नेत्यांची विचारधारा गायब; केवळ रेवडी!

लोगो ः तिसरी बाजू
- प्रतिनिधी
-------

नेत्यांची विचारधारा गायब; केवळ रेवडी!

इंट्रो
दोन्ही आघाड्यांना अडीच-अडीच वर्षे सत्ता मिळाली. त्यात ठाकरेंचा काळ कोविडमध्ये गेला. कोविडची परिस्थिती त्यांनी संयमाने हाताळली याचे गुण त्यांना आणि तेव्हाचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना द्यायला हवेच. आता खुद्द ठाकरेही त्या कामगिरीच्या बळावर मते मागत नाहीत. शिंदे यांच्याकडे करून दाखवले असे सांगणारी जाहिरात तेवढी आहे. मागच्या १० पैकी साडेसात वर्षे भाजप सत्तेत आहे. पण त्या बळावर निवडून द्या, असे तेव्हा आमच्या कामावर आम्हाला निवडून द्या असे कोणीही म्हणत नाही. पुढच्या पाच वर्षांचा आमचा हा कार्यक्रम आहे, ही उद्दिष्टे आहेत, ती साध्य करण्याचा हा आराखडा, रोड मॅप आहे. अशा मुद्यांवर कोणीही मते मागत नाहीत. फुकट द्यायच्या योजना हा काही कार्यक्रम होऊ शकत नाही. आपण कसे योग्य आहोत हे सांगण्याऐवजी दुसरा कसा योग्य नाही, हे सांगून सगळे मते मागत आहेत.
------
महाराष्ट्राच्या विधानसभेसाठी मतदान करण्यास जेमतेम दोन दिवस उरले आहेत. ही निवडणूक नेहमीपेक्षा वेगळी आहे. एरवी महाराष्ट्रात निवडणुकीत चार पक्ष असायचे. भाजप-सेना एका बाजूला आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी दुसऱ्या बाजूला. भाजप आणि सेना यांच्यात हिंदूत्त्व हा समान मुद्दा आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी निधर्मीवादी. त्या अर्थाने वरवर का होईना विचारधारांची लढाई आहे असे म्हणता येत असे. यावेळी ठाकरेंची शिवसेना काँगेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी बरोबर उभी आहे. तेव्हा हिंदुत्व हा मुद्दा ठाकरे यांच्यासाठी शिल्लक राहिला नाही. त्यांच्याकडे विचारधारा वगैरे सांगायला तेवढा एकाच मुद्दा होता. तोही गेला. दुसरीकडे शिंदे कितीही हिंदुत्त्व, धर्मवीर असे बोलत असले तरी त्यांचा गट काही हिंदुत्त्वाच्या मुद्यावर उभा नाही हे कुणीही सांगू शकते. भाजपला हिंदुत्व हा मुद्दा सांगता येईल, पण मग ते अजित पवारांच्या गटाशी पाट लावण्याचे काय समर्थन करणार? जेव्हा सत्तेचा मुद्दा असतो तेव्हा सत्ता प्रथम हे भाजपचे धोरण असते हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. मुद्दा काय वरवर बोलण्यापुरता जो काही विचारधारा वगैरे मुद्दा सांगायचा असतो तो या निवडणुकीत नाही. या निवडणुकीची आणखी एक गंमत म्हणजे कोण कोणाकडून आणि का उभा आहे, हे कळेनासे झाले आहे. बाबा एका पक्षात, भाऊ दुसऱ्या, आणखी एक भाऊ तिसऱ्या पक्षात आणि सगळे एक घरात अशी गंमत एवढ्या घाऊकपणे यापूर्वी झाली नव्हती. बरे हे सगळे आज ज्या पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत ते आणखी महिनाभराने, निवडून आले किंवा नाही, तरी त्याच पक्षात असतील याची खात्री ना ते देऊ शकत, ना त्यांचा तात्पुरता पक्ष, ना त्यांना मतदान करणारे. एवढी अंदाधुंदी आणि बेभरवशीपणा पण यापूर्वी झाला नव्हता.
एवढे सगळे झाल्यावर, मते मागायला आता मुद्दे तरी काय आहेत? हिंदुत्त्व आणि संविधान या मुद्यात फार हवा राहिली नाही. गद्दारी, कोणाचा पक्ष खरा, कोणाचा तोतया असे मुद्दे आहेत. पण जनतेला त्याबाबत काही वाटत असेल असे वाटत नाही. मग राहिला मुद्दा विकासाचा. पण यांचा विकास म्हणजे बांधकामे आणि ती पण ते सत्तेत असले तरच, अर्थात आपल्या पैशाने करू शकणार. शेवटी राहतो विषय फुकट द्यायचा गोष्टींचा. कोणी १५०० देत असेल तर आम्ही दुप्पट देऊ, महिलांना देऊ, युवकांना देऊ, ज्येष्ठांना देऊ. म्हणजे स्पर्धा आहे ती जनतेचा पैसा अस्थानी कोण जास्त उडवतो याची. तिजोरीत पैसा येणार कोठून याची चिंता नाही. मग निवडणूक प्रचारात काय उरले? तर दुसऱ्यावर टीका करणे, टर उडविणे, आपले ढोल बडविणे, नकला करणे, डायलॉग मारणे असले बी किंवा सी ग्रेड सिनेमांचे प्रयोग आणि माध्यमातील फसव्या जाहिराती. ते मात्र जोरात सुरू आहेत आणि सगळे पक्ष, उमेदवार, नेते यात बरबटून गेले आहेत. करमणूक होते म्हणावे तर प्रचाराचा दर्जा बघून चीड जास्त येते.
--
पुढची पाच वर्षे त्याच पक्षात रहाल?
महाराष्ट्रा सारख्या देशाचे वैचारिक नेतृत्व करणाऱ्या राज्याच्या निवडणुकीचे हे चित्र आहे. त्यात विचार नाही, कार्यक्रम नाही, धोरण नाही, दिशा नाही. जे निवडणूक लढवत आहेत त्यांना काहीही करून सत्तेत यायचे आहे, तरच ते जनतेची सेवा वगैरे करू शकतील असे त्यांना वाटते आणि जनतेची सेवा न करता तर ते श्वासही घेऊ शकत नाहीत म्हणून त्यांना निवडणूक तर लढवावी लागणारच. सगळे जाऊ दे, पण प्रिय उमेदवारांनो, पुढची पाच वर्षे आहेत त्याच पक्षात राहू एवढे तरी स्वतःच्या सद्सदविवेकबुद्धीला स्मरून सांगाल काय?