विकास निधी परत जाता नये

विकास निधी परत जाता
कामा नये ः खेबुडकर

आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १८ ः जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या योजनांचा खर्च ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के करावा. ज्या विभागाची योजना आहे, त्या विभागाने कार्यान्वयीन यंत्रणा या विभागाशी समन्वय ठेवून अनुदान खर्च करावे. शासकीय विकासाचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत अपवादात्मक कारण वगळता शासनास परत करू नये, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिल्या.
श्री. खेबुडकर यांनी शासनाचा १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याचा आणि आर्थिक वर्षाच्या अनुषंगाने सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
तालुका पातळीवरील निधी, पंचायत समिती सेस आणि शासकीय निधी १०० टक्के खर्च होण्यासाठी सर्व तालुका कार्यालयप्रमुख यांनी ठोस कार्यवाही करावी. मार्च अखेर असल्याने कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यकतेनुसार सुटीच्या दिवशी कार्यालय सुरू ठेवावे, अशा सूचना गटविकास अधिकारी यांना दिल्या.
शासन निर्णयानुसार १०० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित केलेला आहे. या कार्यक्रमामधील विषयावर चर्चा करण्यात आली. कृती आराखड्यामध्ये दिलेल्या १० विषयांवर प्रत्येक विभागाने ठोस कार्यवाही करून त्याचे कागदोपत्री पुरावे जतन करून ठेवावयाचे आहेत. या कार्यक्रमाची तपासणी बाह्य संस्थेमार्फत केली जाणार आहे. ‘क्यूसीआय’ या स्पर्धेमध्ये १०० पैकी किमान ४० गुण आवश्यक आहेत. यासाठी खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि सर्व कार्यालयांनी विषयवार सूक्ष्म नियोजन करुन काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये चांगले उपक्रम तयार करावे. यासाठी मुख्यालयातून तसेच तालुक्यांतूनही प्रथम तीन क्रमांक काढले जाणार आहेत. यासाठी केलेल्या कामाचे फोटो जतन करून ठेवावे, असेही ते म्हणाले.