पर्यटन विकास निधीवरील स्थगिती उठवा

पर्यटन विकासनिधीवरील स्थगिती उठवा

आमदार शेखर निकम ः रोप वे, बॅकवॅाटर प्रकल्प राबवावेत

सावर्डे, ता. २४ ः कोकणातील पर्यटनाला चालना देताना केवळ समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यटनस्थळांचा विचार न करता डोंगराळ भागातील निसर्ग पर्यटनस्थळं, ऐतिहासिक गडकिल्ले, तीर्थक्षेत्रे यांच्या विकासालाही प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली. त्याचबरोबर पर्यटन विकासाला राजकीय वळण न लावता तथा पक्षीय राजकारण न करता या कामांकरिता वितरित निधीवरील स्थगिती उठवावी, असेही त्यांनी विधानसभेमध्ये बोलताना सांगितले.
कसबा येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचे वास्तव्य असलेल्या देसाईवाडा शासनाने मोबदला देऊन ताब्यात घेऊन संग्रहालय उभारले पाहिजे. या स्मारक उभारणीसाठी मंजूर निधीवरील स्थगिती शासनाने उठवावी. पर्शुराम देवस्थान ते गोविंदगड रोप वे उभारल्यास पर्यटनाला चालना मिळू शकेल. संगमेश्वर तालुक्यातील सह्याद्री पर्वतरांगेत वसलेले श्रीक्षेत्र मार्लेश्वर येथे रोपवे आणि जंगल परिसरात अभयारण्य उभारावे. कसबा गावापासून वसलेले कर्णेश्वर परिसरातील पांडवकालीन दगडी मंदिर उभे आहे. त्या मंदिराच्या डागडुजीकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. तेथे दुरुस्ती केली तर पर्यटनाबरोबर स्थानिकांना रोजगार मिळू शकेल, असे मत निकम यांनी व्यक्त केले. केरळच्या धर्तीवर गोवळकोटच्यात खाडीत बॅकवॉटर पर्यटनाला चालना द्यावी. साबरमती रिव्हर डेव्हलपमेंट फ्रंटच्या प्रमाणे नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा वापर करून वाशिष्ठी नदीवर चिपळूण शहर ते बहादूरशेख नाका आणि गोवळकोट धक्का या प्रस्तावाला केंद्रीय मंजुरी मिळावी, वाशिष्ठी नदीमध्ये मगरींचे वास्तव्य लक्षात घेता पर्यटनाच्यादृष्टीने क्रोकोडाईल पार्कची उभारणी करावी, अशीही मागणी निकम यांनी केली.
चिपळूण व देवरूख तालुक्याच्या ठिकाणी सांस्कृतिक भवन उभारावे आणि कलाकारांना मानधन देण्याची व्यवस्था करावी. कोकणातील नमन, जाखडी, भजन, कीर्तन लोककलावंतांना त्यांच्या कला प्रदर्शनासाठी व्यासपीठ मिळेल व लोकांचेही मनोरंजन होईल. डोंगराळ भागातील धनगर वाड्यातील रस्त्यांचे प्रश्न सोडवावेत. दिव्यांग लोकांचा विचार करता त्यांना दाखले मिळवण्याकरिता तालुकास्तरावर शिबिरे लावणे आवश्यक असल्याचे आमदार निकम यांनी सांगितले.
-
ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही मिळावी स्कॉलरशिप
जिल्ह्याचा विचार करता शामराव पेजे महामंडळाच्या कर्जप्रक्रियेतील जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात. शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा विचार करता एससी, एसटी समाजातील विद्यार्थ्यांना ज्याप्रमाणे पूर्ण स्कॉलरशिप दिली जाते त्याप्रमाणे कुणबी समाजाचा विचार करता ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही पूर्ण स्कॉलरशिप दिली जावी, अशी मागणी आमदार निकम यांनी केली.
-