पूर नियंत्रणातून कोकणात समृद्धी आणता येईल

इंट्रो

संपूर्ण कोकणात सारखा पाऊस पडतो पण चिपळूण, खेड, महाड, राजापूर अशी शहरे समुद्रसपाटीपासून ५ ते १५ मीटर उंचीवर आहेत. त्यांच्या पश्चिमेकडे १५० मीटर उंचीची डोंगर पठारे आहेत तर पूर्वेकडे पाऊस पडणारे मोठे क्षेत्र आहे. पुराला कारणीभूत या भौगोलिक स्थितीत अलीकडच्या काळात काही नवीन समस्यांची भर पडत आहे. त्याची नोंद घेत त्यावर उपाय येथे सुचवले आहेत.

- दीपक श्रीकृष्ण महाजन
कोळथरे, ता. दापोली
-----------------

पूर नियंत्रणातून कोकणात समृद्धी आणता येईल

कोकणातील डोंगर उतारावरील शेती कमी झाल्याने शेतातील पाण्याची साठवण आणि भूगर्भात पाण्याचे झिरपणे बंद झाले. आता पावसाचे पाणी वेगाने नदीत येते. शहरानजीकच्या शेतीत मोठ्या प्रमाणात इमारती बांधल्यामुळे पाणी साठण्याची ठिकाणे कमी होऊन पुराचे पाणी घरात शिरण्याचे प्रमाण वाढले आहे.शहरात पूर्वी अनेक छोटे-मोठे तलाव होते. ते भूगर्भात पाणी जिरवणे आणि अतिवृष्टीच्या काळात थोडे अधिक पाणी साठवणे असे काम करत असत. आता ते तलाव बुजवून तेथेही मोठंमोठ्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. पूर्वी रस्ते खाली आणि घरे वर होती. घरांची जोती किमान ३ फूट उंचीची असत. प्रत्येक घराभोवती मोकळी जागा असे. आता जोते कमी उंचीचे आणि मोकळ्या जागी सिमेंटचे अंगण. रस्त्यांची उंची मात्र वाढत आहे. घरापेक्षा खालच्या पातळीवर रुंद रस्ते, त्यांच्या दोन्ही बाजूला रुंद आणि खोल गटारे असे नियोजन करावे लागेल.
जंगलतोड आणि डोंगराचे सपाटीकरण हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. कोकणातील जंगलात होणारी वृक्षतोड आणि सपाटीकरण यामुळे डोंगरांची धूप होते आणि ती माती नदीपात्रात येते.नदीचे खोलीकरण आणि खाड्यांची मुखे मोकळी करणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे.
नदीमध्ये गाळ येण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे नदीपात्राची खोली कमी होत चालली आहे. त्यात आपण कचऱ्याची भर टाकत आहोत. खाडीच्या मुखातही मोठ्या प्रमाणात गाळ येऊन ती उथळ झाली आहेत.
कोकणात सुमारे १३५ दिवस पाऊस पडतो. त्यातील ६० टक्के पाऊस पहिल्या ७५ दिवसात तर उर्वरित ४० टक्के पुढच्या ६० दिवसात पडतो. त्या पावसाचे नियोजन करावे लागेल.मोठ्या नदीला येऊन मिळणाऱ्या छोट्या नद्यांवर तळातून विसर्ग करता येणारी धरणे बांधली तर अतिवृष्टीमुळे साठवलेले पाणी पुढील आठवड्यात नियंत्रित पद्धतीने नदीपात्रात सोडून देता येईल. त्याच धरणामध्ये पुराचा धोका टाळल्यानंतर पुढील ६० दिवसात पडणारा पाऊस साठवून ठेवता येईल. या साठवलेल्या पाण्याचा वापर शेती, वीजनिर्मिती, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी करता येईल. हे उपाय नक्कीच खर्चिक आहेत. सुरवातीला खूप मोठी गुंतवणूक सरकारला या उपाययोजना करताना करावी लागेल. परंतु दरवर्षी येणारे छोटे आणि ठराविक कालावधीनंतर येणारे महापूर यांच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या प्रमाणात तो खर्च नक्कीच परवडणारा असेल. १०० टक्के नुकसानभरपाई द्यायची ठरवली तर ती गुंतवणूकीइतकीच असू शकेल. या गुंतवणुकीतून शेती, वीज, पर्यटन आणि अन्य मार्गाने जे उत्पन्न वाढेल तो बोनस ठरेल. एकटी व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना हे शक्य नाही परंतु समस्त कोकणप्रेमींनी एकत्र येऊन काम केले तर यश नक्की येईल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

पुराची माहिती अखंड मिळणारी यंत्रणा आवश्यक

कोकणात पूरपरिस्थितीची अद्ययावत माहिती अखंडपणे प्राप्त झाली पाहिजे, त्यासाठी ऑटोमायझेशन अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी स्वयंचलित रेन गेज स्टेशन, स्वयंचलित रिव्हर गेज स्टेशन, अद्यावर रडार यंत्रणा व संपर्क साधण्यासाठी सॅटेलाईट यांची सुविधा आवश्यक आहे. कृष्णा खोऱ्यामध्ये राबवण्यात येत असल्याप्रमाणे रीअल टाइम डेटा सिस्टीम कोकणात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जलसंपदा विभागाचे जलविज्ञान विभागामार्फत उभारण्याची गरज पाटबंधारे खात्याने दिलेल्या अहवालात अधोरेखित केली आहे.
चिपळुणातील महाप्रलय आणि त्याचवेळी खेडमध्येही आलेला मोठा पूर याबाबतचे कवित्व अद्यापही सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठत आहे. मात्र यावेळी पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अहवालानुसार आता चिपळूण व खेड शहरातील पूररेषा लक्षात घेऊन इमारतींची जोती अधिक उंचीची असणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ किमान एक मजला म्हणजेच दहा ते पंधरा फूट उंचावर इमारत सुरू होणे आवश्यक आहे.पाटबंधारे खात्याने दिलेल्या अहवालात ही सूचना देण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, खेड आणि चिपळूण शहराचे क्षेत्र हे निळी पूररेषाच्या क्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे किमान सर्व बांधकामांची जोतापातळी निळी पूररेषाच्या वर म्हणजेच एक मजला उंच करणे आवश्यक आहे. याबाबत पुनर्वसनाबाबत निश्चित धोरण आखणे आवश्यक आहे. कारण अतिवृष्टीच्या काळात चिपळूण आणि खेड या दोन्ही शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होत असते. यावेळी पूरपातळीची उंची जास्त होती.जलसंपदा विभागाने निषिद्ध पूर प्रवण क्षेत्र दर्शवणारी निळीपूर रेषा आणि नियंत्रित पूर प्रवण क्षेत्र दर्शवणारी लाल पूररेषा यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही सूचना केली आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या धरण आणि कालव्यांची आवश्यक दुरूस्ती घेणे आवश्यक आहेच. त्याचबरोबर ज्या धरणांना गळती आहे, विमोचक नादुरूस्त आहेत त्यासह धरण सुरक्षिततेची कामे तातडीनं हाती घेणे आवश्यक आहे. अतिवृष्टीमुळे धरणाचे नुकसान झाले असले तरी जीवितहानी झालेला नाही. परंतु कोकणातील अतिवृष्टी विचारात घेता उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

----------------------------------------------------------------