''प्रधानमंत्री आवास''चे 38 टक्केच काम | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

''प्रधानमंत्री आवास''चे 38 टक्केच काम
''प्रधानमंत्री आवास''चे 38 टक्केच काम

''प्रधानमंत्री आवास''चे 38 टक्केच काम

sakal_logo
By

13775

''प्रधानमंत्री आवास''चे ३८ टक्केच काम
प्रशासनासाठी डोकेदुखी ः ७३६ घरकुले आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २३ ः प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेंतर्गत २०२१-२२ च्या १४३५ उद्दिष्टापैकी ५४८ घरकुले ( ३८ टक्के) पूर्ण झाली आहेत. तर उर्वरित ७३६ घरकुले येत्या आठवड्याभरात पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. मात्र ४३६ घरकुलांना पहिला हप्ता (१५ हजार) देऊनही अद्याप सुरुवात झालेली नाही. ही घरे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करणे प्रशासनाची डोकेदुखी ठरली आहे.
राज्यातील गोरगरीब जनतेला हक्काचे घर मिळावे. यासाठी केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण १४३५ घरकुले मंजूर करण्यात आली. यासाठी प्रत्येकी १ लाख २० हजार अनुदान याप्रमाणे १७ कोटी २३ लाख निधी मंजूर आहे. जिल्ह्याला मिळलेल्या एकूण १४३५ घरकुलांच्या उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत ५४८ घरकुले बांधून पूर्ण झाली आहेत. हे प्रमाण ३८ टक्के एवढे आहे. तर उर्वरित घरकुलांपैकी ३०१ घरांचे बांधकाम सुरू असून भिंतींचे काम पूर्ण झाले आहे. या घरांचे छपराचे काम अपूर्ण असून ३१ मार्चपर्यंत ही कामे पूर्ण करून घेण्यात येणार आहेत; मात्र पहिला हप्ता १५ हजार दिलेली ५८६ घरे येत्या आठवड्याभरात पूर्ण करणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. पहिला हप्ता देऊनही लाभार्थीने आपली घरे बांधले नाही तर अशी घरे रद्द केली जाऊ शकतात. त्यामुळे लाभार्थींनी ही घरे तत्काळ सुरू करून पूर्ण करावी, अशा सूचना प्रशासनाकडून दिल्या आहेत.
शासनाने लाभार्थींची घरे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत, त्यांना अनुदानाची अडचण येऊ नये, यासाठी पूर्वी देत असलेल्या हप्त्यांच्या रकमेमध्ये सुधारणा करून आता पहिला हप्ता १५ हजार रुपये, दुसरा ७० हजार रुपये, तिसरा ३० हजार रुपये, तर चौथा हप्ता ५ हजार रुपये असा बदल केला आहे. त्यामुळे लाभार्थीला आता दोन हप्त्यातच घरकुलाची ७५ टक्के रक्कम मिळणार आहे. याचा फायदा घेऊन लाभार्थींनी ही घरे वेळेत पूर्ण करावी, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे; मात्र लाभार्थींकडून पहिला हप्ता घेऊनही अद्यापही घरकुलांच्या कामाला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे ही घरे पूर्ण करणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. तर ३१ मार्चपर्यंत घरे न पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थीला घरकुलाचा लाभ सोडून द्यावा लागणार आहे, असे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेचे लाभार्थी मोठ्या संख्येने असले तरी २०२१-२२ मध्ये मंजूर झालेली १४३५ घरांचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे २०२२-२३ चे उद्दिष्ट अद्याप शासनाकडून मंजूर झालेले नाही. गतवर्षीची मंजूर असलेली घरे जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत आणि नव्याने घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील गोरगरीब कुटुंबांना घरकुलाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

चौकट
अनुदानात वाढ होणे आवश्यक
शासनाने २०१६ नंतर प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या घरकुल रकमेत एक रुपयाचीही वाढ केलेली नाही. सद्यस्थितीत वाढलेली महागाई, घरकुलासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या किंमतीत झालेली भरमसाठ वाढ यामुळे ८ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली घरकुलाची १ लाख २० हजार ही रक्कम अत्यल्प ठरत आहे. या रकमेत लाभार्थीला घर बांधून पूर्ण करणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे शासनाने किमान घरकुलाच्या किंमतीमध्ये दीड ते दोन लाखांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी गोरगरीब कुटुंबांकडून होत आहे. शासन घरकुलासाठी अनुदान देत असले तरी या रकमेत गोरगरीब लाभार्थींना घरकुले पूर्ण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मंजूर घरे होऊनही लाभार्थी घरकुले बांधण्यात असमर्थ ठरल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.