लोककलांना शासनाने अनुदान द्यावे

rat10p4.jpg-
OP23L88058
चिपळूणः अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील लोककलांना राजाश्रय मिळण्यासाठी फलकाद्वारेशासनाचे लक्ष वेधताना आमदार शेखर निकम.
--------------
लोककलांना शासनाने अनुदान द्यावे
आमदार शेखर निकम ; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान झळकवले फलक
चिपळूण, ता. ९ः कोकणातील लोककलांना शासनाने अनुदान द्यावे व शासकीय सेवासुविधा पुरवाव्यात. यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आमदार सुनील टिंगरे आणि सुनील भुसारा यांनी देखील ही मागणी लावून धरली. सभागृहाबाहेर पायऱ्यांवर या तिन्ही आमदारांनी लोककलावंतांसाठी लक्षवेधी फलक झळकविले.
गेली अनेक वर्षे कोकणातील खेळे-नमन, जाखडी या लोककलांना शासनाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या कलाकारांना मानधन मिळत नाही. याआधी सिंधुदुर्गमधील दशावतार कलाकारांना शासनाने मान्यता दिली व त्यांना शासकीय अनुदान लागू केले आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे मागणी करूनदेखील ही मागणी मंजूर झालेली नाही. या प्रश्नाकडे आमदार निकम यांच्या पुढाकाराने लक्ष वेधण्यात आले.
गेल्याच महिन्यात चिपळुणात कोकणी लोककला महोत्सव साजरा झाला. या महोत्सवात पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत पाच जिल्ह्यातील लोककलाकारांनी सहभाग घेतला. नमन, खेळे, जाखडी, दशावतार, कोळीनृत्य, तारका नृत्य, वारली नृत्य, धनगर नृत्य, कातकरी नृत्य, आगरी नृत्य असे अनेक लोककला प्रकार या महोत्सवात सादर करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांना कोकणी लोककलाकारांना शासकीय अनुदान मिळावे यासाठी निवेदन देण्यात आले. मात्र शासनाने अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार शेखर निकम यांच्या पुढाकाराने विधानसभेच्या पायऱ्यांवर फलक झळकविण्यात आले आणि शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
आमदार निकम म्हणाले, सध्या कोकणात शिमगोत्सव सुरू आहे. गावागावात या निमित्त अनेक लोककला प्रकार सादर होत असतात. नमन, जाखडी, खेळे, भारूड, कीर्तन असे कलाप्रकार सादर होतात. त्यातून लोकजागृती होत असते. दिवसभर कष्ट करून रात्रीच्यावेळी करमणूक करणारे हे कलाकार जागरण करतात व पुन्हा दुसऱ्या दिवशी कामाला लागतात. त्यामुळे या लोककलाकारांना शासकीय मानधन मिळावे. त्यांची शासन दरबारी नोंद व्हावी. या लोककलेला शासकीय मानधन मिळाले यासाठी आपली आग्रहाची मागणी आहे. लोककलाकारांना न्याय द्यावा. शासनाने याची पूर्तता करावी अशी कोकणातील सर्वच आमदारांची मागणी आहे.