चिपळूण - महाराष्ट्रात सरकार विकणार वाळू

महाराष्ट्रात सरकारच विकणार वाळू
तेलंगणच्या धर्तीवर धोरण ; वाळू व्यावसायिकांचा विरोध
मुझफ्फर खान ः सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. 8 ः तेलंगण राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार गौण खनिजासाठी नवे धोरण आणणार असून सरकारच वाळूसह अन्य गौण खनिजांची विक्री करणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. या महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा ठराव मांडला जाणार आहे. नव्या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात गौण खनिज उपलब्ध होणार आहे. यातून नदी व डोंगरातून होणाऱ्या अवैध गौण खनिज उपसा व वाहतुकीला लगाम लागणार आहे.
महाराष्ट्रात यापुढे प्रशासकीय स्तरावर वाळू लिलावाची प्रक्रिया होणार नाही. वाळूबाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवीन धोरण आणणार असून, पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत होणाऱ्या वाळू लिलावांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. सरकारचे वाळूबाबत नवे धोरण काय असेल या विषयी सर्वसामान्यांनाही उत्सुकता लागली आहे. वाळू लिलावाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी 2012-13 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कालावधीत वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यास सुरवात झाली होती. तत्पूर्वी बोली पद्धतीने वाळूचे लिलाव होत होते.
ऑनलाइन पद्धतीने थेट ग्राहकांना वाळू व अन्य गौण खनिज उपलब्ध करून देणे किंवा सरकारी यंत्रणेमार्फत कुठल्या तरी खासगी यंत्रणेला गौण खनिजाचे काम देणे असे सरकारचे नवे धोरण असू शकते. ऑनलाइन लिलावांना कोकणासह महाराष्ट्रात वाळू लिलावांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने कोट्यवधींच्या महसुलावर प्रशासनालाच पाणी सोडावे लागले होते. नव्या धोरणानुसार महसूल यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन पद्धतीने गौण खनिज घेण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधित ठिकाणी महसूल यंत्रणा ग्राहकांना गौण खनिज उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे ग्राहकांना थेट स्वस्तामध्ये वाळूसह अन्य गौण खनिज मिळणार आहे.
..............
पॉइंटर
*अधिकृत वाहनांवर जीपीएस
*वाहनांवर अधिकृतरित्या जीपीएस
*अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर लगाम
*या वाहनांवर सरकारी वाहन असे स्टिकर
*वाळू उपसा व गुन्हेगारीला लगाम लागणार
---------
चौकट
वाळू व्यवसायिकांचा विरोध
येथील वाळू व्यवसायिक निसार कटमाले म्हणाले या धोरणाला व्यावसायिकांचा विरोध आहे. तेलंगण रत्नागिरी जिल्ह्याऐवढे लहान आहे. त्याची तुलना महाराष्ट्राबरोबर करता येणार नाही. सरकार वाळू विकायला लागली तर व्यावसायिकांनी कुठे जायचे? महाराष्ट्रात लाखो तरुण बेरोजगार होतील. वाळूचोरी वाढण्याचा धोका असल्याचे कटमाले यांनी सांगितले.