917 शाळा बंद कराल तर कडवा विरोध, यांचा इशारा

कुडाळ ( सिंधुदुर्ग ) - महाराष्ट्र राज्यातील 917 शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याला राज्य शिक्षक समितीने विरोध दर्शविला आहे.  आर. टी. ई. अधिनियम 2009 च्या विरोधात जाऊन राज्यातील ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील 917 प्राथमिक शाळा व वस्तीशाळा बंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या शालेय शिक्षण वर्षा गायकवाड यांनी घेतला आहे. तसा शासन निर्णय 20 फेब्रुवारीला काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाला कडवा विरोध करण्याचा निर्णय राज्य शिक्षक समितीने घेतला असल्याचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यानी जाहीर करून या निर्णयाला विरोध दर्शविणारे निवेदन शासनाला दिले आहे. 

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंटरी टिचर्स ऑगनायझनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर आरडे यांनी ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी, कष्टकरी कामगार, श्रमजीवी पालकांची मुले शिक्षण प्रवाहापासून बाजुला फेकली जाणार असून ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची शिक्षण व्यवस्था मोडून काढणारा हा निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शिक्षक सधट आक्रमक बनल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यातील ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील 917 शाळा असून त्या बंद झाल्यास या शाळामधील 4 हजार 875 विद्यार्थीच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. यापूर्वीच्या भाजप शिवसेना युती सरकारचे तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व शिक्षण प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी महाराष्ट्रातील कमी पटसंख्येच्या 1312 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु राज्यातील शिक्षक संघटना आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षातील शिक्षक आमदार आक्रमक बनल्यामुळे तत्कालीन सरकारने शाळा बंद करण्याचा निर्णय स्थगित केला होता. आता तोच निर्णय विद्यमान शासनाने घेतला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 20 फेब्रुवारीला जारी केलेल्या आदेशात ज्या शाळांची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नजिकच्या शाळेत समायोजन करुन त्यांना वाहतूक साधनांची व्यवस्था किंवा वाहतूक भत्ता देण्याची व्यवस्था असे नमूद केले आहे. या शासन धोरणाला विरोध कसा करायचा याबाबत राज्य शिक्षक समितीची वाटचाल सुरु आहे. 

शासनाचा निर्णय संविधान विरोधी 

राज्य शासनाचा निर्णय केंद्राच्या आरटीई अधिनियम 2009 मधील तरतूदीचा भंग करणारा आहे. कारण या अधिनियमात पहिली ते पाचवीसाठी एक किलोमीटर व सहावी ते आठवीसाठी तीन किलोमीटर अंतराच्या आत शाळेची व्यवस्था करणे, हे शासनावर बंधनकारक आहे. आरटीई अधिनियम 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलाचा सक्तीचे व मोफत शिक्षण हा मुलभूत अधिकार असून 0 ते 3 किलो मीटर अंतराच्या आत शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण करणे, ही राज्य शासनाची कायदेशीर जबाबदारी असताना शासनाने घेतलेला हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर आरडे यांनी टीका केली आहे.