सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची बैठक गाजली, कोणते मुद्दे चर्चेत? वाचा...

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - केंद्राच्या जीवन मिशन योजनेचे आराखडे कार्यालयात बसून केले जात आहेत. या योजनेपासून नागरिक वंचित राहिल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या आजच्या सभेत देण्यात आला. जिल्हा परिषदेची त्रैमासिक सभा ऑनलाईन पद्धतीने आज दुपारी समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभा सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, विषय समिती सभापती रविंद्र जठार, सावी लोके, माधुरी बांदेकर, शारदा कांबळे, सत्ताधारी गटनेते रणजीत देसाई, विरोधी पक्ष गटनेते नागेंद्र परब, रेश्‍मा सावंत, संजना सावंत, संतोष साटविलकर, संजय पडते, विष्णुदास कुबल, अंकुश जाधव, अमरसेन सावंत, प्रितेश राऊळ, जरोन फर्नांडिस, पल्लवी राऊळ, सायली सावंत आदी उपस्थित होते. 

पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्राची जल जीवन मिशन योजना ही शेवटची योजना आहे. योजने अंतर्गत कुटुंबाला नळ जोडणी द्यायची आहे; मात्र कोरोनामुळे ग्रामसभा होत नसल्याने ग्रामसेवक व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग कार्यालयात बसून जिल्ह्याचा आराखडा तयार करीत आहेत. ग्रामीण भागासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याने चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेल्या आराखड्यामुळे नागरिक पाण्यापासून वंचित राहिल्यास सबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. वसेकर यांनी शासनाकडून पुढील आदेश येईपर्यंत जल जीवन मिशनचे नियोजन करण्यासाठी ही माहिती घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. 

यावेळी "जल जीवन मिशन' विषय आला असता अमरसेन सावंत यांनी "भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल' योजनेची कामे 2008 पासून अपूर्ण आहेत. काही पाणी पुरवठा समित्या या योजना मुद्दाम रखडवत आहेत. या योजना पूर्णत्वाला गेल्या शिवाय जलजीवन मिशन राबविल्यास जुन्या योजना तशाच राहणार आहेत, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी सर्वच सदस्यांनी हा विषय उचलून धरला. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद पाताडे यांना याबाबत उत्तर देण्यास सांगत होते; मात्र ते ऑनलाईन आलेच नाहीत.

याचवेळी संतोष साटविलकर यांनी कामे पूर्ण करणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायत व समितीची आहे. यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला जबाबदार धरता येणार नाही; मात्र पाणी पुरवठा विभागाने कामे पूर्ण करण्यास टाळणाऱ्यावर कारवाई करावी, असे सांगितले; मात्र यासाठी जलजीवन मिशन योजना राबविण्यास प्रतिबंध करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 

शुद्ध पाणी देणार 
ग्रामीण भागास शुद्ध पाणीसाठा मिळावा. त्यानुसार वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोईनुसार किमान 55 लिटर प्रतिदिन पाणी दिले जाणार आहे. सर्वेक्षण करून पुढील चार वर्षांचे नियोजन करावे. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाची आहे. या योजनेत केंद्राचा व राज्याचा हिस्सा आहे. राज्यात या योजनेसाठी 13 हजार 668 कोटी अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे, असे सांगण्यात आले. 

चौकशी करणार 
जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप नारकर यांनी बंधाऱ्याचा विषय उपस्थित केला. म्हावळूगा बंधाऱ्यात पाणी साचत नाही. तेथे गैरव्यवहार आहे. चौकशी का होत नाही? असा प्रश्‍न केला. प्रशासनाने यावर दिलगिरी व्यक्त केली. चौकशी करून पुढील सभेत उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले. म्हावळूगा बौद्धवाडी येथे पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे, तेथे पाण्याची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी प्रदीप नारकर यांनी केली. 

...तर फौजदारी दाखल करा 
जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी भारत निर्माण योजनेची कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. साधारणपणे 2008 पासून ही कामे अपूर्ण आहेत. राजकीय हस्तक्षेप होत असल्यामुळे ही कामे होत नसल्याचा आरोप सदस्य अमरसेन सावंत यांनी केला. ज्येष्ठ सदस्य संतोष साटविलकर यांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करणे ही सरपंचांची जबाबदारी आहे, संबंधितांवर फौजदारी दाखल करण्याची सूचना केली. 

...अन सभा तहकूब 
सभा ऑनलाईन असल्याने सूचनांच्या तासालाच जिल्हा परिषद भवनात गडगडासह मुसळधार पाऊस झाला. परिणामी वीज गायब झाली. त्यामुळे इंटरनेट कनेक्‍शनमध्ये बाधा येऊन सदस्यांचा संपर्क तुटला. त्यामुळे सभा अर्धवट थांबवण्याची घोषणा अध्यक्ष समिधा नाईक यांनी केली. 

संपादन - राहुल पाटील