बडतर्फ कृषी अधिकाऱ्याकडून तोडफोड

पान एक

बडतर्फ कृषी अधिकाऱ्याकडून तोडफोड
मुख्यालयात प्रकार ः निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न रखडल्याने उद्वेग
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ४ ः जिल्हा परिषदेमधील ‘बाऊन्सर’ प्रकरण ताजे असतानाच आज सेवेतून बडतर्फ झालेल्या एका कृषी विस्तार अधिकाऱ्याने जिल्हा परिषद कृषी विभागात धिंगाणा घातल्याचा प्रकार घडला. दहा वर्षे झाली तरी आपला पेन्शन प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांने आज दुपारी थेट कृषी विभाग गाठत विभागातील कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी या कर्मचाऱ्याचा राग एवढा होता की त्याने या विभागात तोडफोड केली. कृषी विभागाचा दरवाजाला बाहेरून कडी लावून कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात कोंडून ठेवले. अखेर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख यांनी स्वतः कृषी विभागाकडे जाऊन त्या कर्मचाऱ्याची समजूत काढून आपल्या दालनात नेऊन चर्चा करून त्या कर्मचाऱ्याचा राग शांत केला.
जिल्हा परिषद कृषी विभागात कृषी विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्यावर २०१३ मध्ये अपहारप्रकरणी सेवेतून कमी करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, शासन नियमानुसार त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने अनुकंपा निवृत्ती वेतनसाठी प्रस्ताव केला होता. हा प्रस्ताव गेली दहा वर्षे कृषी विभागात पडून होता. आपला प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी हा कर्मचारी कृषी विभागात अधूनमधून चौकशीसाठी येत होता. मात्र, वारंवार विनंती करून आणि पाठपुरावा करूनही आपल्या प्रस्तावाबाबत काही होत नसल्याने या कर्मचाऱ्याचा रागाचा पारा चढला आणि त्या कर्मचाऱ्याने शुक्रवारी दुपारी थेट जिल्हा परिषद कृषी विभागात जाऊन धिंगाणा घातला. जोरजोरात बोलून तेथील कर्मचाऱ्यांना आपल्या पेन्शन संदर्भात जाब विचारला. यावेळी रागाच्या भरात त्याने कार्यालयात तोडफोडही केली. त्याने कृषी विभागाचा दरवाजा बाहेरून बंद करून घेत कर्मचाऱ्यांना आत कोंडून ठेवले होते.
दरम्यान, ही माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशमुख यांना समजतात त्यांनी स्वतः कृषी विभागाकडे धाव घेतली आणि त्या कर्माचाऱ्याशी संवाद साधला. त्याला आपल्या दालनात नेऊन त्याची समजूत काढल्याने हा प्रकार शांत झाला.
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या अनुकंपा निवृत्ती वेतन संदर्भातील प्रस्ताव तयार आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही कल्पना आहे. मात्र, जिल्हा कृषी अधिकारी हे प्रशिक्षण कार्यक्रमात असल्याने त्यांची स्वाक्षरी या प्रस्तावावर झाली नव्हती. ती सोमवारी (ता. ७) होणार होती. हे संबंधित कर्मचाऱ्याला सांगण्यात आले होते. मात्र, कर्मचाऱ्याची हे सर्व ऐकून घेण्याची मानसिकता नसल्याचे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.