सामूहिक रजा आंदोलनामुळे कामकाजावर परिणाम

rat८p११.jpg
८७६४२
पावसः काळ्या फिती लावून निषेध करताना कृषी विभागातील कर्मचारी.
-------------
सामूहिक रजा आंदोलनामुळे कामकाजावर परिणाम
कृषी विभागः २३ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन
पावस, ता. ८ः प्रलंबित प्रश्नासाठी कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनामुळे नियमित कामकाजावर परिणाम झाला. शासनाकडून हे प्रश्न अजुनही सोडवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे २३ मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचे ठरले आहे.
कृषी विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ते कृषी संचालक संवर्गाचे प्रलंबित असलेले आस्थापनाविषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कृषी विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी मिळून एकसंघ असा महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघ तयार केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी निवारण समितीने कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतन त्रुटीबाबत अन्यायकारक भूमिका घेतली आहे. या बाबत निषेध व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघामार्फत शासनाला नोटीस देण्यात आली. प्रश्न सनदशीर मार्गाने मांडूनही तोडगा निघत नसल्याने कृषी विभागाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे इतर विभागाबरोबर समकक्षता प्राप्त करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघामार्फत आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३ मार्चला सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची मागणी समकक्षतेची असून, राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा भार अत्यल्प आहे. तरीही चौथ्या वेतन आयोगापासून वारंवार फक्त कृषी विभागाला सापत्न वागणूक दिली जाते. केंद्र शासनाच्या निर्देशाची होणारी पायमल्ली पाहता राज्य शासनाला बहुसंख्य शेतकरी बांधवांसाठी कार्यरत या विभागाची आवश्यकता नसल्याचे अधोरेखित होत आहे. राज्य कृषिसेवा महासंघाच्या नेतृत्वात आंदोलनाची भूमिका घेण्यावर कृषी विभागातील सर्व संवर्ग संघटनेचे एकमत झाले असून, यापुढेही आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवून २३ मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचे ठरले आहे.