डी. एड्. कॉलेजचे प्रश्न दुर्लक्षित

डी. एड्. कॉलेजचे प्रश्न दुर्लक्षित

प्रा. नागेश कदम ः मागण्या पूर्ण करणाऱ्यास संघटनेचे सहकार्य

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ९ : केंद्राने नवीन शैक्षणिक धोरणात अध्यापक विद्यालयांचे (डी. एड्. कॉलेज) स्थान निश्चित करण्यास दिरंगाई केली आहे, त्यामुळे भविष्यात डी. एड्. कॉलेज बंद पडण्याची भीती आहे. राज्यातील हजारो कर्मचारी अतिरिक्त होणार आहेत. डी. एड्. कॉलेजचे कित्येक प्रश्न सध्या राज्याने प्रलंबित ठेवले आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघातील जे उमेदवार प्रयत्न करणार आहेत, त्यांनाच अध्यापक विद्यालयांतील कर्मचारी मदत करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-प्रशिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. नागेश कदम यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक-प्रशिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य यांची सहविचार सभा नुकतीच झाली. शिक्षक-प्रशिक्षक संघ, ही राज्यस्तरीय डी. एड्. कॉलेज संघटना शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्याध्यक्ष प्रा. प्रशांत म्हस्के सातत्याने शिक्षकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम करीत आहेत. यामध्ये डी. एड्. कॉलेजचे काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न म्हणजे, प्राचार्यांना वेतनश्रेणीत सुधारणा करणे, डी. एड्. कॉलेजमधील प्राध्यापक लिपीक, शिपाई, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, संगणक तंत्रज्ञ, संगीत, चित्रकला शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे, अध्यापक विद्यालयातील प्राध्यापकांना २४ वर्षानंतर मिळणारी निवड श्रेणी विनाअट मंजूर करणे, महाविद्यालयांचे वेतनेत्तर अनुदान वाढवून दरवर्षी देणे, वैद्यकीय बिले मंजूर करतानाच्या जाचक अटी शिथिल करणे, अध्यापक विद्यालयात विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया कालावधी वाढवणे, विद्यार्थी डी. एड्. करत असतानाच सीईटी पेपर समाविष्ट करणे म्हणजे वेगळी सीईटी देण्याचा विद्यार्थ्यांचा त्रास कमी होईल. राज्यामध्ये ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या डी. एड्. महाविद्यालयांना ‘विशेष गुणवत्ता अनुदान’ देणे आदी मागण्या आहेत. त्या प्राधान्याने जो पदवीधर उमेदवार पूर्ण करणार आहे, अशाच उमेदवारास संघटना सहाय्य करणार आहे, असा ठराव राज्य संघटनेने केला आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर झालेल्या बैठकीत या विषयांना प्राधान्य दिले आहे. कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघात निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने अध्यापक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न लक्षात घ्यावेत, हे सोडविण्याचा प्रयास करावा, त्यांनाच सहकार्य केले जाईल, असेही प्रा. कदम यांनी पत्रकात म्हटले आहे.