महिला लोकप्रतिनिधींसाठी सप्तसुची

79500
सिंधुदुर्गनगरी:- जिल्हा परिषद प्रशासक प्रजित नायर यांना निवेदन देताना महिला राजमाता आंदोलन समितीच्या अध्यक्षा नीलिमा मसुरकर, सदस्य राधा वरवडेकर, कोकण विभाग संघटक हर्षदा वाळके, सदस्य सरपंच मनाली गुरव.

महिला लोकप्रतिनिधींसाठी सप्तसुची

सीईओंना निवेदन; महिला राजमाता आंदोलन समितीतर्फे अंमलबजावणीची मागणी

ओरोस, ता. ३१: महिला आयोग सदस्या उत्कर्षा रूपवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडक लोकनियुक्त महिलांसोबतच्या बैठकीत सप्तसूची सुचविण्यात आल्या आहेत. महिला लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करीत असताना येणाऱ्या अडचणींवर उपाय सुचविले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करा, अशाप्रकारचे निवेदन महिला राजमाता आंदोलन समितीच्यावतीने जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना दिले.
यावेळी समितीच्या अध्यक्षा नीलिमा मसुरकर, सदस्य राधा वरवडेकर, कोकण विभाग संघटक हर्षदा वाळके, सदस्य सरपंच मनाली गुरव आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, १९९३ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आता हेच आरक्षण महिलांना स्थानिक पातळीवर ५० टक्के आहे. अनेक आव्हानांवर मात करत या महिला कारभारणी आपला ठसा गाव विकासासाठी उमटवत आहेत. १६ जानेवारीला महाराष्ट्र महिला आयोग सदस्या रूपवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडक लोकनियुक्त सरपंच महिलांसोबत संवाद साधला गेला. या कार्यशाळेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिला कारभारणींचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग व अडथळे समजून घेण्यात आले. कारभारणींना येणाऱ्या अडचणी व स्थिती याबाबत आपली मते मांडण्याची संधी मिळाली. या चर्चेच्या आधारे राज्य महिला आयोगामार्फत निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ‘कारभारणीं’साठी कोणती सकारात्मक पावले उचलली जावीत याबाबत ठोस सप्त शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत.
------------
चौकट
या आहेत सप्तसूची
महिला राजसत्ता सक्षमीकरण व संरक्षण विधेयक मसुदा तयार करणे, पंचायत कारभारणींचा राजकारणातून ‘यु टर्न’ का होतो? याचे शास्त्रीय अध्ययन करणे, महिला लोकप्रतिनिधींनी महिला आयोगाच्या हेल्पलाइनचा पुरेपूर वापर करणे, महिला आयोगाच्या विभागवार सदस्य व प्रमुखांसोबत सुसंवाद व समन्वय वाढवणे, महिला आयोगांतर्गत असणाऱ्या कौटुंबिक हिंसा थांबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समुपदेशन केंद्रांचा वापर गाव कारभारणींना आपल्या कार्यक्षेत्रात वाढविणे, उत्तर महाराष्ट्रात निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींसोबत कारभार परिचयाबाबत जागृती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी "उत्तर महाराष्ट्र सरपंच परिषद" आयोजन प्रस्ताव तयार करणे, पंचायत कारभारणींना "यशदा संस्थे"मार्फत मिळणाऱ्या प्रशिक्षण योजनांबाबतची संपूर्ण माहिती यशदा कडून आयोगाने मागवून घेणे,या सप्तसूची सुचविण्यात आल्या आहेत. महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या गावकारभारणी व महिला आयोगामार्फत तयार झालेल्या या कृती आराखड्याला यशस्वी करण्यामध्ये सहकार्य करा, असे या निवेदनात नमूद आहे.