"एनपीएस'ला शिक्षकांचा विरोध 

अजय सावंत
Thursday, 10 September 2020

2005 पासून अद्याप या योजनेची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी शासन व प्रशासनाला करता आली नाही. त्यामुळे ही योजना केंद्राच्या एनपीएस योजनेकडे वर्ग करण्याचे शासनाने ठरवले

कुडाळ (सिंधुदुुर्ग) - जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढी येथे झालेल्या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची एनपीएस खाती काढण्याच्या प्रक्रियेस एकमताने विरोध करण्याचे ठरले व ही प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथ व माध्य) यांना दिले, असे शिक्षक भारती सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. 

पत्रकात म्हटले आहे, की 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने कायदेशीर व हक्काची असलेली जुनी पेन्शन न देता केंद्राच्या धर्तीवर अंशतः परिभाषित निवृत्तीवेतन योजना जाहीर केली. 2005 पासून अद्याप या योजनेची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी शासन व प्रशासनाला करता आली नाही. त्यामुळे ही योजना केंद्राच्या एनपीएस योजनेकडे वर्ग करण्याचे शासनाने ठरवले.

वेळोवेळी मागणी करूनही अद्याप कोणताही हिशोब व जमा पावत्या न देता सीएसआरएफ फॉर्म भरणे हे केवळ अन्यायकारकच नाही तर अव्यवहार्य आहे. राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण पाताडे यांनी उपस्थितांना योजनेविषयी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी कास्ट्राईब महासंघाचे संदीप कदम, शिक्षक सेनेचे कमलेश गोसावी, अध्यापक संघाचे पांडुरंग काळे आदी उपस्थित होते.  

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: teachers oppose nps bank account