आंबा, काजूची विमा रक्कम रखडली

16225

आंबा, काजूची विमा रक्कम रखडली

सतीश सावंत ः महाविकास आघाडीतर्फे बुधवारी आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली,ता. ४ ः हवामान आधारित आंबा, काजू फळ पिक विमा योजनेची रक्कम जिल्हातील शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम न मिळाल्याने ९ ऑक्टोबरला महाविकास आघाडीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील संबंधित कंपनीला ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता दुसरी कंपनी नेमावी, अशी मागणी जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे करणार असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी दिली.
येथील विजय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, काँग्रेसचे कृषी विभागप्रमुख विजय प्रभू, हरकुळबुद्रुकचे सरपंच आनंद ठाकूर, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर, समीर आचरेकर आदी उपस्थित होते. श्री. सावंत म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील ३१ हजार ४५४ आंबा बागायतदारांनी विमा उतरवला. तर काजूमध्ये १० हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. त्याचे क्षेत्रफळ आंबा १४ हजार ६६७ हेक्टर तर काजूचे ५ हजार २४३ हेक्टर आहे. आंबा व काजूचे १९ हजार ९१० हेक्टर क्षेत्र एकूण आहे. यामध्ये आंबा विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी १० कोटी ६७ लाख रुपये जमा केले असून राज्याने २५ कोटी ६७ लाख व केंद्राने २५ कोटी ६७ लाख अद्यापही विमा कंपनीकडे जमा केलेले नाहीत. याबाबत संबंधित कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांनी केंद्र व राज्याचे पैसे जोपर्यंत जमा केले जात नाहीत. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना विमा देऊ शकत नाही. काजू विमामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा २ कोटी ६२ लाख असून राज्याने ३ कोटी ६७ लाख तर केंद्राने ३ कोटी ६७ लाख रुपये असा एकूण ९ कोटी ९६ लाख हे सुद्धा केंद्र व राज्य सरकारने विमा कंपनीला अद्याप दिलेले नाहीत. हे कारण देत विमा कंपनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. महायुतीच्या सरकारमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यास विलंब झाल्याचा आरोप श्री. सावंत यांनी केला.
---
सरकारकडे केल्या जाणाऱ्या मागण्या
९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आंदोलनात शेतकऱ्यांना विमा रक्कम तातडीने द्यावी, जिल्ह्यात ३ वर्षे झालेली विमा कंपनी सरकारने बदलावी, आंबा, काजू पीक पाहणी नोंद पुन्हा सरकारने सुरु करावी अथवा ‘कॅरीफॉरवर्ड’ पद्धतीने करावी. सरकारने काजू विक्रीवर प्रतिकिलो दहा रूपये अनुदान जाहीर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या मागण्या सरकराकडे करू. आचारसंहिता लागली तरी, आंदोलन तीव्र स्वरुपाचे करू, असा इशारा श्री. सावंत यांनी दिला.