दुष्ट चक्रव्यूहात बळीराजा झालाय अभिमन्यू

- जयंत फडके, जांभूळआड पूर्णगड, रत्नागिरी

मृदसंधारण, रोहयो आणि मनरेगा या योजनेंतर्गत खूप मोठी लागवड झालेय खरी; पण रायवळ रोपाला हापूसची फांदी ‘कलम’ झाली तरच अपेक्षित उत्पादन मिळणार, यावर संशोधन नाही. खरोखरंच, किती पाणी हवं झाडाला? कधी हवं? पावसाच्या पाण्यावरच्या या फळबागा आपण परावलंबी का बनवल्या? यावर चर्चाही नाही. मिमी नाही, इंच नाही, फुटात पाऊस पडूनही कोकणातील क्षेत्र ओलिताखाली येत नाही. मुळात ही जमीन पाणी धरून ठेवणारी नाही..इथे जिरवण्यापेक्षा साठवण्यावर जोर द्यायला हवा, हे कोणी जाणून घ्यायला तयार नाही. खतं, कीटकनाशकं आंब्यासाठी, आंब्यावर संशोधित होऊन शेतकऱ्यांपर्यंत येत नाहीत. सेंद्रिय आंबाशेतीसाठी पाठबळ नाही, संशोधन नाही. प्रोनिंगबाबत एकवाक्यता नाही.

काढणीपश्चात काही विचार नाही. वाहतूकव्यवस्था आनंदीआनंद..विक्रीव्यवस्था दलालकेंद्रित, उत्पादन खर्चानुसार आंब्याचा दर ठरत नाही..वानरं, माकडं जगू देत नाहीत आणि या सर्वांसाठी शेतकरी एकत्र आलेला राजकारण्यांना-प्रशासकीय व्यवस्थेला परवडणार नाही. या दुष्ट चक्रव्यूहात माझ्या बळीराजाचा अभिमन्यू झालाय. एक मात्र नक्की या प्रश्नांच्या फेऱ्यात अडकला तरी तो जीव मात्र देणार नाही.

मार्च महिन्यातील मागील ४ शनिवार आपण बळीराजा ज्याच्या उत्पन्नावर वर्षभर आपला चरितार्थ चालवतो त्या कोकणच्या राजाची कुळकथा जाणून घेतली. बाकी सर्व शेतीतून जरी त्याची उपजीविका होत असली तरी ज्यातून दोन पैसे मागे पडतात असा आंबाच..त्यामुळेच कोकणचं अर्थकारण "यंदा आंबा कसा आहे?" या भोवतीच फिरतं. शेतीतील सुधारणा, पाण्याच्या सोई, यंत्रसामुग्री, कुठे बांधकाम, नवनवीन प्रयोग..अगदी शुभकार्यही या उत्पन्नावरच अवलंबून असतं. त्यामुळेच आंबा हा फक्त पोटाचा विषय नाही तर कोकणच्या सर्वांगीण उन्नतीचा कणाच ठरतो. मोठं मनुष्यबळ, उपउद्योग आणि काहीअंशी सुखसुविधाही या आंब्याच्या हंगामावर ठरत असतात. स्वाभाविकच, शासनाचं पाठबळ या शेतीच्या-बागायतीच्यामागे असावं, ही रास्त अपेक्षा शेतकऱ्याची असणारच ना?

काय हवंय बळीराजाला? सहकारी तत्त्वावर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी शासनाला जेरीस आणतो, ही मानसिकता माझ्या बळीराजाची नाही. अवास्तव कर्ज तो मुळात उचलत नाही आणि जे उचलतो ते बुडवायची त्याची बुद्धी नाही. आपल्या मागण्यांसाठी तो रस्ते अडवणार नाही आणि दर मिळत नाही म्हणून तो दूध-टोमॅटोसारखा आंबा रस्त्यावर ओतणार नाही. पोर रडत तेव्हाच आई कडेवर घेते म्हणतात; पण स्वाभिमानाचं बाळकडू वंशोवंशी चाखलेल्या कष्टावर श्रद्धा असलेला माझा बळीराजा कुढेल; पण रडणार नाही..त्याचाच गैरफायदा निर्ढावलेली प्रशासकीय यंत्रणा आणि संधीवर स्वार होणारे राजकारणी घेत आलेत. शेतकऱ्यांशी एकतर त्यांची नाळ कधीच तोडलेली तरी असावी किंवा या कष्टकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नापासून ते कोसो दूरतरी असावेत. अवघे पाऊणशे वयमान झालेली राज्यव्यवस्था मग आपली वाटणार तरी कशी ?

गेल्या चार भागात मांडलेले मुद्दे वाचून विद्यापिठात वर्षानुवर्षे संशोधन करून लाखो खिशात भरलेल्या संशोधक प्राध्यापकांचा फोन आला. उसनी स्तुतीसुमने उधळून झाल्यावर त्यांनी वर्मावर बोट ठेवणारा प्रश्न विचारला. "एवढे प्रश्न असतील तर कोकणात हापूस लावताच कशाला?" या प्रश्नाबरोबरच इतर जाती विद्यापीठानं विकसित केल्यात त्या लावा हा उपदेश ऐकून घेतला. इतक्या वर्षांच्या बहुमोल संशोधनानंतर संशोधक वैज्ञानिक प्राध्यापक या निर्णयाप्रत येत असतील तर खरंच हे पांढरे हत्ती नक्की कोणासाठी पोसले जातायत? या प्रश्नांच्या कोयीच चोखायच्या का आता बळीराजानं? आंब्याच्या हंगामात मंत्रिमंडळाची बैठक कोकणात होईल. विद्यापीठात कृषिमंत्री कॉन्फरन्स घेतील; पण यात माझा बळीराजा कुठे असणार? अनुदानाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे आणि ‘मी मारल्यासारखं करतो तु रडल्यासारखं कर’, या पठडीतल्या आढावा बैठका..बस्स माझा बळीराजा खूश..!! शेतकऱ्याचं नेतृत्व, विद्यापीठ शेतकरी संवाद आणि आपलं प्रशासन जोपर्यंत हातात हात घालून काम करत नाही तोपर्यंत कोकणचा राजा प्रश्नांचा झिम्माच खेळणार.

(लेखक प्रगतिशील आणि प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)