रत्नागिरी, राजापूर पालिकेला हजर राहण्याचे आदेश

rat०७२२.txt

(पान २ साठी मेन)

फोटो ओळी
-rat७p१९.jpg-
७३८४१
रत्नागिरी ः पत्रकार परिषदेत माहिती देताना डावीकडून संदेश गावडे, डॉ. संजय जोशी, सुराज्य अभियानाचे संजय जोशी, केशव भट आणि अॅड. सचिन रेमणे.
-
सांडपाण्याबाबत रत्नागिरी, राजापूर पालिकेला फतवा

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ; समुद्र, नदीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा

सकाळ वृत्तसेवा ः

रत्नागिरी, ता. ७ ः जिल्ह्यातील रत्नागिरी आणि राजापूर या नगरपालिकांकडून प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र आणि नदी यांमध्ये सोडले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. याबाबत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पुणे खंडपिठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ३ जानेवारीला झालेल्या पहिल्या सुनावणीमध्ये खंडपिठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी पालिकांना हजर होण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती ‘सुराज्य अभियाना’चे संजय जोशी यांनी दिली.

मारूती मंदिर येथे विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. या वेळी पर्यावरणप्रेमी डॉ. संजय जोशी, संदेश गावडे, जनजागृती संघाचे केशव भट आणि अॅड. सचिन रेमणे उपस्थित होते. रत्नागिरी पालिकेकडून दररोज ८८ लाख लिटर्स व राजापूरमधून २० लाख लिटर्स सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात आणि नदीत सोडले जाते, अशी धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून माहितीच्या अधिकारात मिळाली. याविषयी मार्च २०२२ मध्ये जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी संबंधितांनी त्वरित कारवाई करावी, असे आवाहन सुराज्य अभियानातर्फे केली होती. त्यानंतरही संबंधित नगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संबंधित पालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रत्नागिरी येथील कार्यालयास कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या. त्यानंतर सांडपाण्याच्या संदर्भातील निरीक्षण अहवाल याबाबत केलेली कारवाई यांची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली. एका उत्तरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण थांबवण्याच्या संदर्भात कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे उघड झाले. त्यानंतर हिंदू विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या पुणे खंडपिठाकडे याचिका दाखल केली. न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न पाहता सदर प्रकरण दाखल करून घेत यातील संबंधित सर्वांना ४ आठवड्यात हजर होण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे.

चौकट ः
पालिकेत प्राथमिक सुविधांचा आभाव...
या प्रसंगी केशव भट म्हणाले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नमुने तपासणे, प्रदुषणासंदर्भात दोषींची चौकशी करणे, मंडळाच्याच प्रयोगशाळेत नमुने तपासणे, सुनावणी घेणे आणि शिक्षा सुनावणे हे गुन्हेगार पकडणे, त्याची चौकशी करणे आणि न्यायदान करणे एकानेच केल्यासारखे एकच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करत आहे. ही संविधानाची पायमल्ली आहे. अॅड. रेमणे म्हणाले, पालिकेला अनेक स्वच्छता पुरस्कार मिळाले आहेत तरीही प्रदूषित सांडपाणी, घनकचरा, वायू प्रदूषण यांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या प्राथमिक सुविधाही पालिकेच्या हद्दीत अस्तित्वात नाहीत.