साखरपा : शेतातील पारंपारिक बैलजोडी अस्तांगताच्या वाटेवर

rat6p15.jpg
68498
साखरपा : शेतीकामासाठी वापरात असलेले पॉवरट्रिलर.

शेतातील पारंपरिक बैलजोडी अस्तांगताच्या वाटेवर
कोकणातील स्थिती; यांत्रिकीकरणाकडे वाढता कल
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता ६ : शेतकऱ्यांचा सखा समजला जाणारा बैल आता शेतातून दिसेनासा झाला आहे. बैलजोडीच्या पारंपरिक जोतांची जागा आता आधुनिक पॉवरट्रिलरने घेतली असून, शेतामध्ये सर्रास त्याचाच सर्वाधिक वापर दिसत आहे. कमी कालावधी आणि कमी खर्च यामुळेच तंत्रज्ञानाला अधिक महत्त्व आले आहे.
शेतकऱ्यांचा मित्र अशी ओळख असणारी बैलजोडी आणि नांगर आता शेतातून लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. गेल्या काही वर्षांत कृषी विभागाकडून विविध अवजारांवर मिळणारे अनुदान आणि बैलजोडीचा खर्च यांचा विचार करता बैलजोडी परवडेनाशी झाल्याचे वास्तव शेतकऱ्यांसमोर आले आहे. त्या बदल्यात तेवढ्याच किमतीत एक पॉवरट्रिलर विकत मिळतो तसेच महाडीबीटीमधून शासनाकडून ५० टक्के अनुदान मिळत असल्यामुळे अर्धी रक्कम पुन्हा शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होते. पॉवरट्रिलर एकदा खरेदी केला की, त्याला लागणाऱ्या पेट्रोलाशिवाय अन्य कोणताही खर्च करावा लागत नाही तसेच बैलजोडीपेक्षा पॉवरट्रिलरने काम करण्याचा वेगही बराच जास्त असल्यामुळे पेरणी, उखळणी, बेरणी ही कामे लवकर होतात. पॉवरट्रिलर ही कायमची सोय असल्यामुळे दरवर्षी खरेदीचा खर्चही वाचतो. त्याचबरोबर अन्य शेतकऱ्यांना भाड्याने पॉवरट्रिलर दिला, तर त्या द्वारे उत्पन्नही मिळते. काही तरुणांसाठी हे रोजगाराचे साधनही झालेले आहे. एका तासाला पॉवरट्रिलर चालवण्यासाठी अडीचशे रुपये घेतले जातात. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकरी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून पॉवरट्रिलरला पसंती देत आहेत. परिणामी, शेतातून पारंपरिक दिसणारी बैलजोडी आता तुरळक झाली असून, अस्ताच्या वाटेवर आहे. ठिकठिकाणी शेतातून पॉवरट्रिलर फिरताना दिसत आहेत.

चौकट
एका बैलाचा खर्च ५० हजार रुपये
बाजारात बैलांच्या किमती किमान १५ हजारांपासून सुरू होतात. त्यामुळे एक बैलजोडी खरेदी करायची असेल, तर किमान ३० ते ३५ हजार आवश्यक असतात शिवाय पेरणीपासून ते लावणी संपेपर्यंत म्हणजे किमान दोन महिने हे बैल सांभाळायचे म्हणजे पेंढा, पेंड यांचा महिन्याचा खर्च किमान पाच हजार येतो. म्हणजेच पेरणी ते लावणी असा एक हंगाम बैल वापरायचे, तर सुमारे ५० हजारांचा खर्च असतो.

कोट
पॉवरट्रिलरच्या वापरामुळे शेतीची कामे लवकर आटोपतात आणि मजूरही कमी लागतात तसेच कृषी विभागाकडून अनुदान मिळत असल्याने खर्चही कमी होतो. गेल्या दहा वर्षांत देखभालीसाठी कमी खर्च आलेला आहे.
- बंड्या लिंगायत, शेतकरी, राजवाडी