सदर ः खासगी प्रवासी वाहतुकीचे हवे धोरण

ग्राहकनामा.........लोगो

- rat६p३.jpg ः KOP२३M१४२४८ विनय परांजपे

खासगी प्रवासी वाहतुकीचे हवे धोरण

मे महिन्याच्या मध्याला एक बातमी वाचनात आली. खासगी प्रवासी वाहनांनी एसटीच्या प्रवासी भाड्याच्या दीडपटीपेक्षा जास्त भाडे आकारण्यास महाराष्ट्र शासनाने मनाई केली आहे. तसा २७ एप्रिल २०१८ चा आदेश असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. जास्त भाडे आकारले जात असेल तर आरटीओ कार्यालयाकडे तक्रार कारावी, असेही बातमीत होते. हे वाचून हसू आले. खासगी प्रवासी वाहतूक व्यवस्था ही एसटीच्या बरोबरीने कार्यरत आहे. विशेषत: रात्रीच्यावेळी प्रवास करताना ग्राहक खासगी वाहनांना पसंती देतात. चांगल्या गाड्या, झोपून जाण्याची सोय, वातानुकूलित प्रवास, स्वच्छता या काही जमेच्या बाजू. त्यामुळे दिवसेंदिवस खासगी गाड्यांची संख्या वाढते आहे. या प्रवासी वाहतूक सेवेबाबत काही मुद्दे अनुत्तरित आहेत.
कळीचा मुद्दा आहे तो ड्रायव्हर आणि क्लीनर यांच्या पात्रतेचा आणि प्रशिक्षणाचा. एसटीचा ड्रायव्हर हा निवड प्रक्रियेतून आलेला असतो आणि प्रशिक्षित असतो. एखादा किरकोळ अपघात जरी झाला तरी ड्रायव्हरला सक्तीने प्रशिक्षणाला पाठवले जाते. कंडक्टर पण प्रशिक्षित असतात. खासगी गाडीच्या ड्रायव्हरकडे आवश्यक परवाना आणि प्रशिक्षण आहे का याची खातरजमा करण्याची कोणतीही व्यवस्था नसते. त्यांना पुरेशी विश्रांती मिळाली आहे की नाही, हेही समजत नसते. ड्रायव्हरसोबत जो हरकाम्या असतो, त्याचे काही प्रशिक्षण नसते. एसटीच्या गाड्या विशिष्ट स्थानकात थांबतात. तशा खासगी गाड्या काही हॉटेलवर बहुदा अडचणीच्यावेळी थांबतात. या हॉटेलमध्ये चहापासून सगळे पदार्थ अव्वाच्यासव्वा किमतीला विकल्या जातात. अगदी सीलबंद पदार्थही एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीला विकले जातात. यावर कधी कारवाई झाल्याचे वाचलेले नाही. खासगी वाहतुकीचे दर त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. जशी सेवा तसे दर हे तत्व मान्य केले तरी गर्दीच्या काळात होणारी तीव्र भाडेवाढ अनाकलनीय आहे. तोंडाला येईल ते भाडे सांगितले जाते. अलिकडे एसटीने पण गर्दीच्या हंगामात जास्त भाडे आकारायला सुरवात केली आहे. खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचे दर ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, हे जरी मान्य केले तरी हे दर वाजवी असले पाहिजेत, ही अपेक्षा चुकीची नाही. केवळ गर्दी आहे म्हणून ग्राहकांना खूप जास्त भाडे द्यायला भाग पाडणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे आणि जर आरटीओ म्हणतात तसा नियम असेल तर तो पाळला जात नाही हे नक्की. आरटीओ पत्रक काढण्यापलिकडे काही करत नाहीत, हेही खरे. खासगी प्रवासी वाहतुकीचे क्षेत्र विस्तारात जात आहे. अशावेळी फ़क्त परवाने देणे किंवा भाड्याच्या दराबाबत निर्देश देणे यापेक्षा जास्त विचार होऊन प्रवासी वाहतुकीबाबत व्यापक धोरण आणि नियम ठरायला हवेत. यामध्ये भाडेनिश्चितीचे सूत्र, सोयी, थांबे, कर्मचारी पात्रता आणि प्रशिक्षण, तक्रार निवारण व्यवस्था या मुद्द्यांचा समावेश हवा.

(लेखक कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले व ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)