कंत्राटी डॉक्‍टरांची उपासमारी, वित्त समिती सभेत काय झालीय चर्चा? वाचा...

विनोद दळवी 
Saturday, 15 August 2020

यासाठी आवश्‍यक असलेला 36 लाख रुपये निधी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मिळाला नाही. ही गंभीर बाब आज झालेल्या वित्त समितीच्या सभेत पुढे आली. 

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - प्रसंगी जीव धोक्‍यात घालून कोरोना रूग्णांची सेवा करणाऱ्या जिल्ह्यातील 36 कंत्राटी डॉक्‍टरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचे जून आणि जुलैचे मानधन मिळालेले नाही. यासाठी आवश्‍यक असलेला 36 लाख रुपये निधी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मिळाला नाही. ही गंभीर बाब आज झालेल्या वित्त समितीच्या सभेत पुढे आली. 

ऑगस्टची वित्त समिती सभा जिल्हा परिषदेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहात झाली. सभापती रविंद्र जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, सदस्य संतोष साटविलकर, महेंद्र चव्हाण, अनघा राणे, गणेश राणे, संजय देसाई, जेरॉन फर्नांडिस आदी उपस्थित होते. 

यावेळी कंत्राटी डॉक्‍टरांचे किती महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही असा प्रश्‍न महेंद्र चव्हाण यांनी उपस्थित केला. यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांनी तीन महिन्यांचे मानधन मिळाले नव्हते. शासनाकडे पाठपुरावा केल्यावर मे मधील मानधन मिळाले आहे. एका डॉक्‍टरना 40 हजार रुपये मानधन देतो. जिल्ह्यात अशाप्रकारे 36 डॉक्‍टर कार्यरत आहेत.

एका महिन्याला 18 लाख रुपये निधी लागतो. त्यामुळे दोन महिन्यांसाठी 36 लाख रुपये निधी आवश्‍यक आहे. ऑगस्टमध्ये महिन्यात गणपती असल्याने या महिन्याचे सुद्धा मानधन रक्कम देण्याची विनंती शासनाकडे केली आहे; मात्र अद्याप राज्य शासनाने निधी दिलेला नाही, असे डॉ. खलिपे यांनी सांगितले. 

शिरोडा ग्रामपंचायतीमध्ये पार्टी केल्यामुळे सरपंचावर कारवाई करण्यासाठी वेंगुर्ले उपसभापतींनी आंदोलन छेडले होते. त्या अनुषंगाने या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला आहे. यावर संतोष साटविलकर यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले. ग्रामपंचायत विभागाने माहिती दिल्यानंतर साटविलकर यांनी, सभा अधिकृत होती.

कामकाज करीत असताना सदस्य व कर्मचारी तेथे जेवले असतील तर चुकीचे काय? कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथील सरपंच व सदस्य यांनी शिरोडा सारख्या मोठ्या गावात चांगले काम केलेले असताना त्यांच्याच विरोधात चौकशी करताना प्रशासनाने वस्तुस्थिती जाणून घेतली पाहिजे होती. यामुळे जिल्ह्यात चांगले काम करणाऱ्या सरपंचांचे खच्चीकरण होणार आहे. त्यामुळे याचा प्रशासनाने योग्य विचार करावा, अशी सूचना साटविलकर यांनी केली. यावर सभापती जठार यांनी याबाबत शिरोडा ग्रामपंचायतीला भेट देवून अहवाल तयार करतो, असे सांगितले. 

आरोग्य केंद्र इमारतीत गळती 
यावेळी गणेश राणे व अनघा राणे यांनी मोंड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारतीची पोलखोल केली. इमारतीत 40 टक्के गळती आहे. इमारतीला भेगा गेल्या आहेत. पाण्याची टाकी फुटली आहे. अजुन 25 ते 30 टक्के काम अपूर्ण आहे, असे सांगत तेथील डॉक्‍टर सांगतात अजुन इमारत आम्ही ताब्यात घेतलेली नाही, असे सांगत आहेत. त्यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खलिपे यांनी ही इमारत मी ताब्यात घेतली आहे. ते डॉक्‍टर कंत्राटी आहेत. त्यामुळे त्यांना काही माहित नाही. इमारत मजबूतीबाबत शाखा अभियंतामार्फत तपासणी करून घेवून त्याचा अहवाल सादर करतो, असे सांगितले. 

खड्डे बुजविण्यासाठी फतवा 
गणेशोत्सव जवळ आल्याने ग्रामीण भागच्या रस्त्यांच्या डागडुजीचे काय? असा प्रश्‍न संजय देसाई यांनी उपस्थित केला. यावर बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र काढत खड्डे बुजविण्यास सांगितले आहे, असे सांगितले. यावर देसाई यांनी ग्रामपंचायत कोणत्या निधीतुन खड्डे बुजविणार का? असा प्रतिप्रश्‍न केला. त्यावर त्या अधिकाऱ्याने शासनाकडून अद्याप खड्डे बुजविण्यासाठी निधी प्राप्त झाला नाही. तो निधी प्राप्त झाल्यावर खड्डे बुजविण्यात येतील, असे सांगितले. अखेर सभापती जठार यांनी मैलकुली मार्फत जिल्हा परिषद रस्त्यावरील खड्डे बुजवा. मैलकुली मर्यादित असल्याने जिल्हा परिषद रस्ते खड्डे बुजविताना मर्यादा येणार असल्याबाबत चर्चा झाली.

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The starvation of contract doctors konkan sindhudurg