अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न जैसे थे

-rat२p१८.jpg-
P२५N३५८६४
चिपळूण नगरपालिका
-----------
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करा
चिपळूणवासीयांची मागणी; नवीन मालमत्ताधारकांची संख्या साडेतीन हजार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २ ः पालिकेने शहराचे सर्वेक्षण करून शहरातील सर्व मालमत्ता धारकांना कागदावर आणत घरपट्टी लागू केली. त्या सर्व्हेत निश्चित झालेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी चिपळूणवासियांकडून सुरू झाली आहे.
चिपळूण शहरात २०२१ मध्ये महापूर आला. त्यात पालिकेतील सर्वच कागदपत्रे वाहून गेली. त्यामुळे एका खासगी संस्थेच्या मदतीने पालिकेने शहरातील मालमत्ता धारकांचा सर्वे केला. या सर्व्हेतून शहरातील साडेतीन हजार नवीन मालमत्ता धारकांची नोंद झाली. त्यातून तीन कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. अनेकांनी वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात तक्रारी केल्या; मात्र अनेकांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य नसल्याचे आढळून आले तर काहींनी पालिकेच्या सुनावणीवेळी दांडी मारली. पालिका मात्र वाढीव घरपट्टीवर ठाम आहे. त्याप्रमाणे आता पालिकेने अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणीही सुरू झाली आहे.
२०२१च्या महापुरानंतर शहरातील काही खोकेधारकांनी उंची वाढवण्याच्या बहाण्याने पक्के बांधकाम केले आहे. काही दुकानदारांनी वाढीव बांधकामे केली आहेत. अतिक्रमणांसह अनेक ठिकाणी जास्तीचे म्हणजेच मंजूर नकाशाविरुद्धचे बांधकाम होत आहे. ‘एफएसआय’कडे लक्ष दिले जात नसून, अनेक ठिकाणी उंच इमारती, अपार्टमेंट, व्यापारी संकुल उभी राहत आहेत. नवीन इमारती बांधताना पार्किंगची सुविधा दिली जात नाही. शहरातील जुने नाले, वहाळ बूजवून तिथे बांधकामे केली जात आहेत. याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन वेळीच योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी चिपळूणवासीयांकडून होत आहे.
---
कोट
परवानगी न घेता वाढीव बांधकामे करणाऱ्यांना स्वतंत्रपणे दंड आकारणीचा नियम आहे. पालिकेने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली नाही तरी किमान त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी म्हणजे पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल.
- इनायत मुकादम, माजी नगरसेवक चिपळूण
---
पुन्हा स्थिती जैसे थे
पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामाचे गेल्या कित्येक वर्षापासून पेव फुटले आहेत. या विरोधात कारवाई ही थातुरमातूर अशीच आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर, सत्ताधारी नेते आणि पालिकेतील अधिकारी यांचे हितसंबंध जोपर्यंत घट्ट आहेत, घरांची गरज असलेल्यांची संख्या जास्त आणि उपलब्ध घरे कमी असे व्यस्त प्रमाण जोपर्यंत आहे तोपर्यंत अनधिकृत बांधकामांची श्रुखंला पूर्णपणे तोडणे अशक्य आहे. न्यायालयाने फटकारले की, पालिका तात्पुरती कारवाई करते. पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ या न्यायाने अनधिकृत बांधकामांचे इमले चढतच आहेत.