प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक समितीचे आंदोलन

१७ (टुडे ३ साठी, सेकंड मेन)

- rat१७p७.jpg-
२३M१६६४३
रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनात सहभागी झालेले जिल्हा, तालुकास्तरीय महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे पदाधिकारी, सभासद आदी.
----------

प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक समितीचे आंदोलन

शासनाच्या भूमिकेचा निषेध ; जुनी पेन्शन योजनेचा आग्रह

रत्नागिरी, ता. १७ ः शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या मागण्या वेळेवर पूर्ण व्हाव्यात यासाठी शनिवारी (ता. १५) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. मुसळधार पावसातही असंख्य शिक्षक, समिती पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. प्राथमिक शिक्षकांबाबत असलेल्या राज्य शासनाच्या भूमिकेचा या वेळी निषेध करण्यात आला.
सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. शिक्षकांना मुख्यालय निवासी कोणतीही व्यवस्था शासनाने केलेली नाही. मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात केला जात असून त्याला समितीने विरोध केला आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीतील चार हप्ते देण्यात आले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना अद्याप काही ठिकाणी दुसरा हप्ता मिळाला नसून याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. नगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्यापही मिळालेली नाही. जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनाला वर्षभर सातत्याने विलंब होत आहे. वेतनासाठी पुरेसे अनुदान दिले जात नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपदान, अंशराशीकरण, गटविमा वर्षानुवर्षे विलंबाने दिला जात असून तो वेळेवर मिळावा अशी मागणी करण्यात आली.
सेवानिवृत्त शिक्षकांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. डीएड, बीएड उत्तीर्णांना यात प्राधान्याने संधी देण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत, आंतरजिल्हा बदलीच्या धोरणात सुधारणेच्या नावाखाली अन्यायकारक बदल केले जात असून ते थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. पदवीधर शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उच्च प्राथमिक वर्गांना गणित, विज्ञान शिक्षकांना पदवी धारण करण्याची संधी द्यावी. पदवीधर विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना बढती द्यावी. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, इतर अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सुटका करावी. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करू नये, अशी मागणी उपस्थितांनी केली आहे.
-----
शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम
प्राथमिक शिक्षकांची हजारो पदे अद्यापही रिक्त आहेत. काही शाळांमध्ये एकाही शिक्षकाची नियुक्ती केलेली नाही. दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांच्या माध्यमातून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही शाळांमध्ये योग्य अध्यापन कार्य होत नसून शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास शिक्षकांना जबाबदार धरू नये, अशी मागणी करण्यात आली.