागाची पाच उपअभियंता पदे रिक्त आहेत. यामध्ये यांत्रिकी उपअभियंता या पदाचाही समावेश आहे..देवगड, मालवण, दोडामार्ग उपअभियंता यांचाही समावेश आहे. दोन कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागातही अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या विभागालाही जिल्हा जलसंधारण अधिकारी नाहीत. त्याचाही पदभार पाटबंधारे विभागाचे सुदेश राणे यांच्याकडे आहे. हे पद ९ ऑक्टोबर २०२० पासून रिक्त आहे. तसेच, सहाय्यक जलसंधारण अधिकारी पद ३० सप्टेंबर २०२२ पासून रिक्त आहे. कुडाळ, सावंतवाडी, मालवण आणि वैभववाडी येथील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी ही पदेही रिक्त आहेत..जिल्हा परिषदेच्या गट ‘अ’, ‘ब’ संवर्गातील जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय ६७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या सार्वजनिक आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना प्रभावीपणे राबविता येत नाहीत. तसेच या रिक्त पदांच्या कामाचा ताण कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मानसिक दडपण येत आहे. कामाचा उरक होत नसल्याने नागरिकांचा रोष प्रशासनावर वाढत आहे. त्यामुळे ही पदे तत्काळ भरणे आवश्यक आहे.- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Sindhudurg ZP : ग्रामीण विकासाला ‘ब्रेक’, कर्मचाऱ्यांवर ताण; जिल्हा परिषद अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालतेय

Related Stories