''खनिकर्म''चे साडेसहा कोटीच खर्च

‘खनिकर्म’चे साडेसहा कोटीच खर्च
विभागाला विकासासाठी ५६ कोटी प्राप्त; ८ कोटींच्या कामांनाच प्रशासकीय मंजूरी
विनोद दळवीः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ः प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत जिल्हा खनिकर्म विभागाला १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०२३ या कालावधीत ५६ कोटी ७ लाख ४९ हजार रुपये एवढा विकासनिधी प्राप्त झाला आहे; मात्र यातील केवळ ६ कोटी ५८ लाख २८ हजार रुपये एवढाच निधी खर्च झाला आहे. ८ कोटी ३ लाख ९४ हजार रुपये एवढ्या निधीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे; मात्र ४१ कोटी ४५ लाख २७ हजार रुपये निधीचा विनियोग अद्याप झालेला नसून त्यासाठी नियोजन सुद्धा केलेले नाही.
भारत देशात कृषी क्षेत्रा पाठोपाठ अधिक रोजगार खनिज उत्खननातून मिळत आहे. हे खनिज बहुसंख्य ठिकाणी वन क्षेत्रात मिळते. ज्या क्षेत्रात आर्थिक मागासलेला समाज, वंचित जनता राहते, त्याच ठिकाणी खनिज उत्खनन केले जाते. येथील नागरिकांचा विकास व्हावा, यासाठी येथील खनिज उत्खनन करून त्यात पारदर्शकता आणणे आणि या व्यवसायात अधिक सुसूत्रता आणणे, यासाठी केंद्राने काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार या खनिज उत्खननामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिक आणि क्षेत्र यांचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्याचे धोरण ठरविले आहे. यासाठी खनिज क्षेत्र संशोधन अधिनियम २०१५ अंतर्गत राज्याला खनिज फाऊंडेशन स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
केंद्रीय खनिज मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये जिल्हा खनिकर्म विभागाला प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगासाठी काही निर्देश जारी केले होते. त्यासाठी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना असे नाव देण्यात आले आहे. खनिज उत्खननामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिक व त्या क्षेत्राचा विकास व्हावा, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती आणि उत्खननामुळे दीर्घकालीन दुष्परिणामांना लक्ष करीत विकासात्मक आणि कल्याणकारी योजना राबविणे. पर्यावरण, आरोग्य तसेच बाधित क्षेत्र व नागरिक सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर होणाऱ्या दुष्परिणामाना समाप्त करणे. खनिज क्षेत्रातील बाधित नागरिकांसाठी दीर्घकालीन टिकाऊ आणि उपाययोजना राबविणे, यासाठी ही योजना विकसित करण्यात आली.
१२ जानेवारी २०१५ पूर्वी देण्यात आलेल्या खनिज पट्ट्यांसाठी उत्पन्नाच्या ३० टक्के रक्कम जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे रॉयल्टी स्वरूपात भरणे बंधनकारक करण्यात आले. १२ जानेवारी २०१५ नंतर लीलावाद्वारे देण्यात आलेल्या खनिज पट्ट्यांसाठी १० टक्के रॉयल्टी करण्यात आली. या प्राप्त होणाऱ्या निधीतून बाधित होणाऱ्या नागरिक व क्षेत्रामध्ये आरोग्य, पाणी पुरवठा आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
सिंधुदुर्ग जिल्हा खनिकर्म विभागाला या माध्यमातून १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०२३ या कालावधीत ५६ कोटी ७ लाख ४९ हजार रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील ६ कोटी ५८ लाख २८ हजार एवढा निधी सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे. ८ कोटी ३ लाख ९४ हजार रुपये खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ४१ कोटी ४५ लाख २७ हजार रुपये निधी अद्याप खर्च झालेला नाही.

चौकट
३६ कामे पूर्ण
मंजुरी देण्यात आलेल्या ६ कोटी ५८ लाख २८ हजार रुपये निधीतून ग्रामीण पाणी पुरवठ्याची ५६ कामे मंजूर केली आहेत. यासाठी ४ कोटी १७ लाख २४ हजार रुपयांच्या निधी खर्चाला मंजुरी दिली आहे. त्यातील ३५ कामे पूर्ण झाली असून ३ कोटी ४० लाख ८ हजार रुपये एवढा निधी खर्च झाला आहे. आरोग्य विषयक पाच कामे मंजूर करण्यात आली असून याकरिता ३ कोटी ८६ लाख ७० हजार रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील एक काम पूर्ण झाले असून ३ कोटी १८ लाख १९ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे.

चौकट
दोनच विभागांची कामे मंजूर
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण पाणी पुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, जेष्ठ नागरिक व विकलांग व्यक्ती, रस्ते आणि भौतिक सुविधा, स्वच्छ्ता यासाठी निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे; मात्र जिल्हा खनिकर्म विभागाने केवळ ग्रामीण पाणी पुरवठा व आरोग्य या दोनच विभागाची कामे मंजूर केली आहेत.

कोट
शासनाने जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हास्तरीय समिती स्थापन झाली नव्हती. आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे निधी खर्च केला जाईल.
- अजित पाटील, खनिकर्म अधिकारी, सिंधुदुर्ग