‘पटसंख्येचा निकष रद्द करा; मराठी शाळा वाचवा’

75275

‘पटसंख्येचा निकष रद्द करा, मराठी शाळा वाचवा’

फुले, शाहू, आंबेडकर विचारमंच ः वेंगुर्ले तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ४ ः प्राथमिक शाळांपाठोपाठ आता पटसंख्येचे निकष पुढे करून मराठी माध्यमाच्या शासकीय माध्यमिक शाळा बंद पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. शिक्षण विभागाकडून अनेक शाळांना तशा नोटिसा गेल्यामुळे या शाळांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. मराठी शाळा बंद पडल्या तर त्याचा वाईट परिणाम मराठी भाषेवरही होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ‘मराठी शाळा वाचवा, पटसंख्येचा निकष रद्द करा’ अशी मागणी फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचातर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथील तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्याकडे सुपूर्द केले.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांना नवसंजीवनी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्याकडून मराठीची गळचेपी होताना दिसत आहे. राज्याच्या निकषामुळे सध्या राज्यातील असंख्य सरकारी माध्यमिक शाळांवर पटसंख्येची टांगती तलवार आहे. सरकारी माध्यमिक शाळांना मुले मिळत नाहीत याला सरकारचे धोरण तेवढेच जबाबदार आहे. कारण बहुतांशी सरकारी माध्यमिक शाळा या मराठी माध्यमातून मुलांना शिक्षण देतात. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणात परवानगी देऊन शासनानेच आपल्या मातृभाषेची गळचेपी केली आहे. गेली अनेक वर्षे शिक्षक भरती झाली नाही. त्यामुळे अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्या. परिणामी, मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला. डीएडसारखा शिक्षक निर्माण करणारा अभ्यासक्रमही सरकारने कायमस्वरूपी बंद केला आहे. त्यामुळे मराठी शाळांना नवीन शिक्षक मिळण्याच्या आशाही संपुष्टात आल्या. याचाच परिणाम म्हणून असंख्य पालकांनी आपल्या मुलांना मराठी शाळेतून काढून इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये भरती केले आहे. अर्थात मुलांची संख्या घटल्याने शाळांच्या पटसंख्यांवर परिणाम झाला. मुलांच्या कमतरतेमुळे आधी असंख्य पूर्ण प्राथमिक शाळांचे वर्ग घटले. तेथील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. हळूहळू अखेर असंख्य सरकारी प्राथमिक शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत. हीच परिस्थिती आज शासकीय माध्यमिक शाळांबाबत बघायला मिळत आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना नोटीसा दिल्या आहेत. जर आपल्या शाळेत नियमानुसार पटसंख्या न भरल्यास तो वर्ग बंद करण्यात येईल आणि एखादा वर्ग बंद होण्याची वेळ म्हणजे ती संपूर्ण शाळाच बंद पडण्याचा प्रकार आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील काही माध्यमिक शाळांना अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. वास्तविक पाहता वेंगुर्ले तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या डोंगराळ भाग आहे. सुमारे ८० महसुली गाव व २९ ग्रामपंचायती असलेल्या या तालुक्यात केवळ १६ मराठी माध्यमाच्या सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पाच किलो मिटरपेक्षाही जास्त अंतर पार पाडून मुले शिक्षण घेण्यासाठी येतात. यातील काही माध्यमिक शाळा पटसंख्येच्या निकषामुळे बंद पडल्या तर ग्रामीण भागातील गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणावर प्रचंड विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या अतीगंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मराठी भाषा व मराठी माध्यमिक शाळांवर कोसळणारे संकट वेळीच दूर करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, निवेदन देताना फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर, सचिव महेंद्र मातोंडकर, सहखजिनदार प्रदीप सावंत, दाभोली हायस्कूलचे मुख्याध्यापक किशोर सोन्सुरकर, मठ हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सुनील जाधव, विचारमंचचे पदाधिकारी शिवराम आरोलकर, दाभोली हायस्कूलच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आत्माराम प्रभूखानोलकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे आदी उपस्थित होते.
----------------
...अन्यथा जनआंदोलन
निवेदनात म्हटले आहे की, गावागावांतील मराठी माध्यमाच्या सरकारी माध्यमिक शाळा तेथील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहेत. पटसंख्या कमी झाली हे कारण सांगून त्या शाळा बंद करणे योग्य नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा १०० टक्के साक्षर होण्यामागेही याच सरकारी माध्यमिक शाळांचे मोठे योगदान आहे. कुटुंब नियोजनातही जिल्हा आघाडीवर आहे. त्यामुळे पटसंख्यांचा निकष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या डोंगराळ भागातील शाळांवर लादू नये. जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील ठराविक गावांनाच डोंगराळ भागाच्या निकषांचा लाभ होतो. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला डोंगरी भाग म्हणून सरकारने घोषित करावे. मराठी शाळा व पर्यायाने मराठी भाषा वाचविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कर्तव्य निभवावे; अन्यथा जनआंदोलन उभारू.