ओरोस : ‘ग्रामीण विकास’ जिल्ह्यात बळकट

ओरोस : जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे शासनाने पुनर्रचना करताना या विभागाचे बळकटीकरण केले आहे. स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन ‘एमआरईजीएस’, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग या योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली आणत या विभागाचे बळकटीकरण केले आहे. त्यामुळे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाला जिल्हास्तरावर मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध विकास योजना राबविण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा २ फेब्रुवारी १९८२ पासून कार्यरत आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्राकडून जिल्हा ग्रामीण प्रशासन योजनेअंतर्गत ६० टक्के तर राज्य हिस्सा ४० टक्के प्राप्त होते. या केंद्र पुरस्कृत योजनेचे रुपांतर राज्य योजना म्हणून करण्यास राज्याने १ एप्रिल २०२२ ला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासनाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पुनर्रचना करून सुधारित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे.

केंद्राच्या सूचनेनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांचा राज्यातील अंमलबजावणीसाठी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी व सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय दिशा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्यानुसार राज्यस्तरीय दिशा समिती लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात येणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय विविध योजनांचे राज्य स्तरावरून सनियंत्रण करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर सुद्धा या योजनांची एका छताखाली अमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त साधत राज्यातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे पुनर्रगठण व बळकटीकरण करावयाचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

त्या अनुषंगाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत सध्या अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या योजनां व्यतिरिक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत करून या विभागाची पुनर्रचना व बळकटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार असंख्य राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग केल्या आहेत. यासाठी मनुष्यबळ, वेतन, भत्ते व प्रशासकीय निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे.

यंत्रणेच्या माध्यमातूनच्या योजना

जिल्हास्तरावर रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, आदिम आवास, अटल बांधकाम कामगार, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत या राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पंडित दिन दयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ साहाय्य योजना, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व अनुषंगिक योजना, दिन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, शामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहेत.

या योजना केल्या वर्ग

ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, वित्त आयोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, जिल्हा पाणीपुरवठा व स्वच्छता उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडील स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंत्यांकडील जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामसडक कार्यकारी अभियंत्यांकडील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना या योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग केल्या आहेत. यामुळे जिल्हास्तरावर केंद्र व राज्य पुरस्कृत महत्त्वाची व्यक्तिगत व सामुदायिक लाभ देणाऱ्या योजना राबविणारा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग ठरणार आहे.

असे चालणार कामकाज

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पदसिद्ध कार्यकारी अध्यक्ष राहणार आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अध्यक्ष यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली राहून कामकाज करण्यास मदत करणार आहेत. कार्यकारी अध्यक्ष हे आवश्यकतेनुसार त्यांना असलेले प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रकल्प संचालक यांना प्रदान करू शकतात.