वन्यप्राण्यांसमोर शेतकऱ्यांनी जोडले हात

81078, 81077

वन्यप्राण्यांसमोर शेतकऱ्यांनी जोडले हात
नुकसानीमुळे हतबलः ‘भरपाई नको; पण प्राण्यांना आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ
नंदकुमार आयरेः सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २ः शासनाकडून शेती संरक्षणाची हमी नाही, वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी ठोस उपाययोजना नाही, शेती संरक्षणासाठी शस्त्र परवाने मिळत नाहीत, वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीचे मोजमाप करण्यासाठी ठोस असे तंत्र उपलब्ध नाही आणि शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळेल याची शाश्वतीही नाही, अशा त्रांगड्यात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर आता ‘भरपाई नको; पण वन्यप्राण्यांना आवरा’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. वातावरण बदलामुळे आधीच कमी प्रमाणात पीक हाती येत असताना उरलेसुरले पिकही वन्यप्राण्यांच्या घशात जाण्याचे प्रमाण वाढल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.
सिंधुदुर्ग हा कृषीप्रधान जिल्हा आहे. येथे आंबा, काजू, कोकम, नारळ, सुपारी या मुख्य फळ पिकासह विविध प्रकारची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते; मात्र या पिकांचे संरक्षण ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात शासकीय वनासह खाजगी वनांचे क्षेत्र सुमारे ८५ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांची संख्याही मोठी आहे. माकड, डुक्कर, हत्ती, गवारेडे, वनगाई, साळींदर, शेकरू यासारख्या वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे व फळबागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जाते.
माकडांचा उपद्रव तर कमालीचा वाढला आहे. त्यामुळे भाजीपाल्यासह फळ बागायती फस्त होऊ लागल्या आहेत. शेतकऱ्यांची मेहनत व पैसा वाया जात आहे. यामुळे शेती क्षेत्र मोठे असूनही उत्पादनावर विपरीत परिणाम झालेला दिसत आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत वारंवार शासनाचे लक्ष वेधूनही शासनाकडून नुकसानीचा योग्य मोबदला मिळत नाही आणि वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्तही केला जात नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी शेतीपासून दूर होताना दिसत आहेत. जिल्ह्यात उद्योग नाहीत. तरुणांना रोजगार नाहीत आणि शेतीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालेल असे उत्पन्नही मिळत नाही. त्यामुळे शेती फायदेशीर नाही, अशी ओरड शेतकऱ्यांची आहे.
कोकणी माणसाला मुंबईची वाट धरल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही. अशा स्थितीमुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्र ओस पडू लागले आहे. जिल्ह्यातील हवामानातील वारंवार बदलामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे दरवर्षी नुकसान होते. यावर कोणताही उपाय नाही; मात्र जंगली जनावरांचा व माकडांचा उपद्रव कायमस्वरूपी होत आहे. यावर उपाय शोधणे शक्य असूनही याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेती व फळ बागायतीचे क्षेत्र असूनही या शेतीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेला शस्त्र परवाना शेतकऱ्यांना मिळणे कठीण बनले आहे.

चौकट
जंगल तोडीचा परिणाम
जिल्ह्यातील जंगलामध्ये वन्य प्राण्यांसाठी आवश्यक असलेली फळे व अन्य खाद्य मिळत नसल्याने तसेच जंगलांची तोडही मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने वन्य प्राणी मानवी वस्तीत व फळबागायतींमध्ये वावरताना दिसत आहेत. त्यांना जंगलातच रोखण्याचे असेल तर शासनाने जंगलात फळे व अन्य खाद्य निर्मितीसाठी उपाययोजना आखाव्यात, असे शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे.

चौकट
माकडांचा वाढता उपद्रव
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माकडांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. जिल्ह्याच्या मानवी लोकसंख्येपेक्षा माकडांची संख्या भविष्यात अधिक होणार असल्याची भीती नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. माकडांपासून होणाऱ्या नुकसानाची मोजमापही करता येत नाही. फळबागायतींमध्ये डोळ्यादेखत माकडांकडून नुकसान केले जात असतानाही त्यांना रोखण्यासाठी अथवा हाकलविण्यासाठी शस्त्र नाही ही शेतकऱ्यांची मोठी समस्या आहे. या माकडांपासून बागायतींचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करताना माकडांची संख्या (उत्पत्ती) कमी करण्याच्या प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.

चौकट
शेती संरक्षण हमीची गरज
वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही उपायोजना राबविण्यात आलेली नाही. अथवा शेती संरक्षणाची हमी शासन देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शेतकऱ्यांची केवळ शेती करण्याची मानसिकता असून चालणार नाही तर शासनाने शेती संरक्षणाची हमी देण्याची गरज आहे तरच येथील तरुण शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होऊ शकेल. त्यासाठी शासनाची भूमिका फार महत्त्वाची ठरणार आहे.

चौकट
एक नजर
* माकडांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नसबंदी करावी.
* वन्यप्राणी बंदोबस्तासाठी शस्त्र परवाना आवश्यक.
* जंगलामध्ये फळझाड लागवड व अन्न निर्मितीला प्राधान्य द्यावे.
* शासनाकडून शेती संरक्षणाची हमी हवी.
* वन्यप्राणी नुकसान मोजमाप करण्याची ठोस तंत्र गरजेचे.
* शेती नुकसानीची भरपाई देण्यापेक्षा पिकाला हमीभाव मिळावा.
* सामुहिक शेतीला प्राधान्य द्यावे.

कोट
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या अनेक आहेत. त्यापैकी वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करणे ही मोठी समस्या आहे. यासाठी मी गेली पाच वर्षे शासनाची पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे; मात्र अद्यापही त्याला यश येत नाही ही शोकांतिका आहे.
- ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, माजी खासदार तथा अध्यक्ष, कृषी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग

कोट
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत सुधारित बियाणे, खते उपलब्ध करून दिली जातात तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ दिला जातो; मात्र वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळत नाही. त्यासाठी शासन स्तरावर ठोस उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे.
- ज्ञानबा झगडे, कृषी विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद