राजा ला विकतो मिळेल त्या दरात हतबल बळीराजा

बोल बळीराजाचे ......लोगो
(१० मे टुडे ४)
गेल्या मार्च महिन्यातील आंब्याबाबतच्या सलग पाच लेखांची खूप चर्चा झाली. प्रत्यक्ष आंबा बागायतदारांनी, खवय्यांची, विद्यापिठातील संशोधक-प्राध्यापकांनी, शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या चष्म्यातून या लेखांचे परीक्षण केले. माझ्यादृष्टीने कोकणातील बळीराजाच्या जीवनाचा आधार असलेल्या ‘हापूस आंब्या’बाबत व्यापक विचारमंथन झालं. सर्वसामान्यपणे काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाबाबत फार चर्चा होत नाही. विक्रीव्यवस्थेबाबत चकार शब्द निघत नाही, असे दिसते. सामान्य शेतकरी याबाबत काय विचार करेल, या विचाराने माझ्याही लेखनात यावर चर्चा व्हावी, असे अनेकांनी सुचवले. यावर्षी आंबा तसा लवकर संपलाय. मेच्या या शेवटच्या टप्प्यात थोडं मागे वळून याबाबत विचार करायलाच हवा. मागील धागा पकडून पुढे जावं तर सारी यातायात करून हा कोकणचा राजा तुमच्या अंगणात म्हणजे आमच्या खळ्यात आला की, पुढे कसे वागतो आपण या राजाशी.. तर त्यावरही बोलू काही..!!

- rat१६p१.jpg-
25N64123
- जयंत फडके, जांभूळआड, पूर्णगड रत्नागिरी
----
‘राजा’ला मिळेल त्या दरात
विकतो हतबल बळीराजा

अनेक गोष्टी तशा साध्या; पण माझ्या बळीराजाच्या कष्टाचं चीज करणाऱ्या आहेत. झाडावरून आंबा उतरवला की, तो आपण क्रेटमध्ये काढतो. आता हारे, फाट्या इतिहासजमा झाल्या. तो काढताना घळ उलटा न करता प्रेमाने काढायला हवा. शक्य तो एकेक आंबा काढून ठराविक लांबीचे देठ ठेवून आंबा सारखा लावायला हवा. प्रत्येक थरांमध्ये रद्दीचा कागद व्यवस्थित घातला तर चुकून देठ तुटला तरी चिक सगळ्या आंब्यावर पसरत नाही. क्रेट सावलीत ठेवला, वाहतूक सावलीतून केली तर साक्याचं प्रमाण खूप कमी येतं. अंगणात आलेला आंबा कधी एकदा पेटीत भरून मार्केटला जातोय, ही घाई अनावश्यक आहे. आलेल्या क्रेटमधील आंबा प्रथम प्राथमिक ग्रेडिंगसाठी घ्यावा. स्वच्छ, चिकाचे, पुसण्यासारखे, पूर्ण डागी आंबे वेगळे करून त्यानुसार प्रक्रिया करावी. चांगल्या आंब्याचं ग्रॅमनुसार वर्गीकरण करावं. प्रत्येकाची विगतवारी कोकणाततरी एकसारखी होईल, ही कवी कल्पना आहे; पण भविष्यात जर हे होऊ शकलं तर तो सोनियाचा दिनू...!!
हिरवा आंबा पाठवणं जितकं सोपं तितकाच पिक्क्या आंब्यावर अधिक फायदा मिळवता येतो. आंबा पिकवण्याचे पारंपरिक, आधुनिक आणि या दोन्हींचा सुवर्णमध्य असणारे अनेक मार्ग आहेत; पण आंबा धीरानं काढता, धीरानं पाठवता यायला हवा. फळे नाशवंत असतात म्हणून त्याचा दर ठरवणं शेतकऱ्याच्या हातात नसतं, हे खरंच.. पण आंबा आजच्या आज रवाना व्हायला हवा, हेही गरजेचं नाही. कोरोनापश्चात खासगी विक्रीच्या अनंत शाखा दृष्टिपथात आल्या आहेत. कुरियर, ट्रान्सपोर्टचे अनंत मार्गही विकसित होत आहेत. तयार आंब्याच्या वाहतुकीसाठी वातानुकूलित वाहनव्यवस्थाही नुकतीच शेतकऱ्यासाठी उपलब्ध झाली आहे; पण मुख्य प्रश्न दलाल केंद्रित बाजारव्यवस्थेचा आहे तिथे मात्र खूप सुधारणेची गरज आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हाही विचार करण्याजोगा विषय आहे.
कृषी विभागाने ‘मॅंगोनेट’ प्रणालीने परदेशात आंबा पाठवण्याची मोठी योजना, मोठ्या गाजावाजासह आणली खरी; पण एकूण उत्पादनाच्या किती टक्के आंबा विदेशात गेला आणि या जाळ्यात सामान्य बळीराजाच्या आंब्याला कधी दर मिळणार, हा मोठाच संशोधनाचा विषय आहे. काही वर्षापूर्वीचे ‘युरोगॅप’ सर्टिफिकेशन आणि आत्त्ताचे ‘मॅंगोनेट’ हे माझा सामान्य बळीराजा शासकीय व्यवस्थेपासून किती दूर आहे, याचे जणू प्रतिबिंब आहे. यंदातर २५ टक्के पीक आहे, असे धाडसाने म्हणावे अशी परिस्थिती..तरीही एका पेटीचे सरासरी बाजारभाव हजाराच्या आतबाहेर राहिले. जो खरंतर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर आहे. मग लाखभर पेट्यांच्या आवकीचे आकडे येत असताना विदेशात वाऱ्या करण्यापेक्षा देशभर विक्रीव्यवस्थेचे जाळे का निर्माण होत नसावे? युरोप, अमेरिकेत, आखातात आंबे जरूर जाऊद्या; पण माझ्या सामान्य बळीराजाचा उत्पादन खर्चही जर ठराविक वीस-पंचवीस दिवसाच्या तुफान आवकीच्या काळात निघत नसेल तर ज्या परदेशी निर्यातीसाठी पूर्ण शासकीय यंत्रणा काम करते त्यात नक्की भलेतरी कोणाचे होते? सहकार, सामूहिक विक्रीव्यवस्था या गुलाबी स्वप्नांच्या गोष्टीत न रमता माझ्या बळीराजाने कोरोनानंतर जसे स्वतःचे मार्ग शोधले तसे देशभर विक्रीचे मार्ग शोधावेच लागतील. जीआय मानांकनाने हापूसला स्वामीत्व बहाल केलेच आहे. गरज आहे, अनुदानांच्या कुबड्या फेकून स्वतःची विक्री व्यवस्था उभारायची..!
बाजारात न पाठवण्याजोग्या आंब्याबाबतही प्रक्रिया उद्योगांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सामान्य बळीराजाकडून थेट खरेदीची प्रणाली विकसित व्हायला हवी. दोन महिन्यांत दलाल वर्षाचा व्यवसाय करतो तसेच आंबा जमवणारी केंद्रे शेतकऱ्यांची नाही तर व्यापाऱ्यांची तळी उचलणारी ठरत आहेत. खरेतर प्रक्रिया उद्योग हा शेतकऱ्याचाच असेल तर आपल्याच माणसाच्या उत्पादनखर्चाचा तरी तो नक्कीच विचार करेल; पण व्यवहारात तसे होताना दिसत नाही. हतबल बळीराजा मग या ‘राजा’ला मिळेल त्या दरात विकतो. स्वतःची बाग स्वतः काढणारा शेतकरी, स्वतःची विक्री व्यवस्था आणि स्वतःचा प्रक्रिया उद्योग असे हे तिघाडी सरकार आहे. यात स्वतः म्हणजे मी नाही तर माझा बळीराजा अपेक्षित आहे. खरेतर, ‘मी’चे ‘आम्ही होण्यातच माझ्या बळीराजाचे हित आहे !
---
(लेखक प्रगतीशील आणि प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)