चिपळूण - महापुराला जबाबदार समस्यांवर लक्ष करावे केंद्रित

rat१३४३.txt

( पान २ मेन)

(महापुराला जबाबदार समस्यांवर लक्ष द्या )

महापुराला जबाबदार समस्यांवर लक्ष करावे केंद्रित

चिपळूण पालिका अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा ; दीडशे कोटी हाताशी

कर भरणारे बहुसंख्य नागरिक सामान्य वर्गातील आहेत. त्यांच्या सुविधांना प्राधान्य दिले जात नाही. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून अंदाजपत्रक बनवावे, अशी अपेक्षा चिपळूण शहरातील नागरिकांनी व्यक्त केली. चिपळूण शहराचे वार्षिक बजेट तयार करण्याचे काम पालिकेत सुरू आहे. यावर्षी पालिकेचे बजेट दीडशे कोटीचे असणार आहे. शहराचे बजेट कसे असावे याबाबत नागरिकांनी सकाळकडे काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. शहरामध्ये अर्बन डेव्हलंपमेंट प्लॅन हवा, दिव्यांगांसाठी आरक्षण असावे, महापुराला जबाबदार ठरणाऱ्या समस्यांवर या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात लक्ष केंद्रित करा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास किमान पाच वर्षे त्या रस्त्याकडे पहायची गरज भासणार नाही, सोलर पॉवर वापरण्यास सुरूवात करून विजेवरील खर्च कमी करावा,अशा अनेक सूचना शहरवासीयानी केल्या आहेत. यामधून प्रश्न मार्गी लागून शहर विकासासाठी नवीन कामांना हात घालता येईल. त्यासाठी घनकचरा हा विषय यावर्षी घेतला आहे. लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल,अशी ग्वाही प्रशासनाच्या वतीने देण्यात येत आहे. ‘सकाळ’कडे लोकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांची पूर्ती किती होणार हे येणारा काळच ठरवेल.

संकलन-मुझफ्फर खान
...
कोट
चिपळूण मधील महापुरानंतर अनेक गोष्टी शहर सुधारणेबाबतीत लक्षात आल्या आहेत. शहरामध्ये अर्बन डेव्हलंपमेंट प्लान असला पाहिजे ज्यात, आपत्ती निवारण, स्थानिकांच आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या, पावसाच्या पाण्याची निचऱ्याची व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, टाऊन प्लॅनिंग( कंपाउंड नसलेल्या इमारती, अरुंद रस्ते, कंपाऊंड मधूनच जाणारे रस्ते, खेटून असलेल्या इमारती, ड्रेनेज सिस्टीम नसणे) इत्यादी गोष्टींचा विचार केला जावा.

पंकज दळवी, नागरिक
फोटो -
RATCPN१३२.JPG
८२५२८
.......
पालिकेच्या महसुलातील, ५% निधी दिव्यांगांसाठी राखून ठेवण्यात आलेला आहे. पालिका हद्दीतील दिव्यांगांचा परिपूर्ण सर्व्हे करावा. त्यानुसार, त्यापैकी काही दिव्यांगांना, दरवर्षी, आत्मनिर्भर होण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा जेणेकरून भविष्यात त्या दिव्यांगाने, स्वावलंबी होऊन, स्वाभिमानाने, आत्मसन्मानाने, उर्वरित आयुष्य जगावे. नगरपालिका, विकसीत करीत असलेल्या व्यापारी संकुलात, दिव्यांगांसाठी किमान ५% गाळे आरक्षित ठेवावेत व त्यास सर्व सामान्यांकडून घेत असलेली अनामत रक्कम घेऊ नये. त्यात ७५% सुट द्यावी.

अशोक भुस्कुटे

फोटो - RATCPN१३३.JPG
८२५२९
.....

महापुराला जबाबदार समस्यांवर या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात लक्ष केंद्रित करा. आवश्‍यक निधीची तरतूद करा. जेणेकरून पुढील वर्षी हा प्रश्‍न राहणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास किमान पाच वर्षे त्या रस्त्याकडे पहायची गरज भासणार नाही. या पद्धतीने पालिकेने पायाभूत सुविधांबाबतच्या धोरणात बदल करायला हवा. पर्यटकांना सुविधा देण्याची चर्चा होते. पण, त्याचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकात वा त्यानंतर वर्षभरात दिसत नाही. पार्किंग तसेच पादचाऱ्यांची सुरक्षितता यासाठी कडक धोरण अवलंबले पाहिजे.

विश्वास पाटील

फोटो - RATCPN१३४.JPG
८२५३०
...................
कोट
शहरात बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे. पालिकेने रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी शिबीरे घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद व्हावी. बहादूरशेख नाक्यावर पालिकेची मिनि एमआयडीसीसाठी जागा आरक्षित आहे. त्या जागेला कंपाऊड घालण्यात आले आहे. त्या जागेचे प्लॉट पाडून ती जागा तरूणांना दिली गेली तर स्थानिकांना रोजगार प्राप्त होईल. पालिका पाणी उपसा पंप, कार्यालये यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज खर्च करते. त्यासाठी सोलर पॉवर वापरण्यास सुरूवात केली तर विजेवरील खर्च कमी होईल.

अंकुश आवळे चिपळूण

फोटो - RATCPN१३५.JPG
८२५३१
....
ज्येष्ठ नागरिक संघासाठी पालिकेने विरंगुळा केंद्र बनविले आहे. मात्र त्यात सुविधा नाही. प्रशासक असल्यामुळे दोन वर्ष ज्येष्ठ नागरिक केंद्राला अनुदान मिळालेले नाही. आम्ही पालिकेकडे मागणी करतो मात्र आश्वासनापलिकडे काहीच मिळत नाही. शहरातील बागीचे दुरूस्त व्हायला हवे. ज्येष्ठ नागरिकांना हक्काची जागा उपलब्ध व्हावी. पालिकेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य शिबीर घ्यायला हवे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी.

उस्मान बांगी, अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ चिपळूण
फोटो -

RATCPN१३६.JPG
८२५२२
....
कोट
दरवर्षी उठून त्याच-त्याच समस्यांवर वेळ व पैसा खर्च करायचा. त्याऐवजी प्रत्येक वर्षी एक समस्या डोळ्यासमोर ठेवून त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करून तिचा निपटारा करण्याचे धोरण पालिकेने अवलंबले आहे. शहरवासीयांचे प्रश्‍न मार्गी लागून शहर विकासासाठी नवीन कामांना हात घालता येईल. त्यासाठी घनकचरा हा विषय यावर्षी घेतला आहे. लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल.

प्रसाद शिंगटे मुख्याधिकारी

याकडेही लक्ष द्यायला हवे...
रस्त्याचे रुंदीकरण
खर्चात काटकसरसह आर्थिक शिस्त
पाणी उपसावरील वीज खर्च कमी करा
शहरातील अतिक्रमणे हटवा
शहरवासियांना प्राथमीक सुविधा पुरवा
पर्यटकांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करा
नगररचना विभागातील कामकाजाला गती द्या