चिपळूण ः आधार कार्ड असेल तरच मिळेल वाळू

आधार कार्ड असेल तरच मिळेल वाळू

अॅप किंवा सेतू केंद्रात नोंदणी आवश्यक ; वाळू उपसासाठी तीन ठिकाणे निश्चित

सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २ः राज्य सरकारने आपले बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये आता ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप किंवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय वाळू मिळणार नाही, असे नव्या वाळू धोरणात स्पष्ट केले आहे.
याबाबत माहिती देताना नायब तहसीलदार तानाजी शोजाळ म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात वाळूचे डेपो तयार केले जाणार आहेत. वाळू उपसा आणि डेपोसाठी तीस ठिकाणे निश्चित केले आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानूसार आता वाळू विक्री करावी लागणार आहे. नव्या धोरणानूसार एका वेळेस एका कुटुंबास ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार आहे. तीसुद्धा १५ दिवसांच्या आत उचलून नेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीसाठी संबंधित तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी ही खबरदारी घेतली आहे. दरम्यान, वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करणे बंधनकारक केले आहे. वजन काटा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नदीपात्राचातील वाळूथराची जाडी निश्चित बेंच मार्कच्या खाली येऊ नये. तसेच आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी घटणार नाही याची दक्षता निविदाधारकालाच घ्यावी लागेल. तसेच उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असेल.
वाळू डेपोच्या ठिकाणी तसेच गावातील ज्या मार्गावरून वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर २४ तास सीसीटीव्ही चालू असणे आवश्यक आहे. याचा खर्च निविदाधारकाने स्वत: करायचा आहे. नदी, खाडीपात्रातून डेपोपर्यत वाळू, रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे. वाहनांना जीपीएस यंत्रणा सक्तीची असेल. उत्खनन करताना खासगी मालमत्तेस नुकसान पोहचणार नाही याची जबाबदारी निविदाधारकाची असेल. नुकसानीची पाहणी करून त्यासाठीची वसूली अधिकारी करतील. सार्वजनिक पाणवठे,पाणीपुरवठा असलेल्या ठिकाणांपासून १०० मीटर दूर अंतरानंतर वाळूचे उत्खनन करता येईल. रेल्वेपूल व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर्स (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ यावेळेतच वाळू उत्खननास परवानगी असेल. नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. असे नव्या वाळू धोरणात स्पष्ट केले आहे.

चौकट
प्रधानमंत्री आवासला मोफत वाळू
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेली यादी संबंधित तहसीलदार यांनी तपासून तशी लेखी परवानगी दिल्यानंतर वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेल.