जिल्ह्यांतर्गत प्रवासी वाहतुकीला मान्यता मिळावी

जिल्हांतर्गत प्रवासी वाहतुकीला मान्यता द्या
वाहतूक संघटनेची मागणी ; सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण कमी करा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ ः चिपळूण-रत्नागिरी मार्गावर खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालक-मालक यांना जिल्हांतर्गत वाहतुकीची अधिकृत परवानगी द्यावी, अशी मागणी येथील खासगी प्रवासी वाहतूक संघटनेतर्फे शासनाकडे करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती देताना खासगी प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष अनंत रहाटे म्हणाले, चिपळूण-रत्नागिरी मार्गावर दिवसाला २२ वाहने चालतात. एका वाहनासाठी शासन महिन्याला १७ हजार रुपये कर घेते. वर्षाला ७० हजार रुपयाचा विमा आम्ही भरतो. दोन वर्षानंतर वाहनाचे पासिंग करतो. सर्व प्रकारचे कर भरताना आम्ही शासनाला वर्षाला ६५ ते ७० लाखांचे उत्पन्न देतो. खासगी वाहतुकीच्या व्यवसायावर अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे. आतापर्यंत खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये महिलांची किंवा मुलींची छेडछाडीचे प्रकार झालेले नाहीत. यापुढेही होणार नाही, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. चालक आणि वाहनांनाही तशाच सूचना केल्या आहेत. शासनाची सार्वजनिक वाहतूक सेवा कमी पडते त्या वेळी आम्ही चाकरमान्यांना चांगली सेवा देऊन प्रशासनावर येणारा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यांतर्गत वाहतुकीची परवानगी द्यावी. तसे झाले तर एखादे वाहन जिल्ह्याच्या बाहेर गेले तर त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागणार नाही. त्यातून शासनाला महसूल मिळेल, असे रहाटे यांनी सांगितले.
----
कोट
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खासगी वाहतुकीला जिल्हाअंतर्गत प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातच नाही त्यामुळे आम्हाला शासनाने जिल्हांतर्गत प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी द्यावी. त्यातून बेरोजगारी कमी होऊन रोजगार वाढेल आणि प्रवाशांना चांगली सेवा उपलब्ध होईल.
-उदय देसाई, खासगी वाहतूकदार, चिपळूण