जि. प. च्या 23 कोटीच्या मुळ अंदाजपत्रकाला मंजूरी

(पान ३ साठीमेन)

फोटो ओळी
- rat२७p२९.JPG-

रत्नागिरी ः अंदाजपत्रकाचे वाचन करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कीर्तीकिरण पुजार.
-----------------
जिल्हा परिषदेचे मूळ अंदाजपत्रक २३ कोटीवर

पदाधिकाऱ्यांविना अर्थसंकल्प ; प्रशासकांकडून मंजुरी, अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक ४१ कोटीवर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ ः जिल्हा परिषद अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासक म्हणून अंदाजपत्रकीय अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांनी बैठकीत सादर केला. या वेळी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ४१ कोटी ८ लाख ७० हजाराचे सुधारित आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे २३ कोटी ५ लाख २ हजार ४७८ रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेत सोमवारी (ता. २७) झालेल्या सभेत हे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, मुख्य व लेखा व वित्त अधिकारी शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्‍यांविना यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प सादर झाला.
गतवर्षी जिल्हा परिषदेचा २२ कोटींचा अर्थसंकल्प होता. २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील प्रत्यक्ष जमा व प्रत्यक्ष खर्चाचा विचार करता प्रत्यक्षात १ एप्रिल २०२२ ची आरंभीची शिल्लक १६ कोटी ७६ लाख ५ हजार ८४६ एवढी आहे. २०२२-२३ ची अंतिम सुधारित महसुली जमा रक्कम १६ कोटी ९१ लाख ६३ हजार ३६९ विचारात घेऊन ३३ कोटी ६७ लाख ६९ हजार २१५ महसुली खर्चासाठी उपलब्ध आहेत. २०२३-२४चे मूळ अंदाजपत्रकात आरंभीची शिल्लक ७२ हजार ९६३ आहे. २०२३-२४ चे अंदाजित जमा १८ कोटी १३ लाख ७८ हजार ५१५ विचारात घेऊन आरंभीच्या शिल्लकेसह १८ कोटी १४ लाख ५१ हजार ४७८ महसुली खर्चासाठी तरतूद आहे. २०२२-२३ च्या मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक जास्त रक्कमेचे आहे.
जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक विभागानुसार, अंदाजपत्रकात तरतूद केली आहे. सुधारित अंदाजपत्रकात विविध विकासयोजना तसेच मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, महिला बालकल्याण विभागाच्या योजना व ५ टक्के दिव्यांग कल्याण योजनेसह इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध आहे.
-
विभागानुसार मूळ तरतूद
* अध्यक्ष (सामान्य प्रशासन) ः २० लाख रुपये
* सामान्य प्रशासन ९५ लाख
* ग्रामीण व पाणीपुरवठा २ कोटी ३४ लाख
* दिव्यांग योजना ७६ लाख १४ हजार ६३५
* महिला व बालकल्याण ९२ लाख २००
* शिक्षण ९० लाख
* बांधकाम ३ कोटी ५० लाख
* पाटबंधारे १ लाख ५० हजार
* आरोग्य ४० लाख
* शेती ८० लाख
* पशुसंवर्धन ७० लाख
* निवृत्ती वेतन ३० लाख