''बांधकाम''साठी साडेसात कोटींची तरतूद

swt२५१७.jpg
53413
सिंधुदुर्गनगरीः सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या २०२४-२५ चा अंतिम सुधारित आणि २०२५-२६ अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर. सोबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी राजश्री पाटील.

‘बांधकाम’साठी साडेसात कोटींची तरतूद
जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पः अंतिम सुधारीत १९ कोटींचा आराखडा मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २५ः सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा २०२४-२५ चा अंतिम सुधारित १९ कोटी २४ लाख ९२ हजार ४५० रुपये तर २०२५-२६ चा मूळ १६ कोटी ४८ लाख ५६ हजार १०० रुपये किमतीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजश्री पाटील यांनी यांनी सादर केला. यात बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक ७ कोटी ६० लाख ८ हजार ६५० एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती संभाजी राजे सभागृहात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा २०२४-२५ च्या अंतिम सुधारित आणि २०२५-२६ च्या मूळ अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यासाठी आज दुपारी प्रशासक खेबुडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काळे, ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजश्री पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गणपती कमळकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी, महिला व बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सुधाकर ठाकूर यांच्यासह अन्य खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती पाटील यांनी एआय तंत्रज्ञानाद्वारे दोन्ही अर्थासंकलपाचे पीपीटीद्वारे सादरीकरण केले.
२०२४-२५ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक १६ कोटी ९९ लक्ष रूपयाचे होते. त्यात २०२३-२४ मधील अखर्चित राहिलेल्या ४ कोटी २६ लाख ६ हजार ६७३ रुपये आरंभीची शिल्लक घेउन २०२४-२५ चे सुधारीत अंदाजपत्रक १९ कोटी २४ लक्ष रुपयाचे करण्यात आलेले होते. आता जिल्हा परिषदेचे स्वः उत्पन्नाचे २०२४-२५ चे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक सुरुवातीच्या शिल्लकेसह १९ कोटी २६ लाख ९०० रुपये झाले आहे. त्यामुळे २०२४-२५ चा अपेक्षित खर्च रक्कम रुपये १९ कोटी २४ लाख ९२ हजार ४५० रुपये वजा जाता १ लाख ८ हजार ४५० रुपये किमतीचा महसूली शिल्लकेचे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक आजच्या सभेत सादर करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे स्व-उत्पन्नाचे २०२५-२६ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सुरुवातीच्या शिल्लकेसह १६ कोटी ४९ लाख ६० हजार रुपये किमतीचे सादर करण्यात आले आहे. २०२५-२६ चा अपेक्षित खर्च रक्कम रुपये १६ कोटी ४८ लाख ५६ हजार १०० वजा करून १ लाख ३ हजार ९०० रुपये किमतीचा महसूली शिल्लकेचे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करणेत आले आहे.
वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये शासनाकडील स्थानिक उपकर व अनुदानापोटी १ कोटी ९७ लाख ५५ हजार २०० रुपये गुंतवणूकीवरील व्याज अंदाजीत ६ कोटी ९५ लाख ३० हजार ७६७ रुपये आरंभीची शिल्लक रक्कम रुपये ४ कोटी २६ लाख ६ हजार ६७३ रुपये व इतर बाबीपासून मिळाणारे उत्पन्न ६ कोटी ७ लाख ८ हजार २६० रुपये असे एकूण १९ कोटी २६ लाख ९०० रुपये एवढी जमा अपेक्षीत धरण्यात आली आहे. तर २०२५-२६ या वित्तीय वर्षामध्ये शासनाकडील स्थानिक उपकर व अनुदानापोटी रक्कम २ कोटी ३२ लाख १४ हजार ७०० रुपये गुंतवणूकीवरील व्याज अंदाजीत ७ कोटी ६३ लाख ५१ हजार ८५० रुपये आरंभीची शिल्लक रक्कम १ लाख ८ हजार ४५० रुपये व इतर बाबीपासून मिळाणारे उत्पन्न ६ कोटी ५२ लाख ८५ हजार रुपये असे एकूण १६ कोटी ४९ लाख ६० हजार संभाव्य रक्कम एवढी जमा अपेक्षीत धरण्यात आली आहे.
-----------------
चौकट
भजनी मंडळांची ''चांदी''
जिल्हा परिषदेच्यावतीने गेल्या दोन आर्थिक वर्षात स्व-उत्पन्नातून राबविण्यात येत असलेली भजनी मंडळाना साहित्य पुरविणे ही नावीन्यपूर्ण योजना चांगलीच लोकप्रिय ठरली आहे. २०२४-२५ या वर्षात दीड कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, मिळणारा प्रतिसाद पाहून २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाच्या मूळ अर्थसंकल्पात तीन कोटींच्यावर आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी दुपटीने भजनी मंडळाना साहित्य वितरीत केले जाणार आहे.
-----------------
कोट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा १०० दिवसांच्या सात कलमी कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा परिषदेत विविध नवनवीन उपक्रम राबविले जाणार आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जास्तीतजास्त एआय या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार त्याचाही वापर केला जाणार आहे. ई ऑफिसद्वारे जिल्हा परिषदेचा १०० टक्के कारभार सुरू होणार आहे. जिल्हा परिषद हे ग्रामीण विकासाचे केंद्र आहे. त्यामुळे आम्हाला जिल्हा परिषद घराघरांत न्यायची आहे. त्यासाठी विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबविले जाणार आहेत. समस्या असलेल्या नागरिकांशी थेट संपर्क साधला जाणार आहे. महाराष्ट्रात आपली जिल्हा परिषद एक नंबर बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
-------------------
चौकट
२०२४-२५ चा अंतिम आणि २०२५-२६ चा मूळ अर्थसंकल्प (कोटीत)
विभाग*२०२४-२५ (अंतिम)*२०२५-२६ (मूळ)
अध्यक्ष*१८१९५००*१५०६७३००
सामान्य प्रशासन*६२४१५००*५५९१६००
शिक्षण*२५१४०७००*१५८४०७००
बांधकाम*७०६०८६५०*२४५५१८००
लघुपाटबंधारे*२५२०४००*२९०५१००
आयुर्वेद*६०००००*६०००००
आरोग्य*१४१६१९००*११६८६४००
व्याज*५०००*५०००
शेती*११३३०५००*५०००४००
पशुसंवर्धन*८३२०३००*११७५०४००
जंगल*१००२००*१००२००
समाज कल्याण (दिव्यांग)*१८६२६६००*१६२०७९००
महिला व बाल कल्याण*७०२०५००*६०२०५००
ग्रामपंचायत सामान्य प्रशासन आणि वित्त*२०९४३२००*४००९८४००
एकूण*१९२४९२४५०*१६४८५६१००
--