देवगड तहसीलात समस्यांचा डोंगर

swt१६२१.jpg
७५९९३
देवगडः येथील परिविक्षाधीन तहसीलदार स्वाती देसाई यांना बाळासाहेबांची शिवसेना यांच्यावतीने विलास साळसकर यांनी निवेदन दिले.

देवगड तहसीलात समस्यांचा डोंगर
जिल्हा प्रशासनास निवेदन; बाळासाहेबांच्या शिवसेनेने वेधले लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १६ः येथील तहसील कार्यालयातील विविध समस्यांकडे बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहेत. पक्षाच्यावतीने विलास साळसकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. येथील परिविक्षाधीन तहसीलदार स्वाती देसाई यांनी निवेदन स्विकारले.
तालुकापातळीवरील विविध समस्यांनी त्रस्त असल्याच्या कारणास्तव प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहेत. निवेदन देताना साळसकर यांच्यासह अमोल लोके, जुबेदाबी हुसेन सोलकर, राजू वरक, हमजा सोलकर, गणेश कीर, रमेश तारी, राजेंद्र हरयाण यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
निवदेनात म्हटले आहे, ‘तालुक्यात प्रत्येक गावागावांमधून मागील दोन-तीन वर्षात अनेक वारस तपास प्रकरणे सादर केली आहेत. या प्रकरणाचा निपटारा अतिशय संथगतीने सुरु आहे. अनेक कुटुंबियांच्या आवश्यक असलेल्या वारस तपासाच्या नोंदी प्रलंबित आहेत. वारंवार नागरिकांना तलाठी, मंडळ निरीक्षक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्यात यावा. तालुक्यात ठिकठिकाणी खाजगी जमीन विक्रीचे व्यवहार यापूर्वी झालेले असून त्यांच्या नोंदी करण्याचे आवश्यक प्रस्ताव सादर केले आहेत.
याबाबतच्या आवश्यकत्या नोंदीही बरेच कालावधी प्रलंबित असून त्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. तालुक्यात रास्तदराच्या धान्य दुकानांमधून करण्यात येणारा धान्य पुरवठा गरजू कुटुंबियांना आवश्यक असतानाही उपलब्ध करून दिला जात नाही. प्राधान्याने लाभार्थी कुटुंब म्हणून गरजू कुटुंबियांना फायदे मिळावे अशी मागणी अनेक कुटुंबे करीत आहेत. प्राधान्याने कुटुंबियांच्या बाबतीत असलेल्या निकषांची अंमलबजावणी तालुक्यात होत नसल्याने गरजू, गरीब कुटुंबही कुटुंब लाभापासून वंचित रहात आहेत. तालुक्यातील प्रत्येक गावांमधून प्राधान्याने गावातील कुटुंबांचे फेरसर्वेक्षण करण्यात येऊन अधिकाधिक कुटुंबाना रास्तदराच्या धान्याचा पुरवठा करण्यात यावा. काही कुटुंबियांनी नावे दाखल किंवा कमी करणे, ऑनलाईन प्रक्रीया, नवीन कार्डासाठी प्रस्ताव सादर केलेले असून तेही प्रलंबित आहेत.
तालुक्यात गौण खनिजाकरीता आवश्यक असलेला परवाना येथून विशिष्ट मर्यादेपर्यंत दिला जातो; परंतु मंजूर परवान्यापेक्षाही गौण खनिजाचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी चालू आहे. मनमानीपणे गौण खनीज उत्खनन केले जाते. ज्या परिसरात उत्खनन केले जाते त्याची प्रत्यक्ष पहाणी करून वस्तूस्थितीदर्शक माहीती घेण्यात यावी. त्यात बेकायदेशीरपणे गौण खनिजाचे उत्खनन होवून शासनाचा महसूल बुडविला जात असेल तर घटनास्थळाचे रितसर पंचनामे करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.’

चौकट
उत्खननामुळे शासनाने नुकसान
तालुक्यात ठिकठिकाणी अवैध वाळू, माती उत्खनन केले जाते. बेकायदेशीररीत्या गौण खनिज उत्खनन करणारे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. यामध्ये शासनाचे नुकसान होत आहे. गौणखनिज परवान्यासाठी सादर करण्यात येणारी कागदपत्रांची तपासणी व नियोजित ठिकाण याचीदेखील घटनास्थळावर माहीती घेण्यात यावी. प्रसंगी जागा एकीकडे उत्खनन दुसरीकडे असे प्रकार देखील निदर्शनास येत आहेत. गौण खनिज वाहतूक (चिरे) याकरीता आवश्यक असणारे मंजूर पासापेक्षाही अधिक प्रमाणात वाहतूक केली जाते. त्यामुळे अपघात घडण्याच्या शक्यतेकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहेत.