कास्ट्राईब महासंघाचे सिंधुदुर्गनगरीत धरणे

swt2516.jpg
53411
सिंधुदुर्गनगरीः कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने धरणे आंदोलनामध्ये शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.

कास्ट्राईब महासंघाचे सिंधुदुर्गनगरीत धरणे
विविध मागण्यांसाठी आंदोलनः शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ः कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्या वतीने आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करीत १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, यांसह शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम, किशोर कदम, गणेश मडावी, संजय पेंडूरकर, अभिजित जाधव, विकास वाडीकर, मनोजकुमार अटक आदींसह मोठ्या संख्येने शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळी शासनविरोधी घोषणाबाजी करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. ''कोण म्हणतो देत नाही. घेतल्याशिवाय जात नाही'', ''एकच मिशन जुनी पेन्शन'' आदी घोषणा लक्षवेधी ठरल्या.
१५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करणे, शिक्षण सेवक पद रद्द करणे, २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. शिक्षक संच मान्यतेच्या नावाखाली जवळपास प्रत्येक शाळेतील शिक्षक संख्या घटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने मराठी शाळा ओस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शिक्षक संख्या घटवणे हा मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावर अन्याय करण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवक पद रद्द करण्यात यावे. इतर राज्याच्या धर्तीवर नूतन शिक्षकांना थेट नियुक्ती द्यावी. शाळेमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना तुटपुंजा मानधनावर संसाराचा गाडा चालवणे अवघड होत आहे, त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देऊन शिक्षण सेवक पद रद्द करून सहशिक्षक म्हणून थेट नियुक्ती द्यावी आणि समान काम समान वेतन करण्यात यावे, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
२००५ नंतरच्या सर्व शिक्षकांना इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. २००४ पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळायची, ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांनाही पेन्शन देण्याची तरतूद होती. सरकारने एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. शिक्षक बांधवांना जुन्या पेन्शनपासून वंचित राहावे लागणार आहे. नागरी सेवा नियमाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात असल्याची जाणीव होत आहे. शासनाच्या धोरणाने कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला आहे. शिक्षक विद्यार्थी आणि मराठी शाळा यांचे मोठे नुकसान होऊन त्यांचे भवितव्य अंधारमय बनले आहे, असा आरोप यावेळी आंदोलन करणाऱ्या या शिक्षकांनी केला.