चारपट मोबदल्यानुसार भूसंपादनास शेतकरी तयार

चारपट मोबदल्यानुसार भूसंपादनास समंती
कापरे-भेलवणेतील साठवण तलाव ; थेट वाटाघाटी रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० ः तालुक्यातील कापरे-भेलवणे येथील साठवण तलावासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. थेट वाटाघाटी खरेदीत शेतकऱ्यांना जास्तीचा मोबदला मिळणार असला तरी बाधित शेतकऱ्यांची आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध होण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे थेट वाटाघाटीचा प्रस्ताव रद्द करून चारपट मोबदल्यानुसार भूसंपादनास शेतकरी राजी झाले आहेत. कापरेतील बाधित शेतकऱ्यांनी तसे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याने पुढील काळात तेथील भूसंपादनचा ट्रॅक बदलणार आहे. नव्या प्रक्रियेत प्रशासनाला तलावासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबवून शंभर टक्के भूसंपादन करता येणार आहे.
कापरे येथील साठवण तलावाचे काम गेल्या पाच-सहा वर्षापासून सुरू आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नसला तरी तलावाचे काम सुरू होते. ८०० शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६५० भूधारकांनी संमतीपत्रे प्रशासनाला दिली होती. थेट वाटाघाटी खरेदीत शेतकऱ्यांची शंभर टक्के संमत्ती असल्याशिवाय सर्वांना मोबदला देता येत नाही; मात्र योजनेत शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला प्रस्तावित आहे. बाधित शेतकऱ्यांची कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने भूसंपादन रखडले होते तर मोबदला मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. भूसंपादनाला गती मिळण्यासाठी प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी ३ वेळा संबंधितांच्या बैठका घेतल्या. मुंबई, पुणे अथवा परदेशात बाधित शेतकरी असला तरी त्यांना तेथून संमत्तीपत्रे देण्याची मुभा प्रांताधिकाऱ्यांनी दिली होती; मात्र अनेक शेतकरी मयत झाले आहेत. त्यांचा वारसतपास न झाल्याने आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. सातबाऱ्यावर शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे थेट खरेदीद्वारे भूसंपादनास आणखी विलंब होणार असल्याचे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे २०१४ च्या शासननिर्णयानुसार सुमारे चारपट मोबदल्याद्वारे भूसंपादनास शेतकरी राजी झाले आहेत. त्यांनी तसे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना आदेश दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यासाठी दहा महिन्याचा कालावधी अपेक्षित आहे.
---
शेतकऱ्याआधी ठेकेदाराला पैसे
बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा कवडीचाही मोबदला मिळाला नसला तरी तलावाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारास २२ कोटी अदा करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी चार ते पाच कोटींचा निधीची आवश्यकता आहे; मात्र प्रशासनाकडे त्यापैकी ३५ टक्केच निधी उपलब्ध आहे. यामुळे मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आगामी कालावधीत झगडावे लागण्याची शक्यता आहे.