फायनान्स कंपन्यांकडून होणारी कर्ज वसूली थांबवा

- rat२५p१०.jpg -
P२५N७२९५५
सावर्डे : अल्पसंख्यांक आयोगाचे राज्य सदस्य वसीम बुऱ्हाण यांना निवेदन देताना अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हाध्यक्ष जाकीर शेकासन.

फायनान्स कंपन्यांची कर्जवसुली थांबवा
जाकीर शेकासन ः भरमसाठ व्याजदरांची कर्जावर आकारणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २५ : काही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी अल्पसंख्यांक महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे. त्यांच्याकडून भरमसाठ व्याजदरांनी आकारणी केली जात आहे. प्रसंगी दमदाटी केली जाते. फायनान्स कंपन्यांकडून होणारी कर्जवसुली पुढील निर्णय होईपर्यंत थांबवण्यात यावी, अशी मागणी पीडित कर्जदार महिलांच्यावतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हाध्यक्ष जाकीर शेकासन यांनी राज्यशासनाच्या अल्पसंख्यांक आयोगाकडे याबाबत तक्रार केली आहे.
आयोगाचे राज्य सदस्य वसीम बुऱ्हाण यांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन काही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना महिलांना त्रास देऊ नका, असे आदेश दिले आहेत. महिलांच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ठरवून दिलेले व्याज रक्कम दरापेक्षा अधिक दराने फायनान्स कंपन्या व्याज आकारत आहेत. कर्जवसुली करणारे एजंट, प्रतिनिधी दादागिरी, दमदाटी करून कर्जदार महिलांकडून कर्जाच्या नावाखाली भरमसाट रक्कम वसुली करत आहेत. भारतीय रिजर्व बँकेचे सर्व कायदे, नियम डावलून कर्जाच्या नावाखाली सावकारी व्यवसाय करण्यात येत आहेत. पुरेसे ज्ञान नसताना केवळ मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी आपल्या आर्थिक फायदासाठी आम्हाला फसवून दिशाभूल करून तसेच कोणतीही कल्पना न देता आमच्या अशिक्षितपणाचा व साधेपणाचा गैरफायदा घेत जबरदस्तीने कर्ज देऊन आमची फसवणूक केली आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्या अल्पसंख्यांक, मुस्लिम, बौद्ध समाजातील महिलांना लक्ष्य करत आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच चौकशी पूर्ण होऊन निर्णय जाहीर करेपर्यंत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना वसुली स्थगित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक आयोगाचे राज्य सदस्य वसीम बुऱ्हाण यांनी महिलांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली आहे तसेच त्रास देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे जाकीर शेकासन यांनी सांगितले.
----
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज
गरजूंचा फायदा घेऊन महिलांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले जात आहे. फायनान्स संस्थांनी एकावेळी दोन वर्षे मुदतीचे पन्नास हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज देत पहिले कर्ज फेड झाले नसतानाही दुसरे व तिसरे कर्ज बेकायदेशीरपणे दिले आहे. आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देत महिलांना फसवून त्यांना कर्जाच्या पाशात अडकवले जात आहे, असे मत शेकासन यांनी व्यक्त केले.
---