विधानसभेतील अल्प; पण गाजलेली कारकीर्द

पाऊलखुणा ः भाग - १०८

82282
मुंबई ः येथील एका कृषी प्रदर्शनात तत्कालीन कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख, त्यांच्या पत्नी यांच्या समवेत राजमाता पार्वतीदेवी, राणीसाहेब सत्वशिलादेवी भोसले, राजकन्या शिवप्रियादेवी.

विधानसभेतील अल्प; पण गाजलेली कारकीर्द

लीड
राजमाता पार्वतीदेवी यांच्या कर्तबगारीतील शेवटचा टप्पा म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत केलेले काम. एका अपरिहार्य परिस्थितीत त्यांना विधानसभा लढवावी लागली. त्या मोठ्या मताधिक्याने आमदार झाल्या. त्यांना आमदारकीचा कालावधी खूप अल्प मिळाला असला तरी कुशल प्रशासक, तीक्ष्ण विद्वत्ता याची प्रचिती सावंतवाडी संस्थानाबाहेरही आली.
- शिवप्रसाद देसाई
-----------------
विलीनीकरणानंतर राजमाता पार्वतीदेवी समाजकारणात तशा कमी प्रमाणात सक्रिय होत्या. श्रीमंत शिवरामराजे यांचा हा उमेदीचा काळ होता. त्यांनी लोकशाही मार्गावर असलेल्या प्रजाजनांच्या हितासाठी काम सुरू केले होते. ते सक्रिय राजकारणात मोठ्या ताकदीने उतरले. याचे संदर्भ पुढच्या भागात येतीलच; पण याच वाटेवर एका अपरिहार्य कारणामुळे राजमाता पार्वतीदेवी यांना १९५८ मध्ये विधानसभा लढवावी लागली.
श्रीमंत शिवरामराजे यांनी १९५७ मध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत शिवरामराजे खूप मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले होते. त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरावे, असा खरंतर त्या काळातील समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांनी आग्रह केला होता. काँग्रेसला शह देण्यासाठीचे हे राजकारण होते; मात्र शिवरामराजे अपक्ष म्हणून लोकांच्या हितासाठी निवडणुकीत उतरले होते. याबाबतचे सविस्तर संदर्भ पुढच्या टप्प्यात येतीलच; पण या निवडणुकीशी राजमाताही जोडल्या गेल्या. या विजयाला निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. तो ठपका ठेवून १९५८ मध्ये सावंतवाडी मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर झाली. काँग्रेसचे बलाढ्य नेते प्रतापराव भोसले हे यावेळी उमेदवार असणार होते. राजेसाहेब निवडणूक आयोगाकडे झालेल्या तक्रारीमुळे लढू शकणार नव्हते. यामुळे काँग्रेसला शह देण्यासाठी तितक्या ताकदीचा उमेदवार कोठून आणायचा, असा प्रश्‍न काँग्रेस विरोधातील पक्षांच्या नेत्यांसमोर होता. यावेळी काँग्रेसला शह देण्यासाठी राजघराण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांच्या चर्चेतून पुढे आले. यामुळे राजमाता पार्वतीदेवी यांच्यासमोर शब्द टाकण्याचे ठरले. समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांनी त्यांची यासाठी अनुमती घेतली. अर्थात हा निर्णय त्यांनी बर्‍याच विचाराअंती घेतला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पाठिंब्यावर त्यांनी निवडणूक अर्ज भरला. प्रतापराव भोसले आणि राजमाता यांच्यात थेट लढत निश्‍चित झाली.
प्रचार सुरू झाला. राजघराण्याच्या प्रथेप्रमाणे पहिली सभा ओटवणे येथील श्री देव रवळनाथाला नारळ ठेवून झाली. दुसरी सभा राजघराण्याचे राजगुरू असलेल्या तळवणे येथे श्रीफळ ठेवून आरोंद्यात, तर तिसरी सभा सावंतवाडीत झाली. यानंतर राजमातांनी आपण स्वतंत्र सभा घेणार असल्याचे जाहीर केले. या सभेत सावंतवाडीत त्या काळात सक्रिय असलेले इतर पक्षाचे नेते त्यांना अपेक्षित नव्हते. त्यांच्या प्रचार सभा शिस्तबध्द वातावरणात असायच्या. त्या काळात अ‍ॅड. एस. व्ही. देसाई, बापूसाहेब पाटणकर, जयानंद मठकर हे त्यांच्यासोबत असायचे. सकाळी ८ वाजता दौरा सुरू व्हायचा. प्रत्येक गावात अर्ध्या तासापेक्षा जास्त मुक्काम नसायचा. सभेत अ‍ॅड. देसाई प्रास्ताविक करायचे. श्री. मठकर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीबद्दल दहा मिनिटे बोलायचे. यानंतर राजमाता मोजक्या शब्दांत; पण प्रभावी भाषण करायच्या. श्री. पाटणकर आभार मानायचे. अगदी खेड्यापाड्यांत त्यांनी सभा घेतल्या. आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवले. याबाबतच्या आठवणी (कै.) मठकर यांनी काही वर्षांपूर्वी सांगितल्या होत्या. या निवडणुकीत त्या मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या. त्यांनी रिजंटपदी असताना केलेल्या कामाचा प्रभाव येथे दिसला.
विधानसभेतील त्यांची भाषणेही प्रभावी ठरली. इंग्रजीवर त्यांचे प्रभुत्व होते. भाषाही प्रभावी होती. शिवाय प्रगल्भ विचारांची जोड, लोकांच्या प्रश्‍नांची जाणीव आणि त्यावरचे उपाय माहित असल्याने ही भाषणे लक्षवेधी ठरायची. खरंतर त्यांना विधानसभेच्या राजकारणात खूप अल्प कालावधी मिळाला. तरीही त्यांनी आपली वेगळी छाप निर्माण केली. प्रजेने दिलेल्या पाठिंब्याची जाणीव त्यांना असायची. यामुळे लोकांच्या प्रश्‍नांवर त्या कळकळीने बोलायच्या. लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या प्रगतीसाठी खूप काही करण्याची धमक त्यांच्या प्रत्येक शब्दात असायची. त्या अधिवेशनात सक्षमपणे भाग घ्यायच्या. त्यांचे प्रश्‍न थेट असायचे. मतदारांना जागृत करण्यावरही त्यांचा भर असायचा. मतदारांची एक स्वतंत्र संघटना असावी, असे त्यांना वाटत असे. त्या याबाबत वारंवार आग्रह धरायच्या. मतदारांची अशी संघटना असेल तर आमदारांपर्यंत त्यांचे खरे प्रश्‍न पोहोचवणे अधिक सोपे होईल, असे त्या मानायच्या. त्या याबाबत सांगायच्या की, आमदारांनी विधिमंडळाचे कामकाज आटोपून परत मतदारसंघात गेल्यावर नवे निर्णय, नवे कायदे, योजना यांची माहिती मतदारांना द्यायला हवी. मतदार सार्वजनिक स्वरुपात आपल्या प्रश्‍नांबाबत पत्रे पाठवत असतात; पण ती अपुर्‍या माहितीच्या आधारावर असतात. त्यामुळे त्याच्या आधारे विधिमंडळात प्रश्‍न विचारल्यास विशेष उपयोग होत नाही. आपल्या आमदाराला मतदारांनी अधिकृत व सविस्तर माहिती वेळोवेळी पुरवायला हवी. तसे करण्यासाठी एक व्यवस्था आवश्यक आहे. मतदारांची स्वतंत्र संघटना हा त्यासाठीचा उपाय आहे. अशा संघटनांचा आमदारांना कार्यतत्पर करण्यास खूप उपयोग होऊ शकतो. आपला प्रतिनिधी म्हणून आमदार विधीमंडळात पाठवला म्हणजे मतदारांचे काम संपले, असे होत नाही. ज्या पक्षाचे बहुमत असते, त्याच्या हातात सत्ता असते. मंत्र्यांना विरोधी पक्षांकडून विचारल्या जाणार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतात; पण ते बऱ्याचदा वस्तुस्थितीवर पांघरुण घालण्यासाठी टाळाटाळही करतात. विरोधी आमदार सर्वबाजूंनी प्रश्‍न विचारून वस्तुस्थिती पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. या मार्गाने जनतेच्या प्रश्‍नांची नोंद विधिमंडळात घेतली जाते; पण यासाठी मतदारांनीही सक्रिय राहायला हवे, असे त्या मानायच्या.
.................
चौकट
कोकण रेल्वेचा ‘त्या’ काळातील प्रस्ताव
त्यांनी विधिमंडळातील आपले अनुभव नोंदवून ठेवले आहेत. यात त्यांनी नमूद केले आहे की, विरोधी पक्षाचे आमदार विधिमंडळात जे बोलतात, ते मतदारसंघातील जनतेचे मत म्हणून बोलत असतात. सत्तारूढ पक्षाच्या बहुमतापुढे विरोधी आमदारांनी केलेल्या विधायक सूचनाही फेटाळल्या जातात. याचे बोलके उदाहरण म्हणून त्यांनी कोकण रेल्वे प्रकल्पाबाबतच्या ठरावाचे दिले आहे. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत कोकण रेल्वेचा समावेश करण्याची मागणी वजा ठराव त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे विधिमंडळात केला होता. यावेळी तो ठराव विरोधी पक्षाने आणल्यामुळे सत्तारूढ पक्षाने बाजूला सारला.