सिंधुदुर्गात शेतकऱ्यांच्या आधारासाठी हवा 'हा'  पॅटर्न'

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रावर वन्यप्राणी उपद्रव आणि वातावरणातील बदलाचा खूप वाईट परिणाम होत आहे. येथील शेतकऱ्यांना आधाराची नितांत गरज आहे; पण हा आधार त्यांना पंगू करणारा नको तर सन्मानाने उभा करणारा हवा. यासाठी आम्ही ताडोबा अभयारण्याच्या परिसरात प्रायोगिक तत्वावर राबविलेला "शेतकरी आधार इनाम योजने'चा पॅटर्न नक्‍कीच दिलासा देवू शकेल, असे मत या क्षेत्रातील तज्ञ डॉ. मिलींद वाटवे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केले.

डॉ. वाटवे गेली अनेक वर्षे वन्यजीव अभयारण्याजवळील शेतकऱ्यांसोबत काम करत आहेत. तीन वर्षापूर्वी त्यांनी ताडोबा अभयारण्याजवळील वडाळ तुकुम आणि विलोडा या गावामध्ये नुकसान भरपाईसाठीचा स्वतः विकसीत केलेला पॅटर्न वापरला. याचे सकारात्मक परिणाम तेथे दिसू लागले आहेत. डॉ. वाटवे आणि पुण्याच्या बायो कन्सेप्ट या संस्थेच्या सौ. पूर्वा जोशी यांनी कृषी अभ्यासक मिलींद पाटील यांच्यासह नुकतीच जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यानंतर त्यांनी आपली निरीक्षणे "सकाळ'कडे नोंदवली. 

हेही वाचा - कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेवर शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणतात, 

थेट परिणाम कृषी क्षेत्रावर

""सिंधुदुर्गात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे होणारे नुकसान प्रचंड आहे. यावर उपायच नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये मूळ धरत आहे. याचा थेट परिणाम कृषी क्षेत्रात घट होण्यावर होवू शकतो. ही गंभीर बाब असल्याने त्यावर वेळीच प्रभावी उपाय योजायला हवा.''

- मिलिंद वाटवे

ताडोबा पॅटर्नचे तीन भाग

श्री. वाटवे म्हणाले, ""येथे आम्ही राबविलेला ताडोबा पॅटर्न प्रभावी ठरू शकतो. यात प्रामुख्याने तीन भाग केले जातात. पहिला अभयारण्याचा संरक्षित भाग जिथे शेती करताच येत नाही. दुसरा अभयारण्याभोवतीचा बफर झोन, ज्यात ताडोबा पॅटर्न राबवता येवू शकतो व तिसऱ्या संरक्षित व बफरझोनपासून दूर असलेल्या शेतीक्षेत्रात वन्यप्राणी संख्या नियंत्रीत करण्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठीचे उपाय वन विभागानेच पूर्ण अभ्यास करून राबविणे अपेक्षित आहे.''

हेही वाचा - बंदर अधिकाऱ्यांवर आमदार वैभव नाईक यांनी केले हे गंभीर आरोप 

शेतकऱ्याला भक्‍कम आधाराची गरज

बफरझोनमध्ये राबवायचा ताडोबा पॅटर्न समजावून सांगताना डॉ. वाटवे म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना तात्पुरती भरपाई, कर्जमाफी अनुदान हे कायमचे उपाय नाही. यात परावलंबत्व, दुबळेपणा, शासनासमोर नेहमी हात पसरण्याची मानसिकता वाढू शकते. शेतकऱ्याला भक्‍कम आधाराची गरज आहे, यात दुमत नाही. यासाठी गणित, संख्याशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्रातील तत्वांचा वापर करून आम्ही शेतकरी आधार इनाम योजनेचे सूत्र ठरवले. शेतीच्या एका पट्ट्यामधील एकाच प्रकारचे पिक घेणाऱ्या, एकाच प्रकारच्या माती आणि पर्जन्यमानात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा स्वयंस्फूर्तीने सुटसुटीत सोपस्कारातून गट बनेल. याची सातबारा, घेतलेले पिक, पिकाखालील क्षेत्र, बॅंक पासबुक तपशील, आधार क्रमांक यासह ऑनलाईन नोंदणी होईल.

शासकीय यंत्रणेने शक्य तर करावे "क्रॉस चेक'

कृषी विभागाचे निकष, पूर्व इतिहास याच्या आधारे या क्षेत्राचे सरासरी उत्पादन ठरवले जाईल. हंगामाच्या शेवटी प्रत्येक शेतकरी आपले एकूण उत्पादन नोंदवेल. त्यावर शेजारचे पाच शेतकरी नोंद प्रमाणित करतील. गटातील सर्व शेतकऱ्यांच्या नोंदी आणि सरासरी उत्पादन याचा ताळमेळ घातल्यावर तुट मिळेल. सरासरी उत्पादन आधीच ठरलेले असल्याने शेतकरी खोटी नोंद घालू शकणार नाही. वाटल्यास शासकीय यंत्रणा "क्रॉस चेक' करू शकते. तुटीचा प्रत्येकाचा भाग निश्‍चित करून त्यांना शासन आधार रक्‍कम देवू शकते. यात शेतकरीच आपले नुकसान ठरवणार आहे. यामुळे शासकीय यंत्रणेवर ताण येणार नाही. भरपाईच्या जाचक अटी अडथळा ठरणार नाहीत. शेतकऱ्यांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण होईल. हा प्रयोग ताडोबामध्ये यशस्वी झाला आहे.'', असेही श्री. वाटवे म्हणाले.

संगणकीय पद्धतीने योजना राबविणे शक्य
""ताडोबातील दोन गावात राबविलेल्या पॅटर्न यशस्वी होवून तेथे उत्पादन वाढले आहे. यातून वन्यप्राणी, दुष्काळ, रोगराईपासून होणाऱ्या नुकसानात शेतकऱ्यांना हक्‍काचा आधार मिळेल. यामुळे शेतकरी सकारात्मक विचार करून शेती अधिक चांगली करण्यासाठी प्रयत्न करेल. मोठे संकट आले तरी सर्वनाशाला सामोरे जावे लागणार नाही. ही योजना संगणकीय पध्दतीने राबविणेही शक्‍य आहे.''
- डॉ. मिलींद वाटवे

पाॅईंटर्स

• सन्मान आधार योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या मनोधैर्यात वाढ
• वडाळ तुकुम, विलोडा गावात वन्यप्राणी उपद्रवानंतरही उत्पादन दुपटीने वाढले
• पंचनाम्याच्या जाचक अटींपासून सुटका
• अधिक पारदर्शक व्यवस्था
• शेतकऱ्यांच्या व्यक्‍ती स्वातंत्र्याला बळ