सागरी अभयारण्य बैठक वादळी

पान एक
94957

सागरी अभयारण्य बैठक वादळी
सविस्तर माहितीची मच्छीमारांची मागणी; बंधने असल्यास ठाम विरोध करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १० ः मालवण सागरी अभयारण्य (मरीन सेंच्युरी) या विषयावर कांदळवन विभागातर्फे आज आयोजित बैठक वादळी ठरली. सागरी अभयारण्याच्या प्रारूप आराखड्यात समाविष्ट बाबी, बंधने यांची माहिती प्रथम द्यावी, यात मच्छीमार, पर्यटन व्यावसायिकांवर बंधने असल्यास त्याला ठाम विरोध राहील, अशी भूमिका मच्छीमार, पर्यटन व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घेतली. त्यामुळे सागरी अभयारण्याचा प्रश्न ३६ वर्षांनी पुन्हा एकदा मच्छीमारांसमोर आवासून उभा ठाकला आहे. मच्छीमार, पर्यटन व्यावसायिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल उपवनसंरक्षक श्री. रेड्डी यांनी घेत हे सर्व विषय शासन दरबारी मांडण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
मालवण सागरी अभयारण्य या विषयावर पर्यटन व्यावसायिक, मच्छीमार, स्थानिक व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी यांना प्रारूप आराखड्याबाबत माहिती देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गचे वनसंरक्षक, कांदळवन विभाग यांना निवेदन दिले होते. या निवेदनानुसार मुंबई येथील कांदळवन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक यांनी वाईल्ड लाईफ सर्व्हे ऑफ इंडिया डेहराडून यांच्याशी संपर्क साधून स्थानिकांना परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी आज येथील कांदळवन कक्ष येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस मुंबई येथील कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षक आदर्श रेड्डी, वनक्षेत्रपाल प्रदीप पाटील, संशोधन कांदळवन प्रतिष्ठान उपसंचालक डॉ. मानस मांजरेकर, भारतीय वन्यजीव संस्थेचे संशोधक नोवा शिंदे, रविकिरण तोरसकर, छोटू सावजी, दिलीप घारे, बाबा मोंडकर, मेघनाद धुरी, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, अवी सामंत, हरी खोबरेकर, रुपेश प्रभू, अन्वय प्रभू, जॉन नऱ्होना, भगवान लुडबे, दादा वेंगुर्लेकर, रश्मीन रोगे, सन्मेष परब, मिलिंद झाड यांच्यासह अन्य मच्छीमार व पर्यटन व्यावसायिक संघटनेचे प्रतिनिधी, कांदळवन विभागाचे अधिकारी, सहायक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त आदी उपस्थित होते. मेरीटाईम बोर्ड व पर्यटन संबंधित अधिकारी याचबरोबर शहरातील लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती जाणवली.
सागरी अभयारण्याचा पहिला मसुदा १९८७ मध्ये तयार झाला होता. त्यावेळी किल्ले सिंधुदुर्गसह मालवण, दांडी, वायरी, राजकोट, धुरीवाडा समोरील व सागरी तटावरील २९.२ स्क्वेअर किलोमीटर जागा सागरी अभयारण्याच्या दबावाखाली येणार अशा प्रकारचा आराखडा तयार केला होता. आराखड्यास ज्येष्ठ मच्छीमार नेते ज्ञानेश देऊलकर, रमेश धुरी यांच्यासह अन्य मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प बारगळला. मध्यंतरीच्या काळात यूएनडीपीच्या माध्यमातून तसेच शासन कांदळवन विभाग यांच्यामार्फत या जागेचे वाइल्ड लाईफ सर्वेक्षण इंडिया यांच्यामार्फत सखोल सर्वेक्षण केले होते. या वेळी संबंधित जागेमध्ये विविध प्रकारच्या जैवविविधता आढळल्या. आत्ताच्या आराखड्यात पूर्वीचा एकत्रित असलेला २९.२ स्क्वेअर किलोमीटर या क्षेत्राचे विभाजन करून त्याला सहा क्षेत्रामध्ये विभागणी केली आहे. त्यामध्ये कवडा रॉक, चिवला बीच जवळील किंग्ज गार्डन या नावाने ओळखला जाणारा भाग, किल्ले सिंधुदुर्गच्या आसपासचा परिसर, दांडी येथील सात मंडळ, वायरी किनाऱ्यासमोरील सर्ग्यासम व निवती लाईट हाऊस अशा सहा क्षेत्रांचा समावेश आहे.
कांदळवन कक्ष येथे आज झालेल्या या बैठकीत कांदळवन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित क्षेत्र त्यातील जैवविविधता आज सुरू असलेले पर्यटन, मासेमारी या संदर्भातली विस्तृत माहिती दिली. त्यावर उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मासेमारी, पर्यटन किनारी क्षेत्रातील बांधकामे या संदर्भात भविष्यात ही जागा सागरी अभयारण्याच्या म्हणून जाहीर केल्यास येणारी बंधने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास सांगितले तसेच कोणत्याही प्रकारची यात बंधने येणार असतील तर या प्रकल्पाला आमचा विरोधच राहील असे स्पष्ट केले. यात सागरी अभयारण्यामध्ये भविष्यात वन्यजीव प्राणी संरक्षक कायदा लागू होणार का? बफरझोन निवासी क्षेत्राशी संबंधित असणार का ? यांत्रिकी नौकांना मासेमारी करण्यास जाण्यास मज्जाव होणार का? तसेच मासेमारी करताना मासेमारीची जाळी प्रवाहाबरोबर संबंधित क्षेत्रात गेल्यास त्यावर कोणती कारवाई होईल तसेच इतर अनुषंगिक विषयावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. आत्ताच्या आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या जागांचे मच्छीमार व पर्यटन संघटना प्रतिनिधींबरोबर पुन्हा सर्वेक्षण व्हावे अशी मागणी केली. हा आराखडा राज्य शासन, केंद्र शासन यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे का? अशी विचारणा केली. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा प्राथमिक स्वरूपाचा आराखडा असून उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी, संघटना यांच्याकडून आलेल्या सूचना शासनास कळविल्या जातील तसेच आवश्यक ते बदल या आराखड्यात केले जातील असे स्पष्ट केले.

गस्तीनौकेची मागणी
मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बाजू मांडली. संबंधित क्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रणासाठी मत्स्य व्यवसाय विभाग, कांदळवन विभाग यांनी संयुक्त गस्त घालण्यासाठी वेगवान गस्तीनौका उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी मच्छीमारांनी केली.

तीन ठिकाणांचा समावेश
मालवण सागरी अभयारण्याच्या नव्याने केलेल्या सीमांच्या पुनर्लेखनातून सिंधुदुर्ग किल्ला आणि चिवला बीच परिसर वगळण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सात मंडळ, कवडा रॉक आणि लाईट हाऊस ही तीन ठिकाणी नव्याने समाविष्ट केली आहेत. या तीनही ठिकाणी उच्च सागरी जैवविविधता आणि कमी मानवी हस्तक्षेप असल्यामुळे यात तीन ठिकाणांचा मालवण सागरी अभयारण्यासाठी विचार करण्यात येणार असल्याचे प्रारूप आराखड्याच्या सादरीकरणाच्या वेळी स्पष्ट केले.