कांदळवनांचा विस्तार शेताकडे
८२१४३
८२१४०
८२१४१
८२१४२
----
कांदळवनांचा विस्तार शेताकडे
स्थानिक अडचणीत; खारे पाणी थोपवण्याची यंत्रणा दुबळी झाल्याचा फटका
लीड
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरील तालुक्यांतील खाडीकिनारी असलेल्या गावांमध्ये गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत कांदळवनाची तिप्पट वाढ झाली आहे. जैवविविधतेच्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही हितावह बाब असली तरी खार बंधाऱ्यांअभावी खाडी किनाऱ्यालगतच्या अनेक गावांतील शेकडो एकर भातशेती, जमीन नापीक बनली आहे. सुपीक जमिनीवर खारे पाणी घुसल्याने त्यावर कांदळवने उगवून शेतजमीन उद्ध्वस्त होत आहे. यात गाळ साचून पुराचा धोकाही वाढत आहे. कांदळवन संवर्धन गरजेचे असले तरी किनारपट्टीवरील स्थानिकांचे प्रश्‍नही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे यातून सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे.
- प्रशांत हिंदळेकर, मालवण
..............
एक दृष्टीक्षेप
महाराष्ट्रास ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यावरील अंदाजे ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवने आहेत. यात कांदळवनाच्या २० प्रजाती आढळून येतात. ही वने किनारी प्रदेशांचे त्सुनामी, समुद्री वादळे व जमिनीची धूप यापासून संरक्षण करतात. या वनांची कार्बन डायऑक्साईड शोषण्याची क्षमता इतर वनांपेक्षा सहा पटीने अधिक आहे. मासे, कोळंबी, खेकडे इत्यादींसाठी ही वने प्रजनन व संगोपन केंद्रे आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांसाठी ही कांदळवने वरदान आहेत.
................
संवर्धनासाठीची पावले
राज्यातील कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या वन विभागांतर्गत कांदळवन कक्षाची निर्मिती २०१२ मध्ये करण्यात आली. या कक्षाने कांदळवन संरक्षण, अवनत कांदळवनांचे पुनरुज्जीवन व तटीय क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांसाठी शाश्‍वत उपजीविका निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काही पथदर्शी कार्यक्रमांना सुरुवात केली. या कामांचा विस्तार वाढविण्याच्या दृष्टीने २०१५ मध्ये कांदळवन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. कांदळवन कक्षाने राबविलेल्या प्रायोगिक उपजीविका प्रकल्पांना उत्तम यश मिळाले. या प्रकल्पांचा विस्तार वाढविल्यास कांदळवनांचे संरक्षण होऊन त्यावर अवलंबित स्थानिकांना उपजीविकेची शाश्‍वत साधने तयार होण्यास मदत मिळेल, या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभागांतर्गत कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना २०१७ पासून घोषित केली.
.................
सुपीक जमिनीवर आघात
जिल्ह्याच्या खाडीकिनारी असलेल्या गावांमध्ये कांदळवन हा प्रश्‍न एका बाजूने गंभीर होत असताना पर्यावरणवादी, शासनाचे विविध विभाग यांच्याकडून पर्यावरणाचा नाश होऊ नये, यासाठी कांदळवने (मॅग्रोव्ह) वाढण्याबाबत तसेच खारफुटी वाढण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले. तालुक्यातील हडी गावात तीन बाजूने खाडी आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांच्या अनुभवाचा विचार करताना ज्या भागात शेती होत होती, अशा शेतजमिनीत खाडीच्या खार्‍या पाण्याची पातळी हळूहळू वाढत जाऊन अनेक हेक्टर शेतजमीन नापीक बनत चालली आहे. त्यामुळे एका बाजूने शेतकऱ्यांचा कौटुंबिक आधार असलेली शेती नापीक झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक विवंचना निर्माण झाली आहे.
.................
पारंपरिक व्यवस्था कोलमडली
पूर्वी साधारणतः ३०-४० वर्षांपूर्वी खाडीकिनारी लोकसहभागातून स्वतः ग्रामस्थ बंधारे बांधत होते. त्यामुळे खाडीचे पाणी आत येत नव्हते. त्यामुळे नापीक होणारी जमीन कमी असायची; परंतु अलीकडे बंधारे शासनानेच बांधायचे आणि आपण केवळ त्याचे फायदे घ्यायचे, अशी सर्वसामान्यांची मानसिकता झाल्याने खाडीकिनारी जसे पूर्वी बंधारे घातले जायचे, तसे काम स्थानिक लोकसहभागातून गेल्या काही वर्षांत झालेच नाही. त्यामुळे यात शासनाने वेगवेगळ्या पद्धतीची भूमिका घेताना खारपड जमीन वाढता कामा नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवायला हव्यात.
...................
खारफुटीचा शेतजमिनीत विस्तार
खारभूमी विकास विभागाकडून भातशेती तसेच अन्य प्रकारची शेती वाचविणे, हा प्रमुख उद्देश होता; मात्र अलीकडच्या काळात खारभूमी विकास योजनेकडून नवीन खारबंधारे बांधणे यात एक प्रकारचा नियंत्रितपणा आलेला दिसून येतो. ज्या पद्धतीने खार बंधार्‍यांचा विकास व्हायला हवा, तशा प्रकारची आर्थिक रचना, मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. हडी गावाचा विचार केल्यास पूर्वेच्या बाजूने हडी-कांदळगाव खार बंधारा हा सर्वसाधारणपणे २५-३० वर्षांपूर्वी भातशेती होण्यासाठी खारपड जमिनीत बांधण्यात आला. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून पुन्हा एकदा ही जमीन शेतीकडे आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले. खारबंधारा बांधला गेला; पण त्यानंतरची डागडुजीची व्यवस्था विशेषतः पाणी बाहेर जाण्याची सुविधा, झडपे ही योग्य वेळी बांधली जात नसल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. साधारणपणे आपल्याकडील पावसाळा ऑक्टोबरमध्ये संपतो. अशावेळी खारबंधार्‍यांची झडपे बांधण्यात आल्यास खाडीच्या आतील भागात असलेल्या गोड्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी होऊ शकतो. खाडीकिनारी असलेल्या बागायतीला या गोड्या पाण्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यालगत असलेल्या मनुष्यवस्तीच्या ठिकाणी असलेल्या विहिरी या गोड्या पाण्याच्या राहू शकतात. त्यामुळे खारबंधार्‍यांचे अस्तित्व त्या पद्धतीने ठेवणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे; परंतु अशा पद्धतीचे खारबंधारे योग्य पद्धतीने न बांधल्यामुळे आत घुसणार्‍या खार्‍या पाण्यामुळे पुन्हा कांदळवने वाढण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र जिल्ह्याच्या खाडीकिनारी असलेल्या गावांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे जी शेतीयोग्य जमीन आहे, तेथे खारे पाणी एक-दोन वर्षांत आल्यानंतर त्याठिकाणी खारफुटीचे जंगल तयार होते. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ त्या शेतीकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे त्याच्या पुढील भागातही पुन्हा तशाच पद्धतीने खारे पाणी घुसते आणि अशा प्रकारे खारक्षेत्रामुळे गेल्या ३०-४० वर्षांत सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्रातील भातशेती नष्ट झाली आहे. खारफुटीचे खाडीलगतच्या गावांमध्ये तिप्पट प्रमाणात क्षेत्र वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पर्यावरणासाठी, मत्स्यबिजासाठी या सगळ्याची आवश्यकता आहे, असे जे शासनाचे म्हणणे आहे, तशी गरज असू शकते; परंतु खाडीकिनारच्या अनेक गावांचा विचार करताना खारफुटी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि त्यामुळे मत्स्यबीज वाढल्याचा अनुभव स्थानिक पातळीवरील ग्रामस्थांना अद्याप आलेला नाही.
-------------
निर्णय गैरलागू
खारफुटी वाढविण्याचे धोरण असेल तर शासनाने जेथे खारफुटी निर्माण झाली आहे, मग ती खासगी जमिनीत असेल, त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी त्या शेतात पिकणारे जे भात आहे किंवा अन्य पीक असेल, त्या पिकाच्या दराप्रमाणे आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एका बाजूने खारफुटी राहू शकते आणि दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांचा ज्या शेतीवर उदरनिर्वाह चालतो, त्याच्यासाठी आर्थिक व्यवस्था होऊ शकते. मनुष्यविकास केंद्रित धरूनच पर्यावरण असेल किंवा अन्य गोष्टी, विकासाच्या कल्पना राबवायला हव्यात. त्यादृष्टीने विचार करताना शासनाने खारफुटी वाढविताना स्थानिक पातळीवरील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार किंवा अभ्यास करणे, तेथील ग्रामस्थांचा विचार करणे, यातून योग्य पद्धतीचे निर्णय त्या त्या पातळीवर घेण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आज केंद्रात केरळ, आंध्रप्रदेश, पश्‍चिम बंगालचा विचार करून निर्णय घेतला जातो. तेच निर्णय कोकणात लागू होतात; मात्र येथील स्थितीला धरून ते नसतात. याचा फायदा होण्यापेक्षा लोकांना त्रासच जास्त होतो. यामुळे कोकणातील स्थितीचा अभ्यास करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
------------------
पुरालाही आमंत्रण
एकदा खारफुटी वाढू लागली की, त्या परिसरातील जमिनीमध्ये गाळ साचत जातो. तेथे खारफुटीचे क्षेत्र वाढते. हे खारफुटीचे क्षेत्र वाढल्यानंतर खाडीतून होणारा पाण्याचा निचरा पावसाळ्याच्या दिवसात होत होता. कारण पाण्याच्या प्रवाहातून वाहत येणारी लहान लहान लाकडे, कचरा, अन्य झाडे या खारफुटीत अडकतात. त्यामुळे मागील बाजूचा प्रवाह थांबला जातो आणि त्यामुळे पुराचा धोका निर्माण होतो. अशा पद्धतीची स्थिती खाडी किनाऱ्यालगतच्या गावांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे याचाही विचार शासनाने करण्याची गरज आहे. खाडीपात्रात असलेले निचरा होणारे क्षेत्र आहे त्या परिस्थितीमध्ये राहील, यासाठी शासनाच्या विविध विभागांनी विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. शासनाच्या विविध विभागात समन्वय नसल्याचा फटकाही अनेकदा बसतो. एका विभागाचा निर्णय दुसऱ्याला पूरक नसल्याने त्याचे परिणाम स्थानिक पातळीवर दिसतात. त्यामुळे या विभागांमध्ये समन्वयाबरोबरच येथील भौगोलिक परिस्थितीचा तसेच स्थानिक ग्रामस्थांना असलेल्या अनुभवाचा विचार करून तशाप्रकारच्या विकास योजनांना शासनाने प्राधान्य द्यायला हवे. खारफुटीच्या लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. वास्तविक खारफुटी ही सहजपणे वाढणारी आहे. त्यासाठी योग्य पद्धतीचे क्षेत्र आज उपलब्ध आहे, तेवढेच ते नियंत्रित ठेवले तर खारफुटी प्रमाणाबाहेर वाढणार नाही आणि स्थानिकांच्या शेतीत ती घुसणार नाही. याचा विचार करून समन्वयातून खारभूमी विकास विभाग, कांदळवन, वन विभाग वा अन्य विभागांनी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. तरच लोकांना हितकारक अशा पद्धतीच्या जीवनमानासाठी, उदरनिर्वाह करण्यासाठी काही वेगळे प्रयोग करता येतील. यातूनच खऱ्या अर्थाने पर्यावरणपूरक शाश्‍वत विकास होऊ शकतो.
----------------
मत्स्य संवर्धनाचा पर्याय
मत्स्य संर्वधनासंदर्भात २००० पासून माजी केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू प्रयत्न करत होते. २०१४ मध्ये त्यांनी या विषयासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच यूएनडीपीशी चर्चा केली. त्यातून चांगला निर्णय झाला, तो म्हणजे खाडीकिनारी भागात मत्स्य संवर्धनासाठी पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती करण्याचा. ही योजना कांदळवन विभागामार्फत राबविण्यातही आली. या सर्वाचा विचार करता, यासाठी केलेली आर्थिक व्यवस्थाही चांगल्या पद्धतीची होती. या उपक्रमाची सुरुवात हडी गावात झाली. प्रायोगिक तत्त्वावर मत्स्यशेतीचा हा प्रयोग राबविण्यात आला; पण यातही तांत्रिक अडचणी आहेत. यात योग्य कालावधी, मत्स्यबीज उपलब्धता आदींचा समावेश आहे. त्रूटी दूर करून मत्स्य संवर्धनासाठीची यंत्रणा जिल्ह्याच्या खाडीकिनारी भागासाठी निर्माण केल्यास मत्स्यशेतीच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न स्थानिकांना मिळू शकेल. तसे झाल्यास खारफुटी क्षेत्र वाढले तरी स्थानिकांना त्यातून अडचण निर्माण होणार नाही.
---------------
मत्स्यबीज हॅचरीची गरज
वाढत्या कांदळवनांमुळे भातशेती नापीक होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे चित्र जिल्ह्याच्या खाडी किनार्‍यालगतच्या भागात दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्यांची शेती नापीक बनली आहे, अशा शेतकर्‍यांना पिंजर्‍यातील मत्स्यशेतीचा पर्याय उपलब्ध आहे; मात्र या मत्स्यशेतीसाठी जे बीज तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटकमधून येते, ते वेळेत येत नसल्याने जिल्ह्यातच मत्स्यबीज निर्मितीची ‘हॅचरी’ व्हायला हवी. यासाठी शासनाने आवश्यक कार्यवाही तत्काळ केल्यास पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती करू इच्छिणाऱ्यांना जिल्ह्यातच मत्स्यबीज वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल.
-----------------
या आहेत समस्या
* जिल्ह्याच्या खाडी किनाऱ्यालगतच्या गावांतील शेकडो एकर शेतजमीन नापीक
* मनुष्यवस्ती ठिकाणच्या अनेक विहिरींचे पाणी खारे
* खारफुटीमुळे पाण्याच्या प्रवाहातून वाहत येणारी काटुके, झाडे अडकून निर्माण होणारी पुराची समस्या
* शेतजमीन नापीक बनल्याने खाडी किनाऱ्यालगतच्या स्थानिक शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर
...............
उपाययोजना
* पूर्वीप्रमाणे खाडीकिनाऱ्यालगत खारभूमी विकास योजनेतंर्गत बंधारे बांधणे आवश्यक
* पुराच्या समस्येवर मात करण्यासाठी गाळाचा उपसा होण्याची आवश्यकता
* पिंजऱ्यातील मत्स्यशेतीसाठी आवश्यक मत्स्यबिजासाठी सिंधुदुर्गातच हॅचरी प्रकल्पाची गरज
* खाडीकिनारी योजना राबविताना स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा तसेच स्थानिकांच्या अनुभवाचा विचार आवश्यक.
................
कांदळवन असलेली गावे
देवगड तालुका
जामसंडे, रामेश्वर, ठाकूरवाडी, पडेल, गिर्ये, मोहूळगाव, वाडेतर, तिर्लोट, विजयदुर्ग, पडवणे, मोटाट, मालेगाव, आडबंदर, टेंबवली, मिठबाव, कालवी, वीरवाडी, मीठमुंबरी, चिंचवड, पालेकरवाडी, कळंबई, हिंदळे, मोर्वे, वाडाकेरपोई, कसबा वाघोटन, मौजे वाघोटन, फणसे, मोंड, तांबळडेग, दाभोळी, पावणाई, पुरळ, कुणकेश्वर, वाणीवडे, पाटथर, हुर्शी, मोंडपार, नारिंग्रे, तळवडे, मुणगे, बागमळा.
.................
मालवण तालुका
आचरा, आंबेरी, बागवेवाडी, बांदिवडे, भगवंतवाडी, चांदेर, देवबाग, देवली, डोंगरेवाडी, गावकरवाडी, गावठणवाडी, गाऊडवाडी, घुमडे, हडी, हिर्लेवाडी, जामडुल, जुवा पाणखोल, काळेथर, कांदळगाव, कावा, खाजणवाडी, कोळंब, कोथेवाडी, मळा, मळेवाडी, मसुरे, न्हिवे, ओझर, पालयेवाडी, पारवाडी, पिरावाडी, रेवंडी, सर्जेकोट, शेमाड राणेवाडी, तेरई, तोंडवळी, वाघवणे, वाक, वांयगणी.
....................
वेंगुर्ले तालुका
अणसूर, भोगवे, चिपी, दाभोली, गांधीनगर, गवाण, गावतळे, गिरपवाडी, हुडा, कालवी, कांबळीवाडी, कर्ली, केळुस, खालची केर, खालचीवाडी, खवणे, कोचरा, कुर्लेवाडी, मयान, मेढा, म्हारतळे, मोचेमाड, नवाबाग, न्हयचीआड, पाल, परबगाव, रेडी, सागरतीर्थ, शिल्पी, शिरोडा, श्रीरामवाडी, सिद्धवाडी, सुखलभाट, सुखतांडा, तळेकरवाडी, टांक, उभादांडा, वाघेश्वर, वरचेमाड, वरची केर, वेळागर, वांयगणी.
................
पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून खाडीकिनारी क्षेत्रातील कांदळवनांचे संरक्षण, संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. याबाबत दुमत नाही; मात्र गेल्या तीस-चाळीस वर्षांचा काळ पाहता पूर्वी असलेल्या कांदळवनांच्या क्षेत्रात तिपटीने वाढ झाल्याचे दिसते. परिणामी शेतजमिनीत खारे पाणी घुसल्याने शेकडो एकर जमीन नापीक बनली असून शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट आहे. कांदळवनांच्या संवर्धनासह भातशेती टिकविण्यासाठी तसेच खारफुटी वाढलेल्या क्षेत्रात स्थानिक शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी, आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी पर्यायी व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवरील भौगोलिक परिस्थितीचा तसेच स्थानिकांना असलेल्या अनुभवाचा विचार करून तशाप्रकारच्या विकास योजनांना शासनाने प्राधान्य द्यायला हवे.
- विलास हडकर, माजी सरपंच, हडी
----------------
कोट
उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये महसूल, वन विभाग, खासगी जागांमध्ये असलेल्या कांदळवनाची तोड करता येणार नाही, असा आदेश आहे. मधल्या काळात सर्वेनुसार शासकीय जमिनीतील कांदळवन क्षेत्र महसूलकडून वन विभागाकडे हस्तांतरित केले आहे. वादळांसह अन्य नैसर्गिक संकटे थोपविण्याचे काम कांदळवने करतात. त्यामुळे ती तोडून नयेत, यासाठी पर्यावरण कायदा १९८६ नुसार शिक्षेची तरतूद आहे.
-अमृत शिंदे, वनक्षेत्रपाल, वन विभाग, कुडाळ
---------------------
कोट
कांदळवन असलेल्या क्षेत्रात पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती तसेच अन्य प्रकल्प यूएनडीपीच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून त्यातून चांगले उत्पन्नही स्थानिकांना मिळते. पिंजऱ्यातील मत्स्यशेतीसाठी आवश्यक मत्स्यबीज तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ येथून मागवावे लागते. त्यात काहीवेळा उशिराने ते उपलब्ध होते, ही वस्तुस्थिती आहे. यादृष्टीने जिल्ह्यातील वेंगुर्ले येथे हॅचरी प्रस्तावित असून त्याची कार्यवाही सुरू आहे. पिंजऱ्यातील मत्स्यशेतीसाठी आवश्यक मत्स्यबीज जिल्ह्यातच उपलब्ध झाल्यास त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल.
- प्रदीप पाटील, कांदळवन विभाग, मालवण
---------------------
कोट
‘यूएनडीपी जीसीएफ’ प्रकल्पातंर्गत आतापर्यंत ४४०.९१ हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन पुनर्जीवनाचे काम करण्यात आले आहे. किनारपट्टी भागातील लोकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी शोभिवंत मासेपालन, खेकडापालन, शिणानेपालन, कालवेपालन यासारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. याचा अनेक लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे.
- रोहित सावंत, जिल्हा समन्वय अधिकारी, यूएनडीपी
---
‘यूएनडीपी जीसीएफ’ अंतर्गत
कांदळवन पुनर्जीवन काम (क्षेत्र हेक्टरमध्ये)
- पालघर - २६७
- रायगड - १३७.४४
- रत्नागिरी - २६.४७
- सिंधुदुर्ग - १०
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.