मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क कायद्याशी विसंगत

मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क कायद्याशी विसंगत

नरेंद्र गवंडे ः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर

ओरोस, ता. ६ ः वेंगुर्ले नगरपरिषद प्रशासन आकारत असलेले १ टक्के मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क कायद्याशी विसंगत असल्याचा आरोप करत ते तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी वेंगुर्ले सिद्धिविनायक प्लाझा येथील रहिवाशी नरेंद्र भालचंद्र गवंडे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात गवंड यांनी म्हटले आहे की, मालमत्ता हस्तांतरण सूचना व हस्तांतरणाची मालमत्ता कर रजिस्टर नोंद करताना वेंगुर्ले नगर परिषद प्रशासन तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषदा, नगर पंचायती १ टक्का शुल्क आकारत आहेत. अशाप्रकारे शुल्क आकारण्याबाबत महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ही शुल्क आकारणी कायद्याशी सुसंगत नसल्याने ती त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालमत्तांच्या भागात प्रचंड वाढ झालेली आहे. त्यामुळे हस्तांतरण कर भरण्यासाठी केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. रत्नागिरी, रायगड, नाशिक, परभणी या जिल्ह्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायती हस्तांतरण नोंद करण्यासाठी केवळ ५०० रुपये ते एक हजार रुपये शुल्क घेतात. त्यासाठी सिंधुदुर्गातील नागरिकांकडून १८ ते ३० हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. २०१६ पर्यंत परभणीमध्ये अशाप्रकारे १ टक्का शुल्क आकारले जात होते. त्यावेळी आलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी हे शुल्क घेण्यास थांबविण्याचे आदेश दिले. याबाबत आपण वारंवार वेंगुर्ले नगर परिषदेला कळविले. वकील मार्फत नोटीस पाठविली. तरीही नगर परिषदेने या नोटिशीला कायदेशीर उत्तर देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे आपण व्यक्तिगत लक्ष घालून नागरिकांना होणारा आर्थिक भुर्दंड थांबवावा, अशी विनंती केली आहे.