‘समृद्ध कोकण’ समितीतर्फे विधानसभा लढवणार

‘समृद्ध कोकण’ समितीतर्फे विधानसभा लढवणार

संजय यादवराव ः शासनाकडून कोकण विकासाला निधी नाही

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली,ता. ४ ः राज्याच्या अर्थकारणामध्ये कोकणातील विविध उद्योगांचे तसेच शेती बागायती आणि मासेमारीमधून ४० टक्के अर्थव्यवस्थेचा वाटा उचलला जातो. तरीही कोकणच्या विकासाला भरीव निधी मिळत नाही. त्यामुळे कोकणच्या विकासाला न्याय देणारा प्रतिनिधी असावा म्हणून समृद्ध कोकण समितीच्या माध्यमातून येणाऱ्या विधानसभेला निवडणुकीत उमेदवार दिले जातील, अशी माहिती समृद्ध कोकण संघटनेचे अध्यक्ष संजय यादवराव यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेतून दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत समृद्ध कोकण संघटनेचे उपाध्यक्ष किरण परब, सरचिटणीस संदीप श्रीधनकर आदी उपस्थित होते. पालघर पासून सावंतवाडीपर्यंत स्वायत्त कोकण संघर्ष यात्रा सुरू केली आहे. दोन महिन्यांपासून आंदोलनही सुरू आहे. कोकणातील पालघरपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंत अनेक शहरे आणि विविध कारखाने उद्योग, शेती, बागायती, मासेमारीतून राज्याच्या तिजोरीत ४० टक्केचा वाटा जातो. मात्र, कोकणला निधी दिला जात नाही. कोकणच्या विकासासाठी तीन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यामध्ये आंबा, काजू, शेती, पर्यटन आणि मासेमारी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो. राज्याच्या तिजोरीत उत्पन्न मिळत असताना, कोकणच्या विकासाला मात्र, निधी मिळत नाही. आंबा- काजू मंडळ स्थापन केले; पण, या मंडळाला निधी नाही. ७७ वर्षांत कोकणातील मासेमारीसाठी कर्जमाफी झालेली नाही. पर्यटनाची स्थिती फारच वाईट आहे. त्यामुळे प्रत्येक विकासाच्या मुद्यांना किमान एक हजार कोटीची तरतूद झाली पाहिजे. हा निधी कुठे खर्च करायचा तो अधिकार हा शासनाचे जी आयएसआय अधिकारी करतात, त्यापेक्षा कोकणातील तज्ज्ञ मंडळींच्या समितीमार्फत हा निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. कोकणात सिंचनासाठी बंधाऱ्यांना प्राथमिकता हवी आहे. कोकणातल्या निधीबाबतचा निर्णय कोकणाबाहेरील अधिकारी घेत आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च होत नाही. म्हणून आम्हाला स्वतंत्र कोकण नको. मात्र, स्वायत्त कोकण हवे आहे. कोकणच्या विरांनी स्वातंत्र्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. प्रमुख मागण्या पूर्ण करायच्या तर यासाठी कोकणच्या विषयावर लढणारे प्रतिनिधी हवेत. कोकणातील वन्य प्राण्यांमुळे शेती बागायती धोक्यात आली आहे. जंगलात वानंराचे निर्बीजिकरण करून त्यांचा अधिवास निश्चित करायला हवा. सध्या कोकणच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. कोकणातील तरुणांना इथल्या नोकऱ्या मिळण्यासाठी प्रादेशिक मंडळ स्थापन करायला हवे अशीही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे श्री. यादवराव यांनी सांगितले.
---
‘ग्रीनफिल्ड’ महामार्गाला विरोधच
श्री.यादवराव म्हणाले, ‘‘मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही अपुरा असताना ग्रीनफिल्ड महामार्ग बनवला जात आहे. याला विरोध राहील. म्हणूनच येत्या विधानसभेत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक उमेदवार स्वायत्त कोकण समितीच्या माध्यमातून दिला जाईल. या समितीमध्ये विशेष तज्ज्ञ असतील आणि ते उमेदवार ठरवतील. कोकणातील जनतेने रस्ते- वाड्यांच्या विकासापेक्षा कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी मतदान करावे. ही आमची मागणी असून यासाठी आंदोलन उभारले आहे. सरकार विरोधात ही प्राथमिक स्वरूपाची लढाई आहे. आंदोलन आणि उपोषणे करून सरकार दरबारी न्याय मिळावा. म्हणून आम्ही लढत आहोत. पण, आता खऱ्या अर्थाने कोकणच्या विकासाचा प्रतिनिधी देण्याची वेळ आल्याने ही लढाई लढणार आहोत, असे श्री. यादवराव यांनी सांगितले.’’