ऐन टंचाईत राजापुरात धावला नाही टँकर

- rat५p७.jpg -
२५N६८२३९
राजापूर ः सायबाच्या धरणात झालेला पाणीसाठा.

ऐन मे महिन्याच्या टंचाईत राजापुरात धावला नाही टँकर
आठ लाखांची बचत; पावसासह धरणातील गाळ काढल्याचा फायदा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ५ : सायबाच्या धरणातील केलेला गाळउपसा, टंचाईकाळातील पाणीपुरवठ्याचे प्रशासकीय नियोजन आणि मे महिन्यात अखेरच्या टप्प्यात पडलेला पाऊस यामुळे उन्हाळ्यात राजापूर शहरातील पाणीटंचाई संपुष्टात आली. यंदा शहरामध्ये टंचाईच्या काळात एकदाही टँकर धावलेला नाही. दरवर्षी टँकरवर होणाऱ्या सात ते आठ लाख रुपयांच्या खर्चाची बचत झाली आहे. हा एकप्रकारे नगर पालिकेला दिलासाच आहे.
‘क’ वर्गीय असलेल्या राजापूर नगरपालिकेच्या स्वःउत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. त्यामुळे शहरविकासासाठी पालिकेला शासनाकडून मिळणारे अनुदान किंवा निधीवर अवलंबून राहावे लागते. शहराचा पाणीपुरवठ्याचा मुख्य जलस्रोत असलेल्या कोदवलीतील सायबाच्या धरणातील पाणीसाठ्यात उन्हाळ्यातील वाढत्या तापमानाची झळ बसते. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात राजापूर शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. पालिकेला शहरामध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो; मात्र यंदा शहरातील टँकरना ब्रेक लागला आहे. सायबाच्या धरणातील पाणीसाठा खालावल्यामुळे १६ एप्रिलपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाला. त्यानंतर, सायबाच्या धरणाच्या येथील पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्याने नगरपालिका प्रशासनाने ८ मे पासून दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक भागांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. ही परिस्थिती असतानाच मे महिन्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने जोर धरला आणि सायबाच्या धरणातील पाणीसाठा वाढला. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाने २३ मेपासून नियमित पाणीपुरवठा सुरू केला. टंचाईकाळात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पालिकेवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची नामुष्की ओढवलेली नाही. टंचाईकाळात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी पालिकेकडून भाडेतत्त्वावर टँकर घ्यावा लागतो. त्यासाठी सरासरी सात ते आठ लाख रुपये भाड्यापोटी खर्च पालिकेला करावा लागतो. यंदा एकदाही टँकर न धावल्याने लाखो रुपयांची बचत झाली आहे.

चौकट
तारेवरची कसरत
नागरिकांकडून पालिकेला पाणीपट्टी मिळत असली तरीही पाणीपुरवठ्यावर दरवर्षी करावा लागणाऱ्‍या खर्चाच्या तुलनेमध्ये पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. शहरातील पाणीपुरवठा आतबट्ट्याचाच ठरत आहे. त्यातून पाणीपुरवठ्याचा उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवताना नगरपालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागते.